
>> उदय पेंडसे
सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाने धोरणे ठरवावीत व दैनंदिन कामकाजात लक्ष घालू नये अशी अपेक्षा रिझर्व्ह बँकेकडून वारंवार व्यक्त केली जाते. बँकांच्या तपासणीसाठी (Inspection) येणारे रिझर्व्ह बँकेचे अधिकारी समिती सभांची संख्या जास्त आहे, ती कमी केली पाहिजे असे ताशेरे अहवालात मारत असत. पूर्वी सहकारी बँका स्थानिक सल्लागार समित्या गठित करत असत. त्याचा फायदा बाहेरगावच्या शाखांना होत असे. रिझर्व्ह बँकेच्या एका आदेशान्वये या समित्या बरखास्त करण्याचा निर्णय लादला गेला आणि आज तीच रिझर्व्ह बँक व्यवस्थापन मंडळ (BOM) नामक गोंडस नावाखाली एका नवीन केंद्रीय समितीची भर घालून सहकारी बँकांना काळाच्या मागे ढकलू पाहत आहे.
सहकारी बँकिंग क्षेत्राला सापत्नभावाची वागणूक द्यायचीच असा बहुधा रिझर्व्ह बँकेने चंगच बांधला आहे. मालेगाम समिती, गांधी समिती यांनी सहकारी बँकांच्या खासगीकरणाची टूम काढली. खासगी पेमेंट बँकांना अनुमती देऊन सहकारी बँकांच्या अडचणीत भर घातली आहे आणि हे सर्व कमी होतं म्हणून आता सहकारी बँकांवर संचालक मंडळाच्या व्यतिरिक्त व्यवस्थापन मंडळ (Board of Management) गठित करावं अशी शिफारस
वाय. एच. मालेगाम समितीने केली आहे. मुळात रिझर्व्ह बँकेने मालेगाम समितीची स्थापना २०१० साली नवीन सहकारी बँकांना परवाना देण्याबाबतचे धोरण ठरविण्यासाठी केली होती. या समितीने सध्याच्या सहकारी बँकांच्या नियमनाबाबत (Governance) शिफारसी करणे अभिप्रेत होते का? हा मूळ प्रश्न विचारावासा वाटतो. त्याचबरोबर १०० कोटींपेक्षा अधिक ठेवी असलेल्या बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱयाची नेमणूकही भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पूर्वानुमतीने करावी असेही या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये म्हटले आहे.
शंभर कोटींच्या ठेवी असलेल्या सहकारी बँकांपासून सर्व सहकारी शंभर कोटींच्या ठेवी असलेल्या सहकारी बँकांपासून सर्व सहकारी बँकांमध्ये संचालक मंडळाच्या व्यतिरिक्त व्यवस्थापन मंडळ (Board Of Management) गठित करावे अशा स्वरूपाच्या सूचना रिझर्व्ह बँकेने प्रसारित केल्या आहेत.
हे व्यवस्थापन मंडळ किमान पाच व कमाल १२ सदस्यांचे असावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. या व्यवस्थापन मंडळातील सदस्यांची शैक्षणिक पात्रता स्पष्ट केली आहे. अकाऊंटन्सी, शेती तसेच ग्रामीण अर्थशास्त्र, बँकिंग, सहकार, कायदा, लघुउद्योग, माहिती तंत्रज्ञान, अर्थशास्त्र इ. विषयात प्रावीण्य, अनुभव असलेल्या सदस्यांचा या व्यवस्थापन मंडळात समावेश करावा असे या मार्गदर्शक सूचनात म्हटले आहे. व्यवस्थापन मंडळातील किमान ५० टक्के सदस्यांनी हे निकष पूर्ण केलेले असावेत. तसेच या व्यवस्थापन मंडळात संचालक मंडळातील सदस्यांचा समावेश होऊ शकतो. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत व्यवस्थापन मंडळात संचालकांची संख्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये असेही म्हटले आहे. व्यवस्थापन मंडळातील सदस्यांची निवड संचालक मंडळाने करावयाची आहे. व्यवस्थापन मंडळाच्या सभांचे अध्यक्षपद व्यवस्थापन मंडळातील सदस्यांनी अथवा संचालक मंडळाने निश्चित करावयाचे आहे. व्यवस्थापन मंडळाचा कालावधी संचालक मंडळाच्या कालावधीपर्यंत असेल, त्याचप्रमाणे व्यवस्थापन मंडळाला द्यावयाचे मानधन ठरविण्याचा अधिकार संचालक मंडळाला असणार आहे. बँकेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी या व्यवस्थापन मंडळाचा पदसिद्ध सदस्य असणार आहे.
याची आवश्यकता आहे का ?
संचालक मंडळाच्या बरोबरीने व्यवस्थापन मंडळ गठित करण्याची खरे तर कोणतीही आवश्यकता नाही. या मार्गदर्शक सूचनांचा उद्देश सहकारी बँकांमध्ये व्यावसायिकता आणणे हा असेल तर तो तद्दन चुकीचा उपाय ठरणार आहे. व्यवस्थापन मंडळाच्या स्थापनेची अंमलबजावणी करण्याचा अट्टहास रिझर्व्ह बँकेने केल्यास केवळ गोंधळाचे वातावरण सहकारी बँकांमध्ये निर्माण होणार यात शंका नाही.
या सर्व साठमारीत सहकारी बँकांच्या निर्णय प्रक्रियेला प्रचंड विलंब होणार आहे आणि आजच्या स्पर्धेच्या युगात व्यावसायिकदृष्टय़ा हे निश्चितच परवडणारे नाही. त्याचबरोबर कोणालाही (संचालक मंडळ वगळता) उत्तर द्यायला बांधील नसलेल्या, जबाबदारी निश्चित नसलेल्या व्यवस्थापन मंडळाकडे बँकेची गोपनीय माहिती द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे बँकेची सुरक्षितता धोक्यात येईल असे रिझर्व्ह बँकेला वाटत नाही का? संचालक मंडळ सभा, व्यवस्थापन मंडळ सभा यामुळे तेच तेच काम पुन्हा करायला लागून वेळेचा खर्चाचा अपव्यय होणार आहे याची जाणीव रिझर्व्ह बँकेला करून देणे आवश्यक आहे.
सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाने धोरणे ठरवावीत व दैनंदिन कामकाजात लक्ष घालू नये अशी अपेक्षा रिझर्व्ह बँकेकडून वारंवार व्यक्त केली जाते. बँकांच्या तपासणीसाठी (Inspection) येणारे रिझर्व्ह बँकेचे अधिकारी समिती सभांची संख्या जास्त आहे, ती कमी केली पाहिजे असे ताशेरे अहवालात मारत असत. पूर्वी सहकारी बँका स्थानिक सल्लागार समित्या गठित करत असत. त्याचा फायदा बाहेरगावच्या शाखांना होत असे. रिझर्व्ह बँकेच्या एका आदेशान्वये या समित्या बरखास्त करण्याचा निर्णय लादला गेला आणि आज तीच रिझर्व्ह बँक व्यवस्थापन मंडळ (BOM) नामक गोंडस नावाखाली एका नवीन केंद्रीय समितीची भर घालून सहकारी बँकांना काळाच्या मागे ढकलू पाहत आहे.
अव्यवहार्य
व्यवस्थापन मंडळाचे गठन हड अव्यवहार्य सूचना असून यातून सहकारी बँकिंग क्षेत्राच्या फायद्याचे, उपयोगाचे काहीही घडणार नाही हे स्पष्ट आहे. सबब, रिझर्व्ह बँकेने व्यवस्थापन मंडळ गठित करण्याचा अट्टहास धरू नये ही प्रामाणिक अपेक्षा आहे.
व्यवस्थापन मंडळ गठित न केल्यास सहकारी बँकांचा विस्तार व शाखा विस्ताराची अनुमती रोखून धरण्यात येईल असेही या मार्गदर्शक प्रस्तावात म्हटले आहे. जे पूर्णतः चुकीचे व आडमुठेपणाचे आहे.
व्यवस्थापन मंडळाला व्यवहार्य पर्याय
रिझर्व्ह बँकेला सहकारी बँकांमध्ये व्यावसायिकता आणायचीच असा आग्रहच असेल तर त्याला अनेक पर्याय आहेत. रिझर्व्ह बँकेने त्याचा अवश्य सकारात्मक विचार करावा.
१) संचालक मंडळात किमान दोन व्यावसायिक संचालक (Professional Director) असावेत अशी सहकारी कायद्यात तरतूद आहे. त्याचप्रमाणे रिझर्व्ह बँकेचेही तसे निर्देश आहेत. व्यवस्थापन मंडळात (BOM) ज्या पात्रतेचे सदस्य असावेत अशी रिझर्व्ह बँकेची अपेक्षा आहे. तेच निकष, त्याच पात्रतेचे किमान पाच सदस्य संचालक मंडळात असावेत असे बंधन रिझर्व्ह बँक घालू शकेल आणि ते अधिक व्यवहार्य ठरेल.
२) बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सरव्यवस्थापक, उपसरव्यवस्थापक तसेच विविध विभागांचे प्रमुख यांची कार्यपालन समिती (Group of Executive) तयार करावी व या समितीने शिफारस केलेल्या विषयांबाबत संचालक मंडळाने निर्णय घ्यावेत हा पर्यायही प्रभावी ठरू शकतो. म्हणूनच रिझर्व्ह बँकेने या पर्यायांचा सकारात्मक विचार करावा व कोणत्याही परिस्थितीत व्यवस्थापन मंडळाचा (BOM) आग्रह धरू नये हेच सहकारी बँकिंग क्षेत्राला हितावह ठरणार आहे.
निर्णयाचे तोटे
– सहकारी बँकांमध्ये व्यवस्थापन मंडळाचे गठन म्हणजे दुसरे अधिकार केंद्र निर्माण करणे होय. कर्जमंजुरीसह अनेक विषयांबाबत निर्णय घेण्यासाठी संचालक मंडळ सभेची आवश्यकता असल्याने निर्णय प्रक्रियेला विलंब होतो. त्यातच व्यवस्थापन मंडळाकडून शिफारस आल्याशिवाय संचालक मंडळ कोणताही निर्णय घेऊ शकणार नाही. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेला विलंब होणार आहे. परिणामी सहकारी बँकांच्या व्यवसायावर त्याचा विपरीत परिणाम होईल.
– व्यवस्थापन मंडळात नेमावयाच्या सदस्यांची अपेक्षित शैक्षणिक पात्रता बघता तसे तज्ञ, अनुभवी, उच्चविद्याविभूषित व्यक्ती ग्रामीण भागातील, दुय्यम शहरातील बँकांना मिळू शकतील का? तसेच अशा व्यक्ती बँकेसाठी, बँकेच्या सभांसाठी किती वेळ देऊ शकतील? व्यावसायिक निर्णय घेण्याची क्षमता त्यांच्यामध्ये असेल का? या प्रश्नांची उत्तरे नकारात्मक असण्याचीच शक्यता अधिक आहे.
– व्यवस्थापन मंडळातील सदस्य सहकारी बँकेचा सभासद असावा की नसावा याबाबत स्पष्टीकरण नाही. त्यामुळे संचालक मंडळाच्या मर्जीतील व्यक्तींची वर्णी या व्यवस्थापन मंडळात लावण्यासाठी अहमहमिका लागेल व एक होयबा मंडळ तयार होण्याची भीती जाणवते. या व्यवस्थापन मंडळावर कोणतीही जबाबदारी निश्चित केलेली नाही.
व्यवस्थापन मंडळाची कामे
– व्यवस्थापन मंडळाने (BOM) बँकेच्या सर्वच विषयांत लक्ष घालावं अशी अपेक्षा या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये व्यक्त केली आहे. संचालक मंडळाच्या धोरणानुसार, कर्ज समितीकडे अथवा संचालक मंडळाकडे कर्ज प्रस्ताव मंजुरीसाठी शिफारस करणे, थकीत कर्जवसुली अथवा एकरकमी कर्ज परतफेडीबाबत संचालक मंडळाला शिफारस करणे, कर्ज उभारणी, गुंतवणूक याबाबत शिफारस करणे, अंतर्गत कामकाजावर नियंत्रण, जोखीम व्यवस्थापन याची अंमलबजावणी, संगणकीकरण तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अंगीकार, अंतर्गत लेखापरीक्षण तसेच तपासणी यांचा आढावा, ग्राहक सेवा, ग्राहक तक्रारींचे निवारण इ. विषयांबाबत व्यवस्थापन मंडळाने आपल्या शिफारसी संचालक मंडळाला करायच्या आहेत.
– एखाद्या बँकेचे व्यवस्थापन मंडळ अथवा त्या मंडळातील सदस्य बँकेच्या अथवा ठेवीदारांच्या हिताविरुद्ध काम करत असेल अथवा निकषांप्रमाणे काम करत नसेल तर त्याला काढून टाकण्याचा तसेच व्यवस्थापन मंडळ बरखास्त करण्याचा अधिकार रिझर्व्ह बँकेने स्वतःकडे ठेवला आहे. हे मंडळ बरखास्त केल्यावर व्यवस्थापन मंडळ अथवा सदस्यांची नेमणूक संचालक मंडळ करू शकते.
(लेखक सहकारी बँकींगचे तज्ञ आहेत.)
[email protected]





























































