मुद्दा – समान नागरी कायद्याची नितांत गरज

>> सुनील कुवरे

देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याची वेळ आली आहे, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने 1955 सालचा हिंदू विवाह कायदा मीना समूहातील व्यक्तींना लागू होतो का, यासंदर्भातल्या एका प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान आपले मत व्यक्त केले. त्यामुळे पुन्हा एकदा समान नागरी कायद्यावर चर्चा सुरू झाली. हिंदुस्थानी राज्यघटनेतील 44 व्या कलमात धोरणात्मक भूमिका मांडली आहे की समान नागरी कायदा करणे हे आमचे संघराज्याच्या शासनाचे ध्येय राहील. सर्व धर्मांचे नागरिक समान नागरी कायद्यानुसार असतील. या कायद्या अंतर्गत व्यक्तिगत स्तरावर आणि विवाह, घटस्फोट, दत्तक आणि वारसा याबाबत समान कायदा करणे असे त्याचे स्वरूप आहे. पण काळाच्या ओघात हे दुर्लक्षित राहिले. कारण स्वातंत्र्यानंतर या देशात जातीचे राजकारण सुरू झाले. सर्वच राजकीय पक्षांनी मतांच्या राजकारणासाठी जातीची कास धरली. परंतु देशात सर्व जातीधर्माचे लोक एकत्र राहत असल्याने समान नागरी कायदा गरजेचा असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी व्यक्त केले असतानाही त्यावर आतापर्यंत कोणत्याही सरकारने ठोस निर्णय घेतला नाही किंवा त्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न होतानाही दिसले नाहीत.

समान नागरी कायदा लागू करण्याचे मोदी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. 2016मध्ये केंद्रातील सरकारने देशात समान नागरी कायदा लागू व्हावा यासाठी केंद्रीय कायदा आयोगला समान नागरी कायद्याबाबत अभ्यास करून जनमत आजमावून घेण्याची सूचना केली होती.

पण त्याला मुस्लीम समाज आणि इतर काही समाजांनी विरोध केला. कारण समान नागरी कायदा अमलात आला तर तो हिंदू कायदा असेल. तर काहींनी हा कायदा झाला तर देशात समानता, बंधुता वाढीस लागेल, असे म्हटले आहे. त्यावरून वाद सुरू झाला. आता न्यायालयाने कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिल्याने एक प्रकारे केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांना बळ मिळाले आहे.

1986 साली शाहबानोला पोटगी देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. परंतु तत्कालीन राजीव गांधी सरकारने मुस्लीम हिताकडे लक्ष न देता फक्त मतांच्या राजकारणासाठी संसदेत कलम-125मध्ये दुरुस्ती केली आणि मुस्लीम महिलांना मिळालेला पोटगीचा हक्क रोखला. सध्या हिंदुस्थानात हिंदू कायद्याच्या अंतर्गत हिंदू, बौद्ध, जैन आणि शीख धर्मीयांचा समावेश आहे, तर मुस्लीम आणि ख्रिश्चन धर्मीय यांचे स्वतःचे स्वतंत्र कायदे आहेत. खरेतर एका देशात एका वर्गासाठी वेगळा आणि दुसऱया वर्गासाठी वेगळा कायदा असताच कामा नये. एकाच देशात राहत असताना वेगवेगळे कायदे असणे ही बाब राष्ट्रीय भावना निर्माण करण्यासाठी पूरक ठरत नाही. म्हणून घटनाकारांनी ‘एक देश एक कायदा’ असावा असे म्हटले आहे.

आज देशातील मानसिकतेची कूस बदलत चालली आहे. तेव्हा समान नागरी कायद्याची नितांत गरज आहे. हा कायदा केला जावा अशी राज्य घटनेत तरतूदही केली आहे. तरी हा कायदा करणे इतके सोपे नाही. कारण समान नागरी कायद्याला धर्मांध मुस्लिमांचा मोठा विरोध आहे. तसेच मुख्य प्रश्न आहे तो राजकीय सामंजस्याचा. म्हणून हा कायदा अमलात आणायचा असेल तर त्याअगोदर केंद्र सरकारला सर्व स्तरावरील जातीधर्मांना विश्वासात घेऊन व्यापक चर्चा करावी लागेल. तसेच या कायद्याविषयी असलेले गैरसमज दूर करणे महत्त्वाचे आहे. पण हा कायदा अमलात आला तर सर्व धर्माचे नागरिक या कायद्यानुसार समान असतील. तेव्हा धर्म आधी की देश आधी याचा सर्वांनी विचार करावा.

आपली प्रतिक्रिया द्या