लेख – जिल्हा सहकारी बँकांना घरघर का लागली?

504

>> दिलीप देशपांडे

अनेक जिल्हा बँकांत वेगवेगळ्या पद्धतीने भ्रष्टाचाराची प्रकरणे, घोटाळे उघडकीला आले आहेत. पीक विमा रकमेतला घोटाळा, संगणक खरेदीतला घोटाळा. कर्जमाफी रकमेतला घोटाळा, आयबीपी घोटाळा, स्टेशनरी खरेदीत भ्रष्टाचार, नोकरभरतीत भ्रष्टाचार, बँक वाहनांचा खासगी कामासाठी अमर्यादित वापर, अनेक प्रकरणे आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे अनेक बँकांत संचालकांनी आपल्याच नातेवाईकांना फार मोठय़ा प्रमाणावर, मोठय़ा रकमांची नियमबाह्य कर्जे दिली आहेत. अशी कर्जे धोक्यात आली आहेत.

शेतकऱ्यांची म्हणून ओळखली जाणारी जिल्हा सहकारी बँक.शेतकऱ्यांना अगदी गाव पातळीवर कर्जवाटप, वेळोवेळी मिळणारे सरकारी अनुदान, थोड्या फार ठेवी ठेवण्यास मदत, ही बँक करत असते. एकूण कर्जपुरवठय़ाच्या 60 ते 70 टक्के कर्जवाटपही जिल्हा बँकेमार्फतच होत असते. मात्र गेल्या काही वर्षांत या बँकांची परिस्थिती झपाटय़ाने खालावत चालली आहे. या बहुतेक जिल्हा बँकांना घरघर लागल्याचे दिसत आहे. त्यांची अनेक कारणे आहेत.

अनेक जिल्हा बँकांत वेगवेगळ्या पद्धतीने भ्रष्टाचाराची प्रकरणे, घोटाळे उघडकीला आले आहेत. पीक विमा रकमेतला घोटाळा, संगणक खरेदीतला घोटाळा. कर्जमाफी रकमेतला घोटाळा, आयबीपी घोटाळा, स्टेशनरी खरेदीत भ्रष्टाचार, नोकरभरतीत भ्रष्टाचार, बँक वाहनांचा खासगी कामासाठी अमर्यादित वापर, अनेक प्रकरणे आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे अनेक बँकांत संचालकांनी आपल्याच नातेवाईकांना फार मोठय़ा प्रमाणावर, मोठय़ा रकमांची नियमबाह्य कर्जे दिली आहेत. अशी कर्जे धोक्यात आली आहेत. बुडीतसारखेच झाली आहेत.

जिल्हा बँकांमध्ये शेतकऱ्यांचे कमी, संचालक स्वतःचे हित जास्त बघत आहे. सहकार कुठेतरी लोप पावत चालला असून स्वाहाकाराने स्थान घेतल्याचे चित्र दिसत आहे. घोटाळे, भ्रष्टाचार करणाऱ्या संचालकांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यांना 10 वर्षे सहकारी संस्थेच्या निवडणुकीत भाग घेता येणार नाही.  हे तर व्हायला हवेच पण अजूनही काही महत्त्वाच्या कोणत्या बाबी आहेत ते बघू.

1) जिल्हा बँका वि.कार्य.सेवा. संस्थामार्फत कर्ज वाटप करीत असतात. परंतु या संस्थावर बँकेचे पाहिजे तसे नियंत्रण नाही. किंबहुना नियंत्रण नाहीच असे म्हटले तरी वावगे होणार नाही. या संस्थांचा कारभार आलेल्या वसुलातून चालत असतो. वेळोवेळी प्रयत्न करूनही ते नियंत्रण राहिले नाही. संस्थेचा शिपाई, कारकून यांचा पगार, बोनस, ड्रेस, सादिल, स्टेशनरी, जाहिरात, आदरातिथ्य, सत्कार असे अनेक खर्च केले जातात.

सहकार कायद्यानुसार अल्पमुदत कर्जावर मुद्दलापेक्षा जास्त व्याज आकारणी करता येत नाही. पन्नास हजार रुपयांच्या कर्जावर पन्नास हजार व्याज. पण संस्थेकडे येणे कर्जावर बँक व्याज घेतच असते. परिणामी बऱ्याचदा संस्थेचा मुद्दलात आलेला वसूल बँक व्याज वसुलात केला जातो. त्यामुळेच बँक कर्ज आणि संस्था कर्जात तफावत पडते. हळूहळू ही तफावत वाढते. अनिष्ट तफावत निर्माण होते. बँक कर्ज जास्त, संस्था कर्ज कमी आजमितीला अनेक बँकांत ही परिस्थिती आहे. 100 पैकी 50 ते 60 संस्था या अनिष्ट तफावतीत आहे. हीच अतिशय गंभीर बाब आहे. वेळीच या संस्थांवर बँकेचे पूर्ण नियंत्रण असणे आवश्यक आहे. कारण बँकांचाच पैसा अडकला आहे. काही अपवाद सोडल्यास संस्थेच्या पंच कमिटय़ा निक्रिय झाल्या आहेत. बँकेच्या वसुलाशी त्यांना काहीच देणे-घेणे नाही. या बाबतीत शासनाने गंभीरपणे दखल घेणे आवश्यक आहे.

2) सहकारी संस्थेचे लेखापरीक्षण होते ते यथातथाच. गंभीर दोषांचे पूर्तता अहवाल योग्यवेळी, योग्य रीतीने सादर केले जात नाही. सहकार खात्यावरही शासनाचे विशेष लक्ष नाही, असे म्हटल्यास अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही.

3) संचालक आणि बँक अधिकारी यातला दुवा म्हणजे कार्यकारी संचालक. त्यास बँकिंग व्यवहाराचे पूर्ण ज्ञान हवे. बँकेची अद्ययावत आर्थिक परिस्थिती काय आहे याचे सखोल ज्ञान हवे. आजची जिल्हा बँकांतली परिस्थिती तर अशी आहे की, नातेसंबंध, राजकीय हितसंबधातून या नेमणुका होतात. बऱ्याच वेळी कार्यकारी संचालकास पुरेसे ज्ञान नसल्यामुळे एखादा व्यवस्थापकच त्याचे काम बघत असतो. शासनाने हस्तक्षेप करून चार्टर्ड अकाऊंटंट ग्रेडच्या व्यक्तीची वा बँकिंग क्षेत्राची सखोल माहिती असणाऱ्या व्यक्तीची नेमणूक करण्याचे बंधन घालून द्यावे. म्हणजे तो बँकेच्या हिताचे निर्णय घेईल.

4) कर्मचाऱ्यांची मानसिकता बदलायला हवी. 90 टक्के कर्मचारी सोयीची नोकरी करतात. बँकेच्या ठेवी वाढवणे, कर्जवसुलीसाठी विशेष प्रयत्न करणे, बँकांच्या योजनांची माहिती करून देणे, मोठय़ा ठेवीदारांना सहकार्य महत्त्वाचे म्हणजे ही शेतकऱ्यांची बँक आहे या गोष्टीकडे लक्ष दिले जावे. खासगी कामांना प्राधान्य दिले जाते. परिणामी ठेवी कमी होत जातात. 50 टक्के शेतकरी वर्ग अशिक्षित असतो. त्याचे पासबुक भरून देणे, अनुदानाच्या, पीकविमा रकमांची माहिती देणे आदी गोष्टींची त्यास अपेक्षा असते. बऱ्याचदा टाळाटाळ केली जाते. त्याला वारंवार चकरा माराव्या लागतात.

5) वरिष्ठांकडे पुरेसे ज्ञान नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर नैतिक वजन राहत नाही. परिणामी निर्णय क्षमतेचा अभाव जाणवतो.

6) कर्जवसुली कामात राजकीय हस्तक्षेप नको. वसुलीचे काम हंगामाच्या सुरुवातीला व्हायला हवे.  बऱ्याच वेळी हंगाम संपता संपताना वसुली वाहन सुरुवात होते. वाहन खर्च वाढतो. कार्यकारी संचालकांनी याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.

7)संचालकांना शासनाने काही बंधने घालून देणे आवश्यक आहे. शिफारस केलेल्या कर्जाची जबाबदारी त्यांच्यावर निश्चित करणे आवशयक आहे. भ्रष्टाचारी संचालकांच्या चौकशी त्वरित करून कारवाई अपेक्षित असते.

8) बोर्ड मीटिंगमध्ये राजकीय चर्चेऐवजी, बँकेच्या हिताची, योजनांची चर्चा, आखणी व्हायला हवी. बँकेच्या ठेवी वाढविणे, कर्ज वसुली, शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या सोयीसुविधांचा विचार व्हायला हवा.

9) शासनाकडून वेळोवेळी जाहीर होणाऱ्या, सवलती, कर्जमाफी, आदींच्या रकमा, बँकांना दिरंगाईने मिळतात. त्यामुळे कर्जवाटपात अडथळे येतात व बँका अडचणीत येतात. शासनाकडून वेळोवेळी व वेळीच रकमा बँकांना द्यायला हव्यात. नागपूर, वर्धा, बुलढाणा जिल्हा बँकांना मागे 146 कोटींचे अर्थ सहाय्य शासनाने केले. ते ठीक आहे. एवढय़ाने भागणारे नाही. आजचे मरण उद्यावर जाईल एवढेच. वरील बाबींचा दूरगामी विचार करून शासनाने त्वरित पावले उचलली तरच ठीक राहील, अन्यथा हे स्लो पॉयझनिंग जिल्हा बँकांना मरणाच्या दारात नेल्याशिवाय राहणार नाही.

[email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या