>> प्रा. सुभाष बागल
रुपयाची होत असलेली घसरण रोखण्याचा केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक दोघांकडूनही प्रयत्न केला जातोय. सोन्यावरील आयात शुल्कात 5 टक्क्यांनी वाढ करून आयात कमी आणि पेट्रोलच्या निर्यात शुल्कात कपात करून निर्यात वाढवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. रिझर्व्ह बँकेने देशाकडील परकीय चलनाचा प्रवाह वाढावा म्हणून अनेक उपाय योजले आहेत. तसेच रशिया, इराण आणि इतर देशांशी रुपयातील व्यापारावर भर देऊन डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा बँकेकडून प्रयत्न केला जातोय. हे सगळे करत असताना देशाच्या विकासावर प्रतिकूल परिणाम होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.
सध्याच्या धकाधकीच्या जीवनात आपल्या अवती भवती अशा अनेक घटना घडत असतात, ज्या आपल्या जगण्याशी निगडित असूनही कळत नकळत त्या दुर्लक्षिल्या जातात. त्यापैकी अशीच एक म्हणजे रुपयाचे अमेरिकन डॉलरमधील गडगडणे. बघता बघता डॉलरने 80 रुपयांची सीमा पार करून नव्वदीकडे वाटचाल सुरू केली की काय? अशी शंका मनात येते.
आपल्याकडील विद्यमान महागाईला कच्च्या तेलाचे वाढते दर जबाबदार असल्याचा सर्वसाधारण समज आहे, परंतु या दराइतकाच रुपयाच्या डॉलरमधील घसरणीचादेखील वाटा असल्याचे विसरून चालणार नाही. ज्यासाठी सध्या 80 पेक्षा अधिक रुपये मोजावे लागतात तोच डॉलर देशाला स्वातंत्र्य मिळालेल्या वर्षात 3.30 रुपयांना मिळत होता हेही लक्षात घेणे गरजेचे आहे. फार पूर्वी नव्हे, अगदी अलीकडच्या काळात जानेवारीत एका डॉलरसाठी 75 रु. पुरेसे ठरत होते. जून ते जुलैच्या आजवरच्या काळात रुपयाचे डॉलरमधील मूल्य 7 टक्केने घटलंय. रुपयाची अशी घसरण होत असली तरी निर्मला सीतारमन यांनाही बाब तेवढी गंभीर वाटत नाही. चीन, थायलंड, जपान, द. कोरिया आणि अन्य आशियाई देशांच्या तुलनेत रुपयांची स्थिती चांगली असल्याचा त्यांचा दावा आहे. या दाव्यात तथ्य नाही, असे नाही. तरीही हाँगकाँग (0.6 टक्के), पॅनेडियन (2 टक्के), ऑस्ट्रेलियन डॉलर (5.1 टक्के), स्वीस फ्रँकपेक्षा (2 टक्के) निश्चितच रुपयाच्या घसरणीचा दर अधिक आहे हेही लक्षात घेणे आवश्यक आहे. विनिमय बाजारात हस्तक्षेप करून रिझर्व्ह बँकेनेही घसरण रोखण्याचा प्रयत्न केला, परंतु काही केल्या ती थांबायचे नाव घेत नाही.
रुपयाच्या या घसरणीला सरकारी धोरणाइतकीच आंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिस्थिती जबाबदार आहे. सर्वसामान्य वस्तूंप्रमाणे विनिमय दर (एका देशाच्या चलनाची दुसऱया देशाच्या चलनातील किंमत) मागणी व पुरवठ्यावरून ठरतो. आयातीवरून परकीय चलनाची मागणी तर निर्यातीवरून पुरवठा ठरतो. हिंदुस्थान एक विकासोन्मुख राष्ट्र असल्याने आयात अधिक आणि निर्यात कमी अशीच स्थिती आजवर राहिली आहे. डॉलरला आंतरराष्ट्रीय चलन म्हणून मान्यता प्राप्त झालेली असल्याने बहुतांश व्यवहार डॉलरमध्ये पार पाडले जातात. हिंदुस्थानची डॉलरसाठी मागणी अधिक आणि पुरवठा त्या मानाने कमी अशी स्थिती असल्यानेच रुपयाची घसरण होतेय. आधी कोरोनानंतर रशिया-युव्रेनमधील युद्धामुळे विस्कळीत झालेली पुरवठा साखळी अजूनही पूर्वपदावर आलेली नाही. त्यामुळे सर्वच आयात वस्तूंच्या किमती वाढल्या आहेत. त्यातही कच्चे तेल, खाद्यतेले, खते, लोखंड, कोळसा, सोने यांच्या किमतीतील वाढ लक्षणीय आहे. कोरोनानंतर अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येऊ लागल्याने आयातीच्या मागणीतही वाढ झालीय. हिंदुस्थानसारख्या गरीब देशाकडून वर्षाला 800 ते 900 टन सोन्याची आयात केली जाते हाही अभ्यासाचा विषय होऊ शकतो. पारंपरिकबरोबर अपारंपरिक वस्तू, सेवांच्या निर्यातवाढीसाठी पुरेसे प्रयत्न करूनही त्यात म्हणावी तशी वाढ होताना दिसत नाही. अगदी अलीकडील उदाहरण द्यायचे झाले तर एप्रिलमध्ये निर्यातीत 16.6 टक्क्यांनी वाढ झालेली असताना आयातीत मात्र 51 टक्क्यांनी वाढ झाली होती. परिणामी व्यापार तोलात 20.1 अब्ज डॉलरची तूट राहून गेली. विद्यमान वित्तीय वर्षात चालू खात्यावरील तूट जीडीपीच्या 1.2 टक्क्यांवर जाण्याची शक्यता वर्तवली जातेय.
