रोजगार निर्मितीचे आव्हान

>> सुभाषचंद्र आ. सुराणा

हिंदुस्थानात येत्या दशकात पृषी क्षेत्र सोडून इतर क्षेत्रांत किमान नऊ कोटी रोजगार नव्याने निर्माण करणे अत्यावश्यक आहे. लोकसंख्यावाढीचा दर लक्षात घेता सहा कोटी नवे रोजगार तसेच शेती सोडून अन्य रोजगार शोधणाऱयांसाठी तीन कोटी असे एपूण 9 कोटी रोजगार निर्माण करण्याची गरज आहे. तसेच सवापाच कोटी महिला वर्गासाठी रोजगार निर्माण करणे गरजेचे आहे. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेतल्यास हिंदुस्थानपुढील रोजगार निर्मितीचे जबरदस्त आव्हान आहे. हे मोठे बिकट संकट उभे होण्याची शक्यता आहे.

कोरोना संकटाच्या काळय़ा छायेमुळे देशभरातून ‘लॉक डाऊन’चा अंमल 22 मार्चपासून सुरू झाला. त्यानंतर देशभरातून अर्थव्यवस्था बिघडू लागल्याचे परिणाम जाणवू लागले. एप्रिल ते ऑगस्टदरम्यान दोन कोटी 10 लाख नोकरदारांनी नोकऱया गमावल्या. हातावर पोट असणाऱया 12 कोटी मजुरांचे संसार उद्ध्वस्त झाले. छोटे व मध्यम व्यावसायिकांचे उत्पन्न संपुष्टात आले. तेही बेरोजगारांच्या रांगेत उभे राहिले. लॉक डाऊनच्या काळात ऑगस्टमध्ये 30 लाख तर जुलै महिन्यात 40 लाख नोकऱया गेल्या.

सेंटर फॉर मॉनेटरिंग इंडियन इकाॅनॉमी (सीएमआयई) या संस्थेच्या ताज्या अहवालात देशातील बेरोजगारीचे भीषण चित्र समोर आले आहे. ऑगस्टमध्ये पगारी नोकऱयांची संख्या 8 कोटींवरून 6.5 कोटींवर आली. 2.1 कोटी नोकऱयांची तफावत आहे. जवळपास 31 लाख जणांचा रोजगार बुडाला. या नोकऱया गमावणाऱयांमध्ये उच्चपदस्थ आणि औद्योगिक क्षेत्रातील नोकरवर्गाचा समावेश आहे.

लॉक डाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेला धक्का बसला आहे. त्यामुळे पगारी नोकऱया कमी झाल्या. नोकरी असणाऱयांच्या पगारात 50 टक्के कपात झाली. पगारी नोकरदारांत घरकाम, स्वयंपाकी, वाहनचालक, बागकाम करणारे, सुरक्षा रक्षक तसेच विविध क्षेत्रांतून बिगारी पिंवा हेल्पर म्हणून काम करणाऱयांचे प्रमाण 25 ते 30 टक्के कमी झाले.

लॉक डाऊनमध्ये शेतात काम करणाऱया मनरेगा (रोहयो) संख्या फक्त 1.4 कोटीने वाढली. ‘बेरोजगार वर्गाला’ शेती व्यवसायात आधार मिळाल्याने पृषी क्षेत्राची कामगिरी सुधारली.

हिंदुस्थानात येत्या दशकात पृषी क्षेत्र सोडून इतर क्षेत्रांत किमान नऊ कोटी रोजगार नव्याने निर्माण करणे अत्यावश्यक आहे. लोकसंख्यावाढीचा दर लक्षात घेता सहा कोटी नवे रोजगार तसेच शेती सोडून अन्य रोजगार शोधणाऱयांसाठी तीन कोटी असे एपूण 9 कोटी रोजगार निर्माण करण्याची गरज आहे. तसेच सवापाच कोटी महिला वर्गासाठी रोजगार निर्माण करणे गरजेचे आहे. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेतल्यास हिंदुस्थानपुढील रोजगार निर्मितीचे जबरदस्त आव्हान आहे. हे मोठे बिकट संकट उभे होण्याची शक्यता आहे.

