>>प्रा. नंदकुमार काकिर्डे
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने 25 जून रोजी एक अधिसूचना जाहीर करून नागरी सहकारी बँकांमधील व्यवस्थापकीय संचालक व पूर्ण वेळ संचालकांच्या नेमणुका, नियुक्तींबाबत नवीन निकष जाहीर केले. यामुळे सहकारी बँकिंग क्षेत्रात व राजकीय क्षेत्रातही खळबळ उडाली आहे. तसेच सहकारी बँकांना तज्ञांचे ‘व्यवस्थापन मंडळ’ अनिवार्य केले आहे. या महत्त्वपूर्ण निकषांचा घेतलेला हा धांडोळा…
देशातील सर्व नागरी सहकारी बँकांवर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण असते. अलीकडेच रिझर्व्ह बँकेने या नागरी सहकारी बँकांमधील पूर्ण वेळ व्यवस्थापकीय संचालक व पूर्ण वेळ संचालक यांच्या नियुक्ती, फेरनियुक्तीबाबत नवीन पात्रता निकष जाहीर केले. त्यानुसार बँकिंग, सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील पदवीधर किंवा सीएआयआयबी, बँकिंग व फायनान्समधील पदविका किंवा सहकारी व्यवसाय-व्यवस्थापनातील पदविका किंवा तत्सम शैक्षणिक पात्रता म्हणजे त्यास ते ज्ञान असणे आवश्यक आहे. तसेच कोणत्याही शाखेतील पदव्युत्तर पदवी, चार्टर्ड अकाउंटंट, कॉस्ट अकाउंटंट किंवा एमबीए (वित्त) झालेली व्यक्तीही पात्र राहील. या व्यक्तीचे किमान 35 वर्षे ते कमाल 70 वर्षे वय ग्राह्य धरण्यात आले आहे. अशा व्यक्तीला किमान 8 वर्षांचा बँकिंग क्षेत्रातील व्यवस्थापनाचा किंवा वित्त सेवा क्षेत्रातील कर्जे व मालमत्ता वित्त पुरवठा क्षेत्रातील ज्येष्ठ किंवा मध्यम व्यवस्थापन पातळीवरील अनुभव आवश्यक करण्यात आला आहे. या व्यक्तीला प्रादेशिक भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. खरेतर रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेले निकष हे सहकारी बँकिंग क्षेत्राच्या निकोप वाढीसाठी अत्यंत आवश्यक व तेवढेच महत्त्वाचे आहेत यात शंका नाही. त्याचप्रमाणे या व्यक्तींची नियुक्ती कमाल 15 वर्षे राहील, असेही अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे. एकंदरीत नागरी सहकारी बँकांमध्ये या प्रमुख पदांवर काम करताना अन्य कोणतेही हितसंबंध राहणार नाहीत ज्याला आपण ‘व्हेस्टेड इंटरेस्ट’ म्हणतो ते पूर्णपणे टाळण्याची रिझर्व्ह बँकेची अधिसूचना स्पष्ट करते.
मात्र ही व्यक्ती अन्य कोणत्याही व्यवसायात किंवा नोकरीत असता कामा नये. तसेच संसदेचे खासदार, विधानसभा, विधान परिषदेचे आमदार, सदस्य किंवा कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे सदस्य असता कामा नये ही महत्त्वाची अट नव्याने घालण्यात आली आहे. तसेच कोणत्याही कंपनीत संचालक, भागीदारी संस्थेमध्ये भागीदार असता कामा नये. तसेच ती सक्षम व न्यायालयाने नादार ठरवलेली असता कामा नये. त्या व्यक्तीची नियुक्ती ही पाच वर्षांसाठी करता येईल. मात्र ज्यांची पाच वर्षे पूर्ण झालेली असतील त्यांनी रिझर्व्ह बँकेची फेरमान्यता घेणे अनिवावार्य आहे. अशा व्यक्तींच्या नियुक्तीसाठी प्रत्येक बँकेने एक नियुक्ती व मानधन समिती नेमणे आवश्यक असून त्यामार्फत या फेरनेमणुका करणे आवश्यक आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या या नव्या नियमांमुळे राज्यातील राजकीय क्षेत्रात काहीशी खळबळ निश्चित उडालेली आहे. परंतु या अटींचा किंवा पात्रता निकषांचा बाऊ करण्याचे काहीही कारण नाही. वास्तविकतः कोणत्याही नागरी सहकारी बँकांच्या संचालक पदी कोणीही व्यक्ती निवडून येऊ शकते. त्यासाठी ती व्यक्ती त्या बँकेची सभासद असणे व संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत निवडून येणे आवश्यक असते. तो थकबाकीदार (डिफॉल्टर), नादार असता कामा नये अशा काही अटी आजही आहेत. ही व्यक्ती राजकारणी किंवा अन्य कोणत्याही क्षेत्रातील, व्यवसायातील असली तरी चालते. त्यांच्यावर काहीही निर्बंध नाहीत हे महत्त्वाचे आहे. रिझर्व्ह बँकेने नुक तेच अमलात आणलेले निकष हे प्रामुख्याने पूर्ण वेळ संचालक (होल टाईम डायरेक्टर) किंवा व्यवस्थापकीय संचालक (मॅनॅजिंग डायरेक्टर) या पदासाठीच लागू आहेत. नागरी बँकेच्या सध्याच्या संचालक मंडळाला याचा कोणताही नवीन निकष लागू नाही हे प्रथम लक्षात घेतले पाहिजे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणचे नागरी सहकारी बँकांचे संचालक हे पूर्ण वेळ बँकेच्या सेवेत नाहीत व नसतात. त्यामुळे त्यांना या नवीन अटी किंवा निकष लागू होत नाहीत.
ज्या नागरी सहकारी बँकांमध्ये पूर्णवेळ संचालक किंवा व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून कोणीही राजकीय नेते, नगरसेवक, आमदार, खासदार असतील तरच त्यांना हा नियम लागू होत आहे. बँकेच्या संचालक मंडळावर असे राजकारणी असतील तर त्याला या नवीन अटी लागू नाहीत. यामागे रिझर्व्ह बँकेचा हेतू अत्यंत स्वच्छ आहे. नागरी सहकारी बंकांमधील कर्ज वाटप, थकबाकींचे वाढते प्रमाण, काही ठिकाणी घडलेले आर्थिक गैरव्यवहार या सगळ्यांना एक प्रकारे पायबंद घालण्यासाठीच नवीन निकष आहेत. त्यामुळेच रिझर्व्ह बँकेने व्यवस्थापकीय संचालक किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या जोडीला 5 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त भांडवल असणाऱया बंकांमध्ये ‘चीफ रिस्क ऑफिसर’ ( मुख्य जोखीम अधिकारी) नेमणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. बंकांची व्यावसायिकता जास्त चांगली व्हावी, आर्थिक क्षमता चांगली रहावी, चांगले कर्जवाटप, थकबाकींची योग्य कर्जवसुली करण्याच्या दृष्टीने हे सर्व निकष आवश्यक आहेत.
वास्तविक पहाता रिझर्व्ह बँकेने संचालक मंडळावर निवडून येणारी मंडळी, त्यांचा अनुभव, राजकीय पार्श्वभूमी, शैक्षणिक पात्रता यांचा अभ्यास करून प्रत्येक बँकेमध्ये ‘व्यवस्थापन मंडळ’ (बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट) नेमण्याची अधिसूचना लागू केली होती. त्यासाठी 30 जूनपर्यंत सर्व नागरी बँकांना याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक होती. या अधिसूचनेनुसार सर्व नागरी सहकारी बंकांमध्ये संचालक मंडळाव्यतिरिक्त व्यवस्थापन मंडळ नियुक्त करणे आवश्यक आहे. या मंडळात बँकिंग, वित्त, कायदा क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींची नेमणूक करणे आवश्यक आहे. सध्या बँकांचे संचालक मंडळच कार्यकारी निर्णय घेते व त्यांच्याकडेच देखरेख म्हणजे सुपरवायझरची भूमिका असते.
सर्वसामान्य ठेवीदारांच्या हिताच्या दृष्टीने सर्व नागरी सहकारी बंकांमध्ये तज्ञ व्यक्तींचे स्वतंत्र, सक्षम, तज्ञ व्यवस्थापन मंडळ असणे आवश्यक आहे. या मंडळाकडे थकबाकींची कार्यक्षम वसुली कशी करावी याबाबत मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी, बँकेच्या सर्व निधीचे व्यवस्थापन, गुंतवणूक धोरण, अंतर्गत नियंत्रण, जोखीम व्यवस्थापन, संगणकीकरण, तंत्रज्ञान वापर, अंतर्गत लेखापरीक्षण, बँकेची तपासणी, ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण व बँकेची विविध धोरणे ठरवण्याचे अधिकार या व्यवस्थापन मंडळाला देण्यात आले आहेत. या मंडळात किमान पाच व कमाल बारा सदस्य राहणार आहेत. त्यात संचालक मंडळातील काही तज्ञ, व्यावसायिक सदस्य नेमण्याची तरतूद आहे. या तज्ञांमध्ये अकाउंटन्सी, कृषी व ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बँकिंग, सहकार क्षेत्र, अर्थशास्त्र, वित्त, कायदा, लघुउद्योग, माहिती-तंत्रज्ञान व अन्य महत्त्वाच्या विषयातील तज्ञ नेमण्याची सूचना रिझर्व्ह बँकेने केली आहे. अद्यापही देशातील सर्व नागरी सहकारी बँकांनी या व्यवस्थापन मंडळाच्या नियुक्त्या केलेल्या नसून त्याची अंमलबजावणी नजीकच्या काळातच करणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे व्यवस्थापन मंडळ व राजकीय नेत्यांना पूर्णवेळ संचालक किंवा व्यवस्थापकीय संचालक पदापासून दूर ठेवण्यामध्ये नागरी सहकारी बँकांचे व त्यातील लाखो ठेवीधारक, सभासद यांचे हित आहे याबाबत कोणतीही शंका असण्याचे कारण नाही. मात्र त्याची अंमलबजावणी अत्यंत कडक पद्धतीनेच केली पाहिजे. त्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने अधिक कडक नियम करून योग्यरित्या त्याची अंमलबजावणी होईल याकडे लक्ष दिले पाहिजे. त्यामुळेच नागरी सहकारी बंकांमध्ये व्यावसायिकता निर्माण होऊ शकेल व वाईट प्रवृत्तींपासून सहकारी बँकिंग क्षेत्र दूर राहील यासाठी केलेले प्रयत्न निश्चितच यशस्वी होतील अशी आशा बाळगण्यास हरकत नाही.
(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ञ आहेत)