गेली अनेक वर्षे स्वस्ताईचा अनुभव घेणाऱया अमेरिका, ब्रिटन आदी प्रगत राष्ट्रांना आता महागाईचे चटके बसू लागले आहेत. अमेरिकेतील महागाईचा दर तर मागील चार दशकांतील उच्चांकी (9.1 टक्के) पातळीला पोहोचलाय. फेडरल रिझर्व्हच्या सहनशील दरापेक्षा (2 टक्के) प्रत्यक्ष दर बराच वर गेल्याने त्याला आवर घालण्याच्या उद्देशाने फेडरल रिझर्व्हने व्याजदरात वाढ केलीय. हाच कित्ता सर्व प्रगत देशांच्या मध्यवर्ती बँकांनी गिरवलाय. बँका, वित्तीय संस्थांनाही आपल्या व्याजदरात वाढ करणे भाग पडलंय. वाऱयाच्या दिशेप्रमाणे तोंड फिरवणाऱया परकीय गुंतवणूकदारांना वाऱयाची दिशा बदलल्याचे लक्षात आल्याने त्यांनी समभाग, रोखे आदीतील हिंदुस्थानातील आपली गुंतवणूक काढून घेण्याचा सपाटाच लावलाय. मागील नऊ महिन्यांत त्यांनी 46 अब्ज डॉलर एवढी गुंतवणूक काढून आपल्या मायदेशी नेलीय. गुंतवणूक येतेवेळी जशी डॉलरमध्ये येते तसेच ती जातेवेळी डॉलरमध्ये जाते. डॉलरच्या परतीच्या प्रवाहामुळे डॉलरसाठी मागणी वाढल्याने तो वधारलाय, परंतु रुपया मात्र घसरला आहे.
एकेकाळी (2021) 642 अब्ज डॉलरवर गेलेला परकीय चलनाचा साठा या प्रवाहामुळे घटून जून अखेरीस 590 अब्ज डॉलरवर आलाय. रुपयाच्या या घसरणीचा फटका सर्वसामान्यांना बसतोय. कच्चे तेल, खाद्य तेले, कोळसा, खते, यंत्रे, रसायने अशा सर्वच आयात वस्तूंसाठी अधिक पैसे मोजावे लागत असल्याने आधीच असलेल्या महागाईचा आगडोंब आणखी उसळलाय. निर्मला सीतारामन यांना मात्र आयात महाग झाल्याने आयात घटून तूट नाहीशी होईल असे वाटते. हिंदुस्थानची आयातीसाठीची मागणी ताठर असल्याने तशी शक्यता कमी आहे. उलटपक्षी महाग आयातीमुळे तूट वाढण्याचाच धोका अधिक आहे. निर्यात स्वस्त झाल्याने निर्यात वाढण्याची शक्यता वर्तवली जाते, परंतु या वाढीला हिंदुस्थानी वस्तूंना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत असलेली स्पर्धा व अन्य देशांच्या मागणीची मर्यादा पडते. ती लवचिक असेल तर निर्यात वाढते आणि ताठर असेल तर वाढत नाही. रुपयाची होत असलेली घसरण रोखण्याचा केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक दोघांकडूनही प्रयत्न केला जातोय. सोन्यावरील आयात शुल्कात 5 टक्क्यांनी वाढ करून आयात कमी आणि पेट्रोलच्या निर्यात शुल्कात कपात करून निर्यात वाढवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. रिझर्व्ह बँकेने देशाकडील परकीय चलनाचा प्रवाह वाढावा म्हणून अनेक उपाय योजले आहेत. तसेच रशिया, इराण आणि इतर देशांशी रुपयातील व्यापारावर भर देऊन डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा बँकेकडून प्रयत्न केला जातोय. हे सगळे करत असताना देशाच्या विकासावर प्रतिकूल परिणाम होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.
