>> राजा मयेकर
मुलांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी करावे अशी सूचना यशपाल समितीने 1993 मध्ये केली होती. तेव्हा त्यांनी पाहिजे तेवढीच पुस्तके मुलांनी दररोज न्यावी आणि उर्वरित पुस्तके शाळेतच ठेवावी असे सांगितले होते. पण 1993 मध्ये सांगितलेली सूचना अमलात येण्यासाठी 2018 साल उजाडावे लागले. ही आपल्या शिक्षण व्यवस्थेची शोकांतिका आहे. 1985च्या शिक्षण धोरणातही काही प्रयोग करण्यात आले होते, पण त्याही प्रयोगांची वासलात लावली गेली.
सध्या शिक्षण क्षेत्रात स्पर्धा एवढी वाढली आहे की, प्रत्येक पालकाला वाटतं की, आपलं मूल सर्व विषयात, खेळात अव्वल असावं. अलीकडे शिक्षण घेणारे आणि देणारे दोघेही ओझ्याखाली असतात. त्यामुळे शिक्षणातील गाभाच हरवला आहे की काय असे वाटू लागते.
शिक्षणाने माणसाच्या अंतःकरणातील प्रकाश शिकणाऱ्याला पुन्हा प्राप्त करून दिला पाहिजे असे स्वामी विवेकानंदांनी म्हटले आहे. पण आजच्या शिक्षणातील ही आत्म्याच्या प्रकाशाचा शोध घेण्याची प्रक्रियाच थांबली आहे. विद्यार्थ्यांवर शिक्षणाचे एवढे ओझे आणि दडपण असते की प्रत्यक्षात शिक्षणाच्या माध्यमातून घडणारी विचार प्रक्रियाच हरवली आहे की काय असे वाटू लागते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांवर होणारे संस्कार हे मूल्यांचे, विचारांचे न होता भौतिक जगाचे होत आहेत. पालकांच्या मनामध्ये आपल्या विद्यार्थ्याला दूरवर नेऊन डांबून ठेवण्याची जी मानसिकता तयार होते तीच मुळी शिक्षणातील विद्यार्थी व पालक यांच्यातील अंतर वाढवणारी आहे. ज्या वयात मुलांना भरपूर खेळता आले पाहिजे त्या वयात अभ्यासाचे ओझे आणि दडपण निर्माण केले गेले आहे. हसत- खेळत आणि मुक्तपणे अभ्यासाचाही आनंद घेता येतो, ही संकल्पनाच आपल्याकडे रुजवली गेली नाही. विद्यार्थी तणावाखाली का वावरतो, त्याला शाळेविषयी का आनंद वाटत नाही किंवा आपल्या आईवडिलांनी सांगितलेला निर्णय विद्यार्थी का अनुसरत नाहीत या सर्व जटिल प्रश्नांची उत्तरे आजच्या व्यवस्थेत मिळतात. ही व्यवस्था कृत्रिम, खोटी आणि दबाव निर्माण करणारी आहे. म्हणूनच सहजसुंदर, कल्पक आणि आनंददायी शिक्षणाची प्रक्रिया कशी घडेल याचा विचार केला तर मुलांचे शिक्षणाचे ओझे कमी केल्याचा खरा आनंद प्राप्त होऊ शकेल.
शाळकरी मुलांच्या पाठीवरचे दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर केंद्र सरकारला जाग आली. केंद्रीय मनुष्यबळ खात्याने दप्तर हलके करण्याचे आदेश जारी केले हा निर्णय स्वागतार्हच आहे. तथापि, या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी केली जाते, यावरच त्याचे यशापयश अवलंबून आहे. तसेच ओझे कमी केल्यानंतर जी पोकळी निर्माण होईल ती कशी भरून काढणार हासुद्धा एक प्रश्न आहे. त्यांना कलात्मक शिक्षण कसे देता येईल, त्यांच्यामध्ये नावीन्यपूर्ण शोध घेण्याची प्रवृत्ती कशी विकसित करता येईल याकडे लक्ष देणेही तितकेच गरजेचे आहे. अनेक वेळा याविषयी चर्चा, परिपत्रके, न्यायालयीन निकाल लागले आहेत. पण परिस्थिती आहे तशीच आहे.
मुलांच्या पाठीवर असणाऱ्या दप्तराच्या ओझ्याविषयी सातत्याने बोलले जात आहे. पण त्यासंदर्भात काही कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत दप्तरांचे ओझे हा एक गंभीर मुद्दा झाला आहे. दप्तराच्या ओझ्यामुळे विद्यार्थ्यांचे आरोग्य खरोखर संकटात येत आहे, असे म्हटल्यास ते खोटे ठरणार नाही. वयाच्या तिसऱ्या-चौथ्या वर्षापासून ते पंधरा वर्षांपर्यंत सतत पाठीवर अडकवलेले ओझे अभ्यासाबरोबरच अनेक व्याधींचाही त्रास देणारे ठरू लागले. शिक्षण हे ज्ञानात भर घालणारे माध्यम आहे आणि ज्ञान पुस्तकांबरोबरच इतर अनेक मार्गांनी मिळवता येऊ शकते याचा विचारच झालेला नाही. परिणामी, सगळा अभ्यास हा पुस्तकात कोंबला गेला आणि ही सगळी पुस्तके एकाच दप्तरात कोंबली गेल्यामुळे विद्यार्थ्यांचाही कोंडमारा झाला. त्यातूनच विद्यार्थ्यांना अभ्यासाचे आणि दप्तराचे नेहमीच ओझे वाटत गेले. ही गोष्ट त्यांची शारीरिक आणि मानसिक कुचंबणा करणारी ठरली. अनेक लोकांनी आणि संस्थांनीही दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी विविध पर्याय आणि उपाय सुचवले होते. पण पाठीवरच्या दप्तराच्या ओझ्याबाबत अद्याप एकही प्रयोग झाला नाही किंवा त्यामध्ये यश मिळालेले नाही.
मुलांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी करावे अशी सूचना यशपाल समितीने 1993 मध्ये केली होती. तेव्हा त्यांनी पाहिजे तेवढीच पुस्तके मुलांनी दररोज न्यावी आणि उर्वरित पुस्तके शाळेतच ठेवावी असे सांगितले होते. पण 1993 मध्ये सांगितलेली सूचना अमलात येण्यासाठी 2018 साल उजाडावे लागले. ही आपल्या शिक्षण व्यवस्थेची शोकांतिका आहे. 1985च्या शिक्षण धोरणातही काही प्रयोग करण्यात आले होते. पण त्याही प्रयोगांची वासलात लावली गेली. त्यामुळे आता या नव्या निर्देशांची अंमलबजावणी किती प्रामाणिकपणे केली जाते त्यावरच त्याचे यश अवलंबून आहे. दप्तराचे ओझे आता न्यायालयात पोहोचले आहे. या दप्तराचे वजन नेमके किती असावे आणि ते कमी करण्यासाठी काय करायला हवे, यासाठी आता न्यायालयीन लढाई सुरू झाली आहे. शाळेत जाणाऱ्या मुलांच्या पाठीवर किती वजनाचे दप्तर असावे याचे गणित मांडून त्याची सक्ती करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्यामुळे आता शिक्षण खात्याला त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आपले सर्वस्व पणाला लावावे लागणार आहे. मुलांच्या शारीरिक वजनाच्या फक्त दहा टक्के एवढेच दप्तराचे वजन असायला हवे, असा निकर्ष तज्ञांनी काढला आहे आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. दप्तराचा प्रश्न अनेक वेळा दुर्लक्षित झाला आहे. आताही केंद्र सरकारने आदेश काढला असला तरी त्याची कसोटी तो अमलात कसा येतो त्यात आहे. तरीही विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावरील अभ्यासक्रमाचे ओझे नजिकच्या भविष्यात कमी होईल अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही.
