अणुधोरणाचा आदर्श

>> डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

जगापुढे आता हिंदुस्थानची प्रतिमा अत्यंत विश्वासार्ह देश अशी बनली आहे. आज पाकिस्तान हा दहशतवादी आणि बेजबाबदार अण्वस्त्रधारी देश आहे. अमेरिकेने पाकिस्तानला अब्जावधी डॉलर्सची मदत देऊ केली असून ही मदत पाकिस्तानची अण्वस्त्रs सुरक्षित राहावीत यासाठी केली आहे. याचे कारण पाकिस्तानात कोणत्याही क्षणी अस्थिरता येऊ शकते आणि ही अण्वस्त्रs धार्मिक कट्टरतावाद्यांच्या हाती पडून त्याचा परिणाम जगाला भोगावा लागू शकतो. मात्र अशा प्रकारची चिंता हिंदुस्थानबाबत जगाला कधीच वाटली नाही हे हिंदुस्थानचे मोठे यश आहे.

1998 मध्ये केंद्रात सत्तांतर होऊन एनडीएचे शासन सत्तेत आले. त्यानंतर केवळ दोन महिन्यांच्या आत तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी एक क्रांतिकारी निर्णय घेत पोखरण येथे दुसऱयांदा अणुपरीक्षण केले. या चाचणीला ‘ऑपरेशन शक्ती’ असे नाव दिले होते. त्यानंतर हिंदुस्थानने स्वतःला ‘अण्वस्त्रधारी देश’ म्हणून घोषित केले. ही अत्यंत ऐतिहासिक स्वरूपाची घटना होती. कारण या घटनेमुळे केवळ दक्षिण आशियातीलच नव्हे, तर संपूर्ण आशिया खंडातील सत्ता समतोलाची समीकरणे बदलली. तत्पूर्वी केवळ पाच देशांनी स्वतःला अण्वस्त्रधारी देश घोषित केले असल्याने हिंदुस्थानच्या या पावलाला ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त झाले होते. या चाचणीनंतर अमेरिका, सोव्हिएत रशिया, इंग्लंड, फ्रान्स आणि चीन या देशांनंतरचा हिंदुस्थान हा सहावा अण्वस्त्र्ाधारी देश बनला.

ही अणुचाचणी होण्यापूर्वीच अमेरिका आणि पश्चिम युरोप यांचा हिंदुस्थानवर मोठा दबाव आधीपासूनच होता. हा दबाव हिंदुस्थानने एनपीटी आणि सीटीबीटी या दोन्ही करारांवर स्वाक्षऱया कराव्यात यासाठी होता. 1995 मध्ये एनपीटी म्हणजेच अण्वस्त्र प्रसार बंदी करार संपुष्टात येणार होता, पण या कराराला अनिश्चित काळासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आणि त्यावर 137 देशांनी त्यावर स्वाक्षऱया केल्या. हिंदुस्थानने मात्र या करारावर स्वाक्षरी तर केली नाहीच, पण अणुपरीक्षण केले.

इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना हिंदुस्थानने 1974 मध्ये पहिल्यांदा पोखरण येथे अणुपरीक्षण केले. मात्र तेव्हा हिंदुस्थानने अण्वस्त्र निर्मिती केली नव्हती किंवा स्वतःला अण्वस्त्रधारी देश म्हणून घोषितही केले नाही. यासाठी 24 वर्षांचा काळ जावा लागला. दरम्यानच्या काळात पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी अणुपरीक्षण करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यांनी देशातील शास्त्रज्ञांबरोबर त्याविषयीच्या बैठकाही केल्या होत्या. मात्र त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. त्यामागे एक कारण होते. त्या काळात हिंदुस्थान अणुपरीक्षण करणार ही बातमी फुटली होती आणि ती अमेरिकेपर्यंत पोहोचली होती.

