लेख : सूर्या प्रकल्पपीडितांना न्याय कधी?

फाईल फोटो

>> अॅड. राजाराम पां. मुकणे

सूर्या प्रकल्पामुळे आदिवासी भागाची समृद्धी तर झालेली नाहीच, पण विस्थापित लोकांना किमान नागरी जीवनही मिळालेले नाही. विस्थापितांचे पुनर्वसन हे शासनावर बंधनकारक असावे व ते शीघ्रगतीने कालबद्ध पूर्ण व्हावे यासाठी 1986 मध्ये प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनाचा कायदाही झाला, परंतु शासन व प्रशासन यांनी नियोजनबद्ध व कालबद्ध रीतीने त्यांचे कार्याधिकार व कर्तव्ये पार पाडण्यात कसूर केल्याने पुनर्वसनाच्या संपूर्ण लाभापासून सूर्या प्रकल्पपीडित गेली 40 वर्षे वंचितच राहिला आहे.

सूर्या प्रकल्पातील धामणी धरणामुळे जव्हार तालुक्यातील शेजारची गावे व कवडास धरणामुळे डहाणू तालुक्यातील (सध्याचा विक्रमगड तालुका) लगतची गावे उठवावी लागली. त्यातील काही लोकांच्या पुनर्वसनासाठी डहाणू तालुक्यातील चंद्रनगरची व काही लोकांचे लगतच्या पालघर तालुक्यातील हनुमाननगरची निवड करण्यात आली. या जमिनी एमआयडीसीसाठी राखून ठेवण्यात आल्या होत्या, परंतु त्या योग्य नसल्याने त्यांनी त्या जमिनी घेण्यास नकार दिला. म्हणून त्या सूर्या प्रकल्पपीडितांचे पुनर्वसनासाठी देण्यात आल्या, परंतु पालघर तालुक्यात पीक लागवडीलायक शेकडो एकर शासकीय जमिनी उपलब्ध असताना त्या न देता नापिक जमिनी प्रकल्पपीडितांच्या गळय़ात मारल्या.

प्रकल्पबाधितांच्या ज्या जमिनींचे भूसंपादन झाले त्याच्या मोबदल्याचे मूल्यमापन चुकीचे व अन्यायकारक झाले. त्यामुळे त्यांना नाममात्र रुपये तीन हजार ते रुपये पाच हजार एकर याप्रमाणे 80 टक्के नुकसानी देण्यात आली आणि 20 टक्के रकमेचे अद्यापही वाटप झालेले नाही. याउलट नवी मुंबईच्या निर्मितीसाठी बिगर आदिवासींच्या बहुतांश दलदलीच्या जमिनींचे भूसंपादन झाले. त्या वेळी त्यांना शासकीय मोबदला कमी वाटल्याने त्यांनी शासनाविरुद्ध लढे देऊन व आंदोलनाद्वारे संघर्ष करून शासनाकडून एकरी दर वाढवून घेतला आणि लाखो रुपयांचा मोबदला मिळविला.  बुलेट ट्रेनकरिता लागणाऱ्या जमिनींच्या भूसंपादनाकरिता अमाप नुकसानभरपाई दिली जात आहे. मात्र हा न्याय आदिवासी भागातील प्रकल्पपीडितांना लागू केला जात नाही. कारण न्यायासाठी ते लोकशाही मार्ग अवलंबतात. हिंसात्मक लढे देत नाही हाच त्यांचा गुन्हा आणि त्यांचे शांतताप्रिय व स्वकल्याणात गुंतलेले नेते हे सरकार व त्यांच्या वरिष्ठ पक्षीय नेत्यांची मर्जी सांभाळूनच काम करतात. त्यामुळे आदिवासी जनतेला वर्षानुवर्षे अन्याय व हालअपेष्टा सहन कराव्या लागत आहेत. अन्यायाविरुद्ध लढा देण्यास तरुण पिढी सज्ज आहे. त्यामुळे अजूनही शासनाचे डोळे उघडले नाहीत, तर त्यांच्यावर पश्चात्तापाची वेळ येईल हे लक्षात घ्यावे. तसे होऊ नये अशी शासनाची इच्छा असेल तर सूर्या प्रकल्पपीडितांची राहिलेली 20 टक्के नुकसानी त्यांना तत्काळ नव्या सरकारी दराने द्यायला हवी.

ज्या चंद्रनगरमध्ये विस्थापितांना जमिनीचे वाटप करण्यात आले ते अन्यायकारक व अपूर्ण आहे. त्या ठिकाणी असलेली अगोदरची अतिक्रमणे न हटविता वाटप केले. त्यामुळे विस्थापितांना अतिक्रमण केलेल्या स्थानिकांबरोबर संघर्ष करावा लागत आहे. त्यांना मंजूर झालेले सर्व क्षेत्र त्यांच्या ताब्यात अद्यापि मिळाले नाही. अतिक्रमण केलेल्या जुन्या लोकांना अन्य सर्व्हे नंबरमधील जमीन मंजूर केलेली असूनही त्यांचे अद्यापि स्थलांतर करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे प्रकल्पबाधितांवरील अन्याय चालूच आहे. काहींना जमिनीबरोबर 7/12 देण्यात आले. मात्र काहींना जमिनी देऊनही त्यांची महसुली दप्तरी अद्यापि नोंदच नाही. म्हणून
7/12 नाही. याशिवाय प्रकल्पबाधितांकडे मालकीच्या जमिनीबरोबरच एकसाली फॉरेस्ट प्लॉट, गुरचरण प्लॉट व हायपॉवर समितीने दिलेल्या जमिनी कब्जात होत्या, परंतु त्याच्या बदल्यात त्यांना अद्यापही पर्यायी जमिनी अथवा त्यांचा आर्थिक मोबदला दिला नाही. भूमिहीन शेतमजूर व त्यांच्याव्यतिरिक्त पात्र असणाऱ्या बाधित व्यक्तींनादेखील किमान एक एक जमीन देण्याची पुनर्वसन कायद्यात तरतूद आहे. अशा काही व्यक्तींकडून अनामत रकमाही घेतल्या आहेत, परंतु त्यांना त्याबद्दल पावत्या दिलेल्या नाहीत. जमिनी दिल्या नाहीत आणि त्या रकमेवर व्याजही दिलेले नाही. तसेच संपादित केलेल्या वर्ग 1 च्या जमीनदारांना पाच वर्षांकरिता वर्ग 2 चा भोगवटादार म्हणून ठेवले जाते व पाच वर्षांनंतर त्या नोंदी वर्ग 1 चा भोगवटदार म्हणून केल्या जातात, परंतु महसूल खात्याकडून त्या नोंदीमध्ये हा बदल अद्यापही केलाच नाही. त्यामुळे त्यांच्या विक्रीकरिता त्यांना 50 टक्के नजराणा भरण्याचे बेकायदा आदेश देऊन त्यांच्यावर अन्याय केला जातो.

ज्या बाधितांना जमिनी देण्यात आल्या त्यांच्या जमिनींचे उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख यांच्या कार्यालयाकडून अद्यापि सर्वेक्षण झालेच नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडे जमिनींचे नकाशे नाहीत. अतिक्रमणाच्या समस्यांना तोंड देण्यासाठी त्यांच्याकडे नकाशे नसल्याने त्याचे निवारण होऊ शकत नाही. त्यामुळे या पुनर्वसित गावांचे तत्काळ सर्वेक्षण होऊन त्यांना नकाशे प्राप्त झाले पाहिजेत.

अनेकांना घरांसाठी भूखंड दिलेले आहेत, परंतु काहींच्या ते नावे झालेले नाहीत. त्यामुळे त्यांची घरे अतिक्रमणात समजली जातात. त्यांचे भूखंड त्यांच्या नावे होणे जरूर आहे. याशिवाय काहींना तर अजूनही प्लॉटचे वाटप नाही व त्यांच्या मूळ गावाच्या बिगरशेत जमीन प्लॉटचा मोबदला अगर पर्यायी भूखंड दिले नाहीत आणि 40 वर्षांत लोकसंख्या वाढूनही गावठाण जमिनीचा विस्तार करण्यात आला नाही. तो तत्काळ होणे ही काळाची गरज आहे.

पुनर्वसन कायद्याच्या कलम 5 (क) नुसार वर्ग 3 व वर्ग 4 मध्ये प्रकल्पबाधित कुटुंबातील किमान एका व्यक्तीस नोकरी देण्यात सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची तरतूद आहे, परंतु त्याप्रमाणे नोकऱ्या दिल्याच नाहीत. एवढेच नव्हे तर प्रकल्पपीडित म्हणून दाखले देण्यातही टाळाटाळ केली जाते. याविषयी शासनाने खास चौकशी करून बेरोजगार तरुणांना नोकऱ्या देऊन त्यांचा अनुशेष भरून काढला पाहिजे. सामाजिक न्यायासाठी याची तातडीने पूर्तता होणे जरूर आहे.

प्रकल्पबाधित पुनर्वसन अधिनियम 1986 मधील तरतुदींची 40 वर्षांत पूर्ण अंमलबजावणी झालेली नसल्याने चंद्रनगरमधील जनता अद्यापि मुख्य सुविधांपासून वंचित आहे. गटारे बांधण्याऐवजी फक्त खोदकाम केले. त्यामुळे गटारे बांधण्याची व सर्व अंतर्गत रस्त्यांचे डांबरीकरण पूर्ण करणे आवश्यक आहे. गावात दवाखाना उभारला, परंतु तेथे उपचारासाठी पूर्ण यंत्रणा नाही. त्यामुळे त्यांना डहाणूला किंवा पालघरला धाव घ्यावी लागते. बसस्थानकासाठी जमीन आहे, परंतु स्थानकाची उभारणी झालीच नाही. चंद्रनगरमध्ये छोटे पूल आहेत. त्यांची उंची कमी आहे. त्यामुळे अतिवृष्टीत त्यावरून पाणी जाते. अशा वेळी पुलावरील पाण्यातून शाळेत जाणाऱ्या लहान मुलांच्या जिवाला धोका असतो. तो धोका टाळण्यासाठी त्या ठिकाणी अधिक उंचीचे व आरसीसी बांधकामाचे मोठे पूल होणे जरूर आहे. अल्पसंख्याकांसाठी कब्रस्तान आहे, परंतु त्यास भिंतीचे कुंपण बांधून देण्याची व त्या ठिकाणी पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली नाही. याशिवाय त्यांच्या जनगणनेत झालेल्या चुकीची दुरुस्ती झाली तर त्यांना ग्रामपंचायत प्रतिनिधित्व मिळू शकते. तसेच त्यांच्या समाजातील काही कुटुंबांना मिळालेल्या जमिनी भलत्याच लोकांनी बळकावल्या आहेत. त्या त्यांच्या ताब्यात मिळणे जरूर आहे. त्यासाठी अधिकाऱ्यांनी कायद्याचा वापर केला तरच त्यांना न्याय मिळू शकेल. 40 वर्षांपूर्वी उभे केलेले विजेचे पोल सडले आहेत. काही वायर्स लोंबल्या आहेत. यामुळे जीवितहानी होण्याचा धोका आहे. तो टाळण्यासाठी त्या ठिकाणी तातडीने नवीन पोल उभारण्याची गरज आहे.