मुद्दा – लोकसंख्येवर नियंत्रण गरजेचे

601

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्यंतरी संबोधित केले यावेळी त्यांच्या भाषणात कलम 370, 35अ, ट्रिपल तलाक आणि मागच्या 70 वर्षांत न झालेल्या गोष्टी असतील अशी अटकळ बांधली होती. त्याचप्रमाणे मोदींनी या सर्व बाबींचा उल्लेख केलेला आहेच. पण, त्याशिवाय या वर्षीच्या भाषणाचे आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पंतप्रधानांनी वाढत्या लोकसंख्येवर व्यक्त केलेली चिंता… छोटे कुटुंब असणे हीसुद्धा एकप्रकारची देशभक्तीचं असल्याचे मोदीजी म्हणाले. हिंदुस्थानी नागरिकांनी जर कुटुंब नियंत्रण केले तर देशाचे भले होईल अशी अपेक्षा त्यांनी भाषणातून व्यक्त केली.

1947 रोजी हिंदुस्थानला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा आपली लोकसंख्या ही 34 कोटी होती. आज ती 131 कोटींच्या घरात आहे तर 2050 पर्यंत आपण 170 कोटींच्या आसपास पोहोचू असा विश्लेषकांचा अंदाज आहे. स्वातंत्र्याच्या 73 वर्षांत हिंदुस्थानची लोकसंख्या जरी भरमसाट वाढली असली तरी त्याची दाहकता 1970 च्या नंतर तितकीशी जाणवली नाही. कमी लोकसंख्या असूनही 1970 पर्यंत देशातील बहुतांशी जनता उपाशी राहत होती. त्यामुळेच सिनेसृष्टीने रोटी, कपडा और मकान या मूलभूत गरजांवर आधारित सिनेमे काढले होते. मात्र त्यानंतर कृषी क्षेत्राने कूस बदलली आणि हरित क्रांती घडून आली. आज 130 कोटी लोकसंख्या असूनही सर्वांना पुरेशा प्रमाणात अन्न मिळत आहे. तरीही हिंदुस्थानचा ’मानव विकास निर्देशांक’ हा 189 देशांपैकी 130 वर आहे. याचा अर्थ वाढत्या लोकसंख्येला जरी आपण अन्न पुरवत असलो तरी इतर आवश्यक गरजा भागवण्यात आपण अपयशी ठरत आहोत.

लोकसंख्यावाढीची समस्या रोजगार आणि अन्नधान्य पुरती मर्यादित नाही. यातून पर्यावरणाच्याही गंभीर समस्या निर्माण झाल्यात. सांगली, कोल्हापूरचे ताजे उदाहरण घ्यायचे झाल्यास पूरनियंत्रण रेषेच्या आत बांधकाम केल्यामुळे पूर परिस्थिती निर्माण झाली होती. शहरात घरांसाठी आणि ग्रामीण भागात शेतीसाठी जमीन उरलेली नाही. वाढत्या वस्त्यांमुळे जंगलावर अतिक्रमण होत आहे. जंगलातील वन्य प्राणी मानवी वस्तीत घुसण्याच्या घटना रोज विविध वर्तमानपत्रांत वाचावयास मिळत आहेत. मनुष्य आणि वन्यप्राणी संघर्ष पुढच्या काळात आणखी उग्रही होऊ शकतो. देशाचा विचार केल्यास छोटे कुटुंब सुखी कुटुंब हीच घोषणा सार्थ वाटते. लोकसंख्येचा विस्फोट यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे त्यातल्या त्यात लहान आणि विभक्त कुटुंब पद्धतीचा स्वीकार कित्येक लोकांनी केला आहे. सर्वांगीण व्यक्ती विकासाच्या दृष्टीने मर्यादित कुटुंब असणे आवश्यक आहे. पंतप्रधान मोदींची लोकसंख्या नियंत्रणाची ही भूमिका स्वागतार्ह आहे.

n दादासाहेब येंधे

[email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या