मुद्दा – सामान्य खातेदार भरडला जाऊ नये!

623

>> वैभव मोहन पाटील

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने मुंबईस्थित पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेवर सहा महिन्यांसाठी आर्थिक निर्बंध लादले आणि मुंबईसह इतर भागांतील पीएमसीच्या बँक शाखांमध्ये एकच गदारोळ झाला. बँकेला नवी कर्ज देणे, ठेवी स्वीकारण्यासह अनेक गोष्टींवर निर्बंध लावण्यात आलेले आहेत तर खातेदार केवळ दहा हजार रुपये इतकीच रक्कम बँकेतून काढू शकणार आहेत. बँकेची सद्यस्थिती पाहता नागरिकांच्या हितासाठी बँकेवर निर्बंध आणणे गरजेचे होते, असे रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशात म्हटले आहे. 23 सप्टेंबरपासून बँकेने रिझर्व्ह बँकेच्या मान्यतेशिवाय कोणतेही नवे कर्ज देऊ नये, जुन्या कर्जांचे नूतनीकरण करू नये, बँकेने कोणतीही गुंतवणूक करू नये तसेच नव्या ठेवी स्वीकारू नयेत, त्याचबरोबर बँकेची देणी फेडण्यासाठी देयक अदा करू नये, असे आदेश देण्यात आलेले आहेत. पीएमसी या बँकेच्या शेकडो शाखा विविध ठिकाणी कार्यरत असून त्यामध्ये लाखो ठेवीदारांच्या गुंतवणुका विविध माध्यमातून करण्यात आलेल्या आहेत. सर्वसामान्यांची बँक म्हणून ओळख असलेल्या या बँकेचे बहुतांशी सभासद नोकरदार, छोटे व्यावसायिक, दुकानदार, गृहिणी, कष्टकरी असेच आहेत. त्यांची आयुष्यभराची पुंजी सणासुदीच्या काळात बँकेत अडकून पडल्याने मंगळवारी संतापाचा कडेलोट पाहायला मिळाला. बँकेबाहेर लागलेल्या रांगा तर नोटाबंदीची आठवण करून देणाऱ्याच होत्या. निर्बंधाच्या काळात बँकेच्या ठेवीदारांना आपल्या सर्व प्रकारच्या खात्यांमधून केवळ एक हजार रुपयेच काढता येणार असल्यामुळे आता गृहकर्ज, वाहनकर्ज यासह इतर कर्जाचे हप्ते कसे भरायचे तसेच दैनंदिन खर्च कसा भागवायचा असा प्रश्न खातेदारांना पडला आहे. ग्राहकांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता हा निर्णय घेण्यात आल्याने बँकेच्या उद्देशाबाबतदेखील शंका उपस्थित केली जात आहे. या काळात बँकेला कर्मचाऱ्यांचे पगार, जागेचे भाडे, कर, वीज बिल, प्रिंटिंग व स्टेशनरी, पत्रव्यवहार, कायदेशीर खर्च यासाठी खर्च करता येण्यासाठी दिलेली मुभा, संतापात अधिकच भर घालणारी आहे. सभासदांच्या ठेवीतून बँकेचे सर्व व्यवहार सुरू ठेवण्यासाठी सवलत दिली जाते, मात्र ठेवीदारांना त्यांचा स्वतःचा पैसा काढता येणार नाही ही बाब अनाकलनीय आहे. पीएमसीने आरबीआयच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याने त्यांच्यावर ही कारवाई केली असल्याचे सांगितले जात असले तरी ही बाब काही एका रात्रीत घडलेली नाही. वेळच्या वेळी बँकेच्या झालेल्या ऑडिटमधून ही अनियमितता समोर यायला हवी होती. मात्र तडकाफडकी बँकेच्या व्यवहारांवर निर्बंध आणून सभासदांना आपल्या ठेवी काढण्याची संधी न देणे म्हणजे बँकेच्या ग्राहकांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करून त्यांच्यावर अन्याय करण्यासारखे आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य व हातावर पोट असणाऱ्या गोरगरीबांच्या हक्काची व कष्टाची मिळकत या बँकेतून त्यांना परत मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारने आता मध्यस्थीची भूमिका पार पाडावी. बँकेतील आर्थिक अनियमिततेला जबाबदार लोकांवर कठोर कारवाई करावीच, मात्र सर्वसामान्य यात भरडले जाऊ नयेत एवढीच अपेक्षा.

आपली प्रतिक्रिया द्या