त्यामुळे अमेरिकेने हिंदुस्थानवर प्रचंड दबाव आणला होता. नरसिंह राव यांच्या कार्यकाळातच आर्थिक उदारीकरणालाही सुरुवात झाली होती. त्यामुळे अणुपरीक्षण करण्याची ही योजना बारगळली. त्यानंतर अटलबिहारी वाजपेयी यांनी जेव्हा पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर अवघ्या दोन महिन्यांच्या आतच अणुपरीक्षणाचा निर्णय घेतला. त्यांचे हे धाडस नक्कीच वाखाणण्यासारखे होते. थोडे इतिहासाचे अवलोकन केले तर हिंदुस्थानला 1947 मध्ये स्वातंत्र्य मिळाले. 1948 मध्ये अणुऊर्जा विभाग स्थापन केला होता, पण अणुउैर्जेचा वापर शांततेसाठी, विकासासाठीच करायचा हीच हिंदुस्थानची धारण होती. महात्मा गांधी, पंडित नेहरू यांची कोणत्याही पद्धतीने अणुबॉम्ब निर्मितीची तयारी नव्हती. केवळ शांतता आणि विकास यासाठीच अणुशक्ती वापरायची अशीच त्याची मानसिकता होती. 1962 च्या युद्धानंतर मात्र मानसिकता बदलली. 1964 मध्ये चीनने अणुपरीक्षण केले. त्यावेळी लालबहाद्दूर शास्त्राr हिंदुस्थानचे पंतप्रधान होते. त्या काळात पहिल्यांदा हिंदुस्थानची मानसिकता बदलली. लालबहाद्दूर शास्त्र्ााRनी हिंदुस्थानी शास्त्रज्ञांनी अणुबॉम्ब बनवण्यासाठी काय तयारी करता येईल याचा विचार करायला सांगितले. त्यामुळे पहिल्यांदा बदल घडवला तो लालबहाद्दूर शास्त्राr यांनी. असे असले तरी एक महत्त्वाचा प्रश्न पडतो की, 1974 मध्ये अणुपरीक्षण केल्यानंतरही हिंदुस्थानने अणुबॉम्ब का बनवला नाही? वास्तविक, त्यावेळी केवळ अणुपरीक्षण करूनही आर्थिक निर्बंध टाकले गेलेच होते.

1971 मध्ये बांगलादेशचे युद्ध झाले त्यावेळी दुसऱया महायुद्धात ज्या पद्धतीने 1945 मध्ये अमेरिकेने हिरोशिमा आणि नागासाकीवर अणुबॉम्ब टाकले होते तशाच प्रकारची परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यावेळी बंगालच्या उपसागरात अमेरिकेचे लढाऊ जहाज येऊन थांबले हेते. अमेरिकेने हिंदुस्थानला इशाराही दिला होता. हेन्री किसिंजर हे जगातील सर्वात प्रसिद्ध डिप्लोमॅट आहेत. त्यांनी ‘मिमॉयर्स’ नावाने आपल्या आठवणी लिहून ठेवल्या आहेत. त्यात नमूद करताना किसिंजर यांनी स्पष्ट म्हटले आहे की, त्यावेळी अमेरिका कोलकात्यावर अणुबॉम्ब टाकण्याच्या तयारीत होती, पण दरम्यानच्या काळात इंदिरा गांधी यांनी सोव्हिएत रशियाबरोबर सामरिक युतीचा करार केला. या करारामुळे हिंदुस्थानविरोधातील कोणतीही कृती ही आमच्या विरोधात असेल अशी घोषणा सोव्हिएत रशियाकडून करण्यात आली. त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे अमेरिका-रशिया आमने सामने आल्याने हिंदुस्थानवरील अणुहल्ला टळला. मात्र या घटनेने हिंदुस्थानचे डोळे उघडले. आपल्याकडे अणुबॉम्ब असणे किती आवश्यक आहे याची हिंदुस्थानला जाणीव झाली. कारण हिंदुस्थानकडे अणुबॉम्ब नसल्यानेच अमेरिकेने आपल्यावर अणुबॉम्ब टाकण्याची तयारी केली होती. त्या काळात प्रत्युत्तरादाखल हिंदुस्थानकडे अणुबॉम्ब असता तर दहशतीचा समतोल राहिला असता आणि अमेरिकेची हिंमत झाली नसती. परिणामी, त्या काळात हिंदुस्थानकडे अणुबॉम्ब असला पाहिजे असा विचार रुजू लागला.

