लेख – गुणवत्ता उंचावणारे पाऊल

प्रातिनिधिक फोटो

>> संदीप वाकचौरे

शालेय शिक्षण विभागांतर्गत असलेल्या शाळांमधील शिक्षक भरती राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत करण्याचा प्रस्ताव राज्य शिक्षण आयुक्तांनी सरकारकडे पाठविला आहे. राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत शिक्षकांची भरती झाल्यास राज्याची शिक्षणाची गुणवत्ता उंचावेल, पण त्याचबरोबर राज्यात शिक्षक भरतीचा गोरखधंदा करू पाहणाऱ्या वृत्तीला आळा बसेल.  शिक्षक होण्यासाठी कोणताही शॉर्टकट नसल्याचे लक्षात आल्यावर विद्यार्थ्यांनाही अभ्यासाशिवाय पर्याय उरणार नाही. अभ्यासूवृत्ती उंचावेल. या पेशाकडे पाहण्याची दृष्टी बदलण्यास मदत होईल.

शालेय शिक्षण विभागांतर्गत असलेल्या शाळांमधील शिक्षक भरती राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत करण्याचा प्रस्ताव राज्य शिक्षण आयुक्तांनी सरकारकडे पाठविला आहे. राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत शिक्षकांची भरती झाल्यास राज्याची शिक्षणाची गुणवत्ता उंचावेल, पण त्याचबरोबर राज्यात शिक्षक भरतीचा गोरखधंदा करू पाहणाऱ्या वृत्तीला आळा बसेल. या वाटेने अधिकाधिक उत्तम गुणवत्तेचे मनुष्यबळ मिळाल्याने शालेय शिक्षणाची वाट अधिक निर्मळ आणि गुणवत्तेची होण्याची शक्यता आहे. शिक्षण क्षेत्रात असलेला शिक्षक भरतीचा कलंक काही प्रमाणात पुसला जाईल. चांगल्या उमेदवारांना संधी मिळेल. शिक्षणाचा धंदा करू पाहणाऱ्या वृत्ती संपुष्टात आल्यास भविष्यात सरकारी शाळांना बळ मिळेल.

आपल्या राज्यातील शिक्षणाचा विस्तार पाहिला तर तो खूपच मोठा आहे. शालेय शिक्षण विभागांतर्गत सुमारे एक लाख दहा हजार शाळा आहेत. 65 हजार स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळा वगळता उर्वरित शाळा खासगी अनुदानित, विना अनुदानित, स्वयं अर्थसहाय्यित आहेत. राज्यात मराठीसह सुमारे नऊ माध्यमांच्या शाळा आहेत. सुमारे 14 हजार शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या असून अपवाद वगळता अनेक शाळा या विनाअनुदानित आहेत. सरकारच्या आदिवासी, समाजकल्याण विभागाच्या शाळा वगळल्या तर शासकीय म्हणून गणल्या जाणाऱ्या शाळा या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळा आहेत. आजही ध्येयाने खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळा उत्तमतेने चालविणाऱ्या अनेक संस्था राज्यात आहे. स्वातंत्र्य चळवळीनंतर राष्ट्रभक्तीने प्रेरित झालेल्या आणि समाजाचे उत्थान घडू पाहणाऱ्या अनेकांनी शिक्षणाचा प्रसार आणि प्रचार करण्याचा मार्ग निवडला.

स्वातंत्र्याच्या अपेक्षा आणि गांधीजीचे रामराज्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी शिक्षणाच्या मार्गाशिवाय दुसरा कोणताही मार्ग त्या ध्येयवेडय़ांना दिसत नव्हता. अत्यंत उद्दात्त हेतूने त्यांनी संस्था स्थापन केल्या. ग्रामीण, खेडय़ापाडय़ातील लोकांच्या जीवनात परिवर्तन करण्यासाठी गावोगावी शाळा सुरू केल्या. कर्मवीरांनी अनेक मुले डोक्यावरून आणली. लक्ष्मीबाईंनी आपल्या गळय़ातील मंगळसूत्र विकून मुलांच्या पोटाच्या भुकेची आग शमविली. स्वतःचे घरदार विकत, प्रपंचावर पाणी सोडत शिक्षण संस्थांची वाट चालणे पसंत केले. लोकमान्य टिळक, आगरकर यांनीदेखील याच मार्गाने जाणे पसंत केले. स्वातंत्र्य मिळविताना ते उपभोगण्यासाठी लागणारा समाज हा शिक्षणातून शहाणा करण्याची गरज होती. शहाणपणाशिवाय असलेला लोकसमूह ही तर गर्दीच म्हणायला हवी. त्यामुळे शहाणपणाची पेरणी करण्यासाठी शाळांची गरज होती. त्यासाठी अनेक कर्मवीर पुढे आले हा इतिहास आहे.

