आव्हांनाचा अर्थसंकल्प

>> अजय वाळिंबे

गेल्या वर्षी म्हणजे 12 मे 2020 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोना काळात हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी हिंदुस्थानी जीडीपीच्या 10 टक्के म्हणजे सुमारे वीस लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. त्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पाच सत्रांत या वीस लाख कोटींचे विवेचन देऊन ‘आत्मनिर्भर हिंदुस्थान’ योजनेचे सादरीकरण केले. आज आठ महिन्यांनी या वीस लाख कोटी पॅकेजमधील नक्की किती कोटींचा आणि कसा विनियोग झाला याचे आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. जगातील इतर राष्ट्रांप्रमाणे आपल्या देशात नागरिकांना अत्यल्प थेट लाभ (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) देऊन त्याऐवजी 20 लाखांहून अधिक कोटी रुपयांच्या अनेक योजना जाहीर करण्यात आल्या. या योजना सर्व क्षेत्र समावेशक आणि कल्याणकारी असल्या तरीही यातील बहुतांशी योजनांची अंमलबजावणी तीन ते पाच वर्षे कालावधीत पूर्ण व्हायची असल्याने त्याचा नक्की परिणाम किती आणि कसा होतो हे पाहण्यासाठी काही काळ जावा लागेल. सुमारे 17,585 रुपयांच्या उत्पन्न तोटय़ाच्या बदलात केवळ 1500 रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरद्वारे वाटप करण्यात आले. ही रक्कम आपल्या जीडीपीच्या केवळ 4 टक्के आहे. जगातील इतर राष्ट्रांत हेच प्रमाण आपल्या दसपट म्हणजे जीडीपीच्या 40 टक्के आहे. मागच्या वर्षीचा अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर केवळ तीनच महिन्यांत हे विशेष पॅकेज जाहीर झाल्याने आता 1 फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्य़ा 2021 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री नक्की काय सादर करतात याची उत्सुकता सामान्य जनतेप्रमाणे अर्थतज्ञांनाही आहे.

नोटाबंदी आणि जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर मंदावलेली अर्थव्यवस्था सावरत असतानाच जवळपास तीन महिने संपूर्ण लॉक डाऊनमुळे हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्था सध्या गंभीर संकटात आहे. उत्पन्नात कपात झाल्याने तसेच रोजगार बुडाल्याने कर्ज थकण्याची समस्या पुन्हा वाढीस लागली आहे. रिझर्व्ह बँकेने बँकांतील अनुत्पादित कर्जाचे (एनपीए) प्रमाण सप्टेंबर 2021 पर्यंत 13.5 टक्के वाढण्याचे संकेत दिले आहेत. या परिस्थितीत अर्थमंत्र्यांनी यंदांचा अर्थसंकल्प ‘न भूतो न भविष्यती असेल’ अशी घोषणा केली आहे, परंतु कोविड-19 च्या आर्थिक संकटामुळे गेल्या दोन तिमाहीत हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्था अनुक्रमे 23.9 टक्के आणि 7.5 टक्क्यांनी घसरलेली असताना नीती आयोगाची भूमिका काय आहे, तसेच अर्थमंत्री नक्की काय करू शकणार आहेत ते पाहावे लागेल.

अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा

‘आत्मनिर्भर हिंदुस्थान’चे स्वप्न साकार करण्यासाठी जागतिक व्यापार संघटना आणि वैयक्तिक देशांसह हिंदुस्थाननेही जागतिक भागीदारी वाढविली पाहिजे. युरोप, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेसमवेत मुक्त व्यापार करारांमुळे हिंदुस्थानला चीनची रणनैतिक बदली म्हणून आपले स्थान भक्कम करण्यास मदत होईल.

समुद्री किनारपट्टीच्या राज्यांमध्ये एसईझेडच्या धर्तीवर अद्ययावत पायाभूत सुविधांसह विशाल आर्थिक निर्यात झोन उभारण्याची योजना प्रत्यक्षात आल्यास जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये हिंदुस्थानचे स्थान मजबूत करण्यास मदत होईल. या निर्यात झोनमध्ये उत्पादन आणि निर्यातीला चालना देण्यासाठी विशेष कर सवलतीसह सुटसुटीत कामगार आणि प्रशासकीय कायदे तसेच एकल-विंडो क्लीअरन्स सुविधा असणे आवश्यक आहे. सध्या काही खासगी कंपन्या असे पोर्ट  विकसित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र शासकीय पातळीवर याला प्राधान्य दिल्यास हे कमी खर्च आणि जागतिक उत्पादकता मानदंड पूर्ण करण्यात मदत करेल, रोजगार उपलब्ध होतील आणि निर्यातीस बळकटी मिळेल.

सद्य परिस्थितीला अनुसरून बायोटेक, मेड-टेक आणि फार्मास्युटिकल्स, माहिती तंत्रज्ञान व इलेक्ट्रॉनिक्स यासाठी जागतिक बाजारपेठेत सेवा पुरवण्याची क्षमता वाढवली पाहिजे. डिजिटल क्रांतीमुळे विविध उत्पादन उद्योगांमध्ये तंत्रज्ञान स्वीकारण्यात यश आले आहे. नवीनतम तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देणारी योजना दूरदृष्टीने फायद्याची ठरू शकते. विकासाच्या पुढच्या टप्प्यात संक्रमण होण्यासाठी आगामी पिढीतील तंत्रज्ञानाचा विकास, आर्टिफिशियल इंटलिजन्स, इंटरनेट-ऑफ-थिंग्ज, रोबोटिक्स इत्यादींसाठी एखादी नोडल एजन्सी स्थापन करण्यास प्रोत्साहन द्यावे. यासाठी शैक्षणिक अभ्यासक्रमातही अनुरूप बदल करावेत. उच्च शिक्षणासाठी परदेशी जाणाऱ्य़ा हिंदुस्थानी विद्यार्थ्यांना ही सुविधा हिंदुस्थानातच मिळाली तर ब्रेन ड्रेन थांबेल तसेच उच्चशिक्षितांसाठी नवे रोजगार उपलब्ध होतील.

पायाभूत सुविधांच