याचदरम्यान झुल्फिकार अली भुट्टो हे पाकिस्तानचे पंतप्रधान होते आणि त्यांनी ‘इस्लामिक बॉम्ब’ची संकल्पना समोर आणली होती. 1998 पर्यंत पाकिस्तानने उत्तर कोरिया, चीन, रशियाच्या विघटनानंतर वेगळ्या झालेल्या राष्ट्रांकडून तंत्रज्ञान घेऊन अणुबॉम्ब तयार केला होता, परंतु त्याची घोषणा केली नव्हती. 11 मे 1998 रोजी हिंदुस्थानने अणुपरीक्षण केले, त्यानंतर अठराव्या दिवशी पाकिस्तानने अणुपरीक्षण केल्याची घोषणा केली. केवळ अठरा दिवसांत अणुपरीक्षणाची तयारी होणे शक्य नाही. पाकिस्तानने केवळ दिखावा केला. पाकिस्तानकडे अणुबॉम्ब आधीपासूनच होता.

पाकिस्तान हा दहशतवादी आणि बेजबाबदार अण्वस्त्रधारी देश आहे. अमेरिकेने 2001-2016 पर्यंत पाकिस्तानला अब्जावधी डॉलर्सची मदत देऊ केली असून ही मदत पाकिस्तानची अण्वस्त्रs सुरक्षित राहावीत यासाठी केली आहे. याचे कारण पाकिस्तानात कोणत्याही क्षणी अस्थिरता येऊ शकते आणि ही अण्वस्त्रs धार्मिक कट्टरतावाद्यांच्या हाती पडून त्याचा परिणाम जगाला भोगावा लागू शकतो. मात्र अशा प्रकारची चिंता हिंदुस्थानबाबत जगाला कधीच वाटली नाही हे हिंदुस्थानचे मोठे यश आहे. या विश्वासार्ह आणि जबाबदार प्रतिमेमुळेच आज अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री, परराष्ट्रमंत्री हिंदुस्थानात येऊन हिंदुस्थानशी करार करत आहेत. त्यामुळे आपले अणुपरीक्षण यशस्वी झालेले आहे. केवळ जबाबदार अण्वस्त्रधारी देश म्हणून नव्हे, तर अणू धोरण कसे असावे याचा उत्तम आदर्श हिंदुस्थानने घालून दिला आहे.

पोखरण-2 अणुचाचणीनंतरच्या 20 वर्षांमध्ये हिंदुस्थान हा एकमेव देश आहे, ज्याने सीटीबीटी आणि एनपीटी करारावर स्वाक्षरी केली नाही, पण अणुपरीक्षणही केलेले आहे. असे असतानाही हिंदुस्थान मिसाईल टेक्नॉलॉजी रिजीमचा (एमएसटीआर) सदस्य आहे. याखेरीज ऑस्टेलिया करार, वाफेनर करार यांच्यात सहभागी झाला. तसेच अमेरिका, पश्चिम युरोपमधील राष्ट्रे सध्या हिंदुस्थान अण्वस्त्र व्यापाराला नियंत्रित करणाऱया करारांचा भाग बनावे म्हणून प्रयत्न करत आहेत. हे देश स्वतःची शक्ती वापरत आहेत. आण्विक वाणिज्यावर नियंत्रण ठेवणाऱया एनएसजी या समूहाचे सदस्यत्व हिंदुस्थानला मिळणे बाकी आहे. मात्र अमेरिकेने हिंदुस्थानला आता एसटीए -1 चा दर्जा दिला आहे. त्यामुळे आपल्याला एनएसजीच्या सदस्यत्वाची गरजही राहिलेली नाही. हिंदुस्थानला जपान, फ्रान्स, रशिया आदी अनेक देशांकडून युरेनियम, प्लुटोनियमचा पुरवठा होत आहे. अमेरिका आणि जपान यांनी हिंदुस्थानसोबत नागरी अणुकरारही केला आहे. ऑस्ट्रिया, कॅनडा, फ्रान्स, कझाकिस्तान या देशांनी हिंदुस्थानबरोबर विविध करार केले आहेत.

(लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.)