पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर
खरं पाहता कोणताही राजकीय पक्ष ध्येयधोरण हे जरी दूर दृष्टिकोन ठेवून ठरवत असला तरी भविष्यात त्याचे काही प्रमाणात आपण तोटेही अनुभवत असतो. कारण परिस्थिती आणि वस्तुस्थितीनुसार ते निर्णय घेतलेले असतात. आता अलीकडे देशातील वाढती बेरोजगारी यासंदर्भात NSSO (नॅशनल सर्व्हिस सॅम्पल ऑफिस) व NITI आयोग यांच्या सर्व्हेनुसार मागील कित्येक वर्षांनंतर बेरोजगारीची टक्केवारी तुलनात्मक दृष्टीने वाढलेली आहे. नोटाबंदी व जीएसटी यांसारखी कारणे पूरक असतील हेसुद्धा नाकारता येत नाही, परंतु 1990 पासून जागतिकीकरण, मुक्त आर्थिक धोरण, आधुनिकीकरण या प्रवाहात आपण सामील झालो आणि जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धेला तोंड देऊ लागलो. त्यानुसार आपल्याला आपली औद्योगिक धोरणे ठरवावी लागली. त्याचा जॉबच्या संख्येवर नक्कीच परिणाम झाला. इतकेच नव्हे तर शासकीय तसेच खाजगी कार्यालयात गोल्डन हँड शेक, स्वेच्छा निवृत्ती योजना यासारख्या योजना अमलात येऊ लागल्या. निवृत्तीपूर्वीच बेरोजगारांच्या संख्येत भर पडू लागली. त्याच सुमारास रियल इस्टेटचा धंदा जोर धरत असतानाच अनेक राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी जमिनी विकून रग्गड पैसा केला, तर काही उत्पादन क्षेत्रे स्थलांतरित झाली. स्वाभाविकच रोजगार कमी झाला. औद्योगिक धोरणात झपाटय़ानं होत असलेले बदल जागतिक बाजारपेठेत मागणी आणि आपली शिक्षण पद्धती यामध्ये सुद्धा म्हणावा तसा समन्वयाचा अभाव होता. त्याच सुमारास IT (माहिती तंत्रज्ञान) क्षेत्राने जोमाने आपले हातपाय पसरविण्यास सुरवात केली होती. अशा वेळी आपल्याकडे शिक्षणाचे अनेक पर्याय उपलब्ध असतानासुद्धा केवळ इंजिनीयरिंग व एमबीए याकडेच सर्वाधिक विद्यार्थ्यांचा कल वाढू लागला. स्वाभाविकच IT-hub BPO, KPO यासारखी मर्यादित जॉब संख्या असलेली क्षेत्रे विकसित होऊ लागली. उत्पादन क्षेत्राची संख्या कमी होऊ लागल्याने त्याला पूरक असलेली सेवा क्षेत्रे मोठय़ा प्रमाणावर विस्तारू लागली. दर दोन दिवसांनी बदलणाऱ्या तंत्रज्ञानामुळे जॉबची संख्यासुद्धा कमी होऊ लागली. एकीकडे शिक्षण पद्धतीत होत असलेले बदल आणि कामाचे स्वरूप यामुळे लो-क्वॉलिटीचे जॉब करण्याची मानसिकतासुद्धा राहिली नाही. Utility Workच्या माध्यमातून पदाची संख्यासुद्धा कमी होऊ लागल्या. बेरोजगारी हा केवळ आपल्या देशाचा प्रश्न नसून आज सर्व जगाला हा प्रश्न भेडसावत आहे. शहरी भाग किंवा ग्रामीण भाग याचा तुलनात्मक दृष्टीने विचार करता जेवढा विकास व्हायला पाहिजे होता तेवढा झाला नाही. ‘डिजिटल इंडिया स्टार्ट-अप’ या उपक्रमातून बेरोजगारीवर मात होईल असे वाटले होते पण उद्दिष्ट साध्य झाले नाही. नोटाबंदी, जीएसटीमुळे लघु-मध्यम उद्योगांना फटका बसला आहे त्यातून ते अद्याप सावरलेले नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. ऑनलाइन, सोशल मीडिया यांच्या विक्री माध्यमातून रिटेलर आजही चिंतेत आहेत. एकूणच स्थिरावले उद्योग त्यात होत असलेले आमूलाग्र बदल यामुळेसुद्धा रोजगारावर परिणाम होत आहे. बेरोजगारीवर खऱ्या अर्थाने मात करावयाची असेल तर सर्वप्रथम आपण आपली मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. प्रवाहाबरोबर जर राहिलो तरच आपले अस्तित्व राहील. आज मुंबईसारख्या ठिकाणी अणुऊर्जा, तेलाचे, खताचे, रासायनिक अनेक कारखाने कार्यान्वित आहेत त्याचा थोडाफार त्रास नक्कीच होत असेल पण रोजगार, उत्पादन आजतागायत आहेत.उद्योग प्रकल्प हे पारदर्शक भूमिकेनेच साकारलेले गेले पाहिजे. बाधितांचे योग्य ते पुनर्वसन झालेच पाहिजे, पण उद्योग प्रकल्प बंद होणे म्हणजे बेरोजगारीत अधिक भर. त्यातही मोठे नवल वाटते की काही आता ‘कोस्टल रोड’सारख्या उपक्रमाला विरोध करत आहेत. मेट्रो, कोस्टल रोड या सारख्या उपक्रम योजनांमधून विविध जॉब निर्माण होणार आहेत. रिकाम्या हाताला काम मिळणार आहे याचासुद्धा विचार होणे आवश्यक आहे. आज सुशिक्षित तरुणांची संख्या वाढत आहे. उद्योग प्रकल्प नसल्यामुळे तरुण सरळ परदेशाची वाट धरत आहेत. त्यांच्या बुद्धिमत्तेचा कस परदेशात लागतो यासारखे दुसरे दुर्भाग्य नाही. याचा विचार आपण सर्वानीच करावयाचा असून तो केवळ राजकीय पक्ष किंवा व्यक्ती यांच्यावर टाकून चालणार नाही. तर अभ्यासू वृत्तीने तरुणांच्या व देशाच्या भविष्याच्या दृष्टीने विचार करून केवळ मूठभर लोकांचा विरोध आहे म्हणून उद्योग प्रकल्प बंद पाडणे हे बेरोजगारीला परवडणारे नाही याचा आपण सर्वांनीच अंतर्मुख होऊन विचार करणे गरजेचे आहे.