अगदी धर्मपरंपरेतील गाडगेबाबांनीदेखील शिक्षणावर भर दिला. ती वाट सर्वांसाठीच चांगली होती. शिक्षणातच राष्ट्राचे व समाजाचे कल्याण सामावले आहे हे त्यांना ज्ञात होते. त्यामुळे आरंभी अत्यंत निःस्वार्थ वृत्तीने आणि निरपेक्षतेने शाळा सुरू केल्या. सरकारनेदेखील लोककल्याणकारी सरकार आणि राज्यघटनेने दिलेली संविधानिक जबाबदारी लक्षात घेऊन शाळा सुरू केल्या, काही खासगी संस्थांना शाळा सुरू करण्यास प्रोत्साहन देत शाळांना अनुदान दिले. त्यातून शाळा उभ्या राहिल्या. अनेकांनी ही वाट अत्यंत निर्मळतेने व सामाजिक दायित्व निभविण्याचे विचार अंतःकरणात कायम ठेवत चालण्याचा प्रयत्न केला.

शिक्षण संस्था म्हणजे भ्रष्टाचारमुक्तीचा विचार प्रसृत करणारे केंद्र आहे. मात्र तेथेच भ्रष्टाचार सुरू राहिला तर आपण समाजात त्याचीच पेरणी करतो आहोत हे लक्षात घ्यायला हवे. शिक्षणातून साक्षरता वाढल्यानंतरही भ्रष्टाचार वाढतो आहे. कसले द्योतक मानायचे? शिक्षणाने शहाणपण व विवेक पेरला गेला असता तर या गोष्टी घडल्या नसत्या. मात्र शिक्षणाने अपेक्षित विचारांची पेरणी करण्यात यश मिळविले नाही. याच्या कारणांचा शोध घ्यायला हवा. मात्र शिक्षणात अप्रत्यक्षपणे रुजू पाहणारी अर्थपूर्ण व्यवस्था ही समाजाला व राष्ट्राला धोकादायक आहे. शिक्षणाचे क्षेत्र पवित्र होते. लोक स्वतःहून शिक्षण संस्थाना मदत करत होते. मात्र शिक्षणात सुरू झालेल्या या तडजोडीच्या व्यवस्थेमुळे शिक्षणाचे पावित्र्य कमी होत चालले आहे.

लोकांची नजरही आता शिक्षणाकडे बाजार म्हणून पडू लागली आहे. बाजाराची व्यवस्था म्हणून एकदा का शिक्षणक्षेत्राकडे पाहिले जाऊ लागले की, त्यातील पावित्र्य टिकणार कसे, असा प्रश्न पडतो. लोक तिथेही बाजाराच्या व्यवहारासारखाच व्यवहार अपेक्षित करतात. तेथेही ग्राहक आणि विक्रेता असेच नाते उभे राहते. त्यामुळे मागणी तसा पुरवठा हे घडत राहते. त्यातून शिक्षणाचे मूल्य हरवत जाते. त्यामुळे येथे अधिक संपन्न व गुणवत्तेची माणसं शिक्षणात आली तर भविष्यासाठीचा पेरणीचा विचार होऊ शकतो.

राज्य शिक्षण आयुक्तांचा प्रस्ताव स्वीकारला गेला तर किमान गुणवत्तेचे व कौशल्यांचे मनुष्यबळ शिक्षण व्यवस्थेत येईल. आज शिक्षक होण्यासाठी पदवी, पदविका, शिक्षक पात्रता परीक्षा, अभियोग्यता चाचणी यांसारख्या विविध परीक्षा देऊन शिक्षक होता येते. त्यामुळे हे सारे टप्पे पार करून येणारा विद्यार्थी राज्य लोकसेवा आयोगाद्वारे होणाऱ्या परीक्षेतदेखील उत्तीर्ण होईल यात शंका नाही.

राज्य लोकसेवा आयोगाद्वारे शिक्षक भरतीचीं परीक्षा होणार असल्याने सेवापूर्व प्रशिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांचे प्रवेश कमी होण्याचा धोका आहे. त्यातून विद्यार्थी संख्या घटली तर अनेक अध्यापक विद्यालय, महाविद्यालयांना कुलूप लागण्याचा धोका आहे. मात्र जे विद्यार्थी प्रवेशित होतील ते किमान उत्तम दर्जाचे प्रवेशिक होतील. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातही त्यासाठी चार वर्षांचा बी.एड अभ्यासक्रम असणार असल्याचे म्हटले आहे त्यामुळे बारावीनंतर अभिरुची असलेलेच विद्यार्थी प्रवेशित होतील. त्यामुळे या प्रक्रियेनंतर जी महाविद्यालये, विद्यालये टिकतील तीही गुणवत्तेच्या आधारेच टिकू शकतील. त्यामुळे येथील प्रवेश प्रक्रियेतून गुणवत्ताहीनतेचा प्रश्न निकाली निघू शकेल. एका निर्णयाने सेवापूर्व प्रशिक्षणात गुणवत्ता येण्यास मदत होईल. शिक्षक होण्यासाठी कोणताही शॉर्टकट नसल्याचे लक्षात आल्यावर विद्यार्थ्यांनाही अभ्यासाशिवाय पर्याय उरणार नाही. अभ्यासूवृत्ती उंचावेल. या पेशाकडे पाहण्याची दृष्टी बदलण्यास मदत होईल.

(लेखक शिक्षणतज्ञ आहेत)