>> सद्गुरू उमाकांत कामत
तालिबानी या इस्लामिक दहशतवादी गटाने अफगाणिस्तानचा ताबा मिळवण्यात यश मिळवल्यापासून दै. वृत्तपत्रे, मासिके, पत्रकार, विश्लेषक, राजकीय पुढारी रकानेच्या रकाने भरून तालिबानबाबत लिहीत आहेत, प्रतिक्रिया देत आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन हेदेखील त्या टीकेच्या हल्ल्यातून सुटलेले नाहीत. काहींनी तर बायडेन यांच्या पात्रतेबाबतच शंका उपस्थित केली. काही जण हिंदुस्थानचे आता काही खरे नाही, हिंदुस्थानला तालिबानपासून सर्वात जास्त धोका आहे, तालिबान हिंदुस्थानचे अतोनात नुकसान करणार, अशी भाकिते करीत आहेत.
खरे तर हे सगळे टीकाकार जाणकार आहेत, सुज्ञ आहेत. तरीही इंग्रजीतील “To Read In Between Lines” या म्हणीतील अर्थाप्रमाणे, तालिबानने अफगाणिस्तानचा ताबा घेणे, अमेरिका आणि तालिबानमधील राजकीय करार, तालिबानना अफगाणिस्तानातून हद्दपार करून गेली 21 वर्षे अमेरिकेने अफगाणिस्तानच्या राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनात घडवून आणलेले वैचारिक बदल, हिंदुस्थानने अफगाणिस्तानच्या आर्थिक पुनरुज्जीवनासाठी केलेले अथक प्रयत्न या सर्व राजकीय, आर्थिक, सामाजिक जडणघडणीमधील खरा मथितार्थ या जाणकारांनी दुर्लक्षित करून, जगाच्या मानेवर तालिबानी भूत बसविण्याचा प्रयत्न सुरू केला असून तालिबानच्या भुताटकीपासून जगाची वैचारिक सुटका करणे आवश्यक आहे.
अमेरिकन फौजा आणि हवाई दलाने तालिबानला अफगाणिस्तानातून पिटाळून लावले. अमेरिकन शासन आणि तालिबानी नेतृत्व याच्या लिखित कराराच्या खाली या दोघांमध्ये एक अलिखित करार खात्रीपूर्वक झाला आहे. त्या अलिखित आणि लिखित कराराच्या अटीनुसार क्रमाक्रमाने अमेरिकन माघारी गेले असून तालिबान अफगाणिस्तानमध्ये सत्तारूढ झाला आहे. या अलिखित करारानुसार तालिबानी आक्रमकता पुढील काळात संपुष्टात येणार आहे. तालिबान जर या क्षणाला खरेच आक्रमक दहशतवादासह अफगाणिस्तानात परतले असते तर गेल्या दीड-दोन महिन्यात त्यांनी अफगाणिस्तानात मोठय़ा प्रमाणावर हिंसा, रक्तपात घडवून आणला असता. अमेरिकन फौजांना सहीसलामत अफगाणिस्तानातून माघारी जाऊ दिले नसते. अमेरिकन शासन विनंती करते आणि तालिबान सदर विनंतीस मान देऊन काबूल विमानतळापर्यंत ‘सुरक्षित कवच’ प्रदान करते याचा ङ्खघ्ह ँाtwााह थ्ग्होङ्गचा अर्थ, मी उपरोक्त नमूद केलेल्या अलिखित कराराचा भाग आहे.
आज अमेरिकन वायुदलाची ‘अग्निशक्ती’ इतकी प्रबळ आहे की अमेरिकन फौजांच्या अस्तित्वाशिवाय तालिबानच्या दहशती कारवाईचे उच्चाटन अमेरिका आज करू शकते आणि या ‘अग्निशक्ती’ची ताकद तालिबानी नेतृत्वाने मान्य केली आहे, असे समजण्यास पुष्कळ वाव आहे. याचा अर्थ असा नाही की तालिबानी, गांधीवादी झाले आहेत, लोकशाहीची मूलभूत तत्त्वे त्यांनी मान्य केली आहेत. येणाऱया काळात, इतर इस्लामी दहशतवादी गटांना रोखण्यासाठी, तालिबान थोडाफार हिंसाचार, दहशतीचा आधार नक्कीच घेणार आहेत. इस्लामिक राजवटच ते अफगाणिस्तानात प्रस्थापित करणार आहेत. पण भविष्यात अफगाणिस्तानमधील तालिबानी शासन सौम्य इस्लामिक धोरण राबवून स्वतःचे बस्तान अमेरिकेच्या सहाय्याने अफगाणिस्तानात बसवतील एवढे नक्की.
प्रस्थापित टीकाकारांना तालिबानमुळे हिंदुस्थानवर मोठय़ा प्रमाणावर आघात होण्याची भीती वाटते. परंतु या भीतीला वास्तवाचा आधार नाही. खरे म्हणजे, गेल्या वीस वर्षांत अफगाणिस्तानच्या आर्थिक क्षेत्रात हिंदुस्थानने फार मोठी गुंतवणूक करून अफगाणिस्तानच्या आर्थिक पुनर्रचनेत मोलाची कामगिरी बजावली आहे. या वास्तवतेची जाण तालिबानी नेतृत्वाला आहे. त्यामुळे येणाऱया काळात स्वतःची सत्ता योग्य मार्गाने प्रस्थापित करताना तालिबान नेतृत्व स्वतःसाठी हिंदुस्थानला डिवचून अधिक समस्या उभ्या करणार नाहीत असे वाटते.
एकंदरीत, 1990-2000 च्या दरम्यानचे तालिबानी आणि 2021 मधील तालिबानी यांच्यात वैचारिक तफावत आहेच. शिवाय गेल्या वीस वर्षांत तालिबानची लढण्याची शक्ती कमकुवत झाली असून साठ-सत्तर हजाराच्या फौजेसह भविष्यात अमेरिका, हिंदुस्थान आणि पाश्चिमात्य देशांना शिंगावर घेणे येणाऱया काळात तालिबानी शासनाला खचितच परवडणारे नाही. अमेरिकेसोबत, झालेल्या अलिखित कराराचा एक भाग असाही असू शकतो. सौम्य इस्लामीकरणाबरोबर आर्थिक घडी परत बसविणे, दहशतवादाला पूर्णविराम देणे. आजच्या क्षणाला तालिबानी नेतृत्वाला जर नवीन अफगाणिस्तान घडवायचा असेल तर त्यांना याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. अमेरिका-हिंदुस्थान या मदतीशिवाय दुसरा पर्याय नाही. कारण रशिया-चीन-पाकिस्तान हे त्रिकुट परत एकदा अफगाणिस्तानला बेचिराख करण्यास सज्ज आहेत, याची पुरेपूर कल्पना, समज अलिखित करारात असावी, असे सध्याच्या तालिबानी नेतृत्वाचा विचार मानसाकडे बघून वाटते.