मॅकेजीझी या सल्लागार समितीने ‘इंडियाज टर्निंग पॉइंट’ या अहवालातून उपरोक्त वस्तुस्थितीचा निर्देश दिला आहे. सद्यस्थितीत पेंद्र सरकार पृषी सुधारणा विधेयकाच्या आणि कामगार कायद्याच्या सुधारणेसाठी प्रयत्नशील आहे, पण या कायद्याच्या विरोधात देशातील विरोधी पक्षांनी तसेच काँग्रेसी राज्ये असलेल्या राज्य सरकारांना आंदोलन करण्यासाठी काँगेस अध्यक्षा सोनिया गांधींनी आदेश दिला आहे.

तसेच कोरोना संकट आणि चिनी आक्रमणाचा मोठा त्रास पेंद्र सरकार सहन करीत असताना रोजगार निर्मितीचे आव्हान कसे स्वीकारणार ही मोठी गंभीर व बिकट समस्या आहे. कोरोना संकटामुळे हिंदुस्थानचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपीचा दर गेल्या तिमाहीत एप्रिल ते जूनमध्ये शून्याखाली घसरून विकास दर उणे 23.9 टक्के इतपत खालावला आहे. हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेतील ही सर्वात भयाण वाईट कामगिरी आहे.

किल्लारी भूपंप होऊन 27 वर्षे झाली. या भूपंपग्रस्तांत 25 हजार बेकार व्यक्ती नोकरीसाठी धडपडत असताना, त्यापैकी केवळ 3500 तरुणांना नोकऱया मिळाल्या होत्या.
महाराष्ट्र राज्य सरकारची रोजगार उपलब्ध करून देण्याबाबतची स्थितीसुद्धा वाईट आहे. महाराष्ट्रात 2 महिन्यांपूर्वी सुरू केलेल्या ‘महाजॉब्स’ या पोर्टलवर नोकरीसाठी 2 लाख 70 हजार तरुण-तरुणींनी नोंदणी केली आहे. त्यापैकी फक्त 500 जणांनाच आतापर्यंत रोजगार प्राप्त झाला आहे.

काwशल्य विकास रोजगार आणि उद्योजकता या विभागाद्वारे लॉक डाऊनच्या काळात वेब पोर्टल, ऑनलाइन रोजगार मेळाव्याद्वारे 53 हजार 41 बेरोजगारांना रोजगार मिळावा असा दावा या विभागाने केला आहे.

एवढय़ा मोठय़ा प्रचंड रोजगाराची गरज भागविण्यासाठी येत्या दशकात (2020-30) हिंदुस्थानचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन दरवर्षी सरासरी आठ ते साडेआठ टक्के दराने वाढविणे आवश्यक आहे. सरकारला तारेवरची सर्पस करता करता नाकी नऊ आलेले असताना सरकार रोजगार निर्मितीचे आव्हान कसे स्वीकारणार? सरकारची ही कसोटी आहे, परीक्षा आहे. दुसऱया महायुद्धात बेचिराख झालेले असतानादेखील फिनिक्स पक्ष्याप्रमाणे फार मोठय़ा जिद्दीने झेप घेऊन स्वकर्तृत्वाने जपान हे राष्ट्र औद्योगिक विकासाने ‘तळपते’ ठेवले आहे याचा दाखला आपल्यासमोर आहे.

या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी मोदी सरकार येत्या दसरा-दिवाळीदरम्यान 35 हजार कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन पॅकेज जाहीर करणार आहे. या पॅकेजमध्ये अर्बन जॉब्स स्कीम, रुरल जॉब, मोठय़ा प्रमाणावर उभारणारे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टस्, शेतकरी वर्गासाठी नव्या स्वरूपाची आर्थिक मदत इत्यादीचा समावेश असेल. रोजगार निर्मितीचा वेग वाढविण्यासाठी या आर्थिक वर्षाअखेरपर्यंत 25 मोठे प्रोजेक्टस् सुरू करणार आहे.

जीवनोपयोगी वस्तू, ऑटोमोबाईल क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणे निर्मिती तसेच ‘नरेगा’ या विभागातून 9 ते 10 कोटी रोजगार निर्मितीचा संकल्प जाहीर करणार आहे. देशाच्या विकासासाठी या संकल्पाची लवकरात लवकर सुरुवात होऊन बेरोजगाराच्या हाताला काम मिळावे तसेच नोकरी लवकर मिळावी हीच अपेक्षा!

आपली प्रतिक्रिया द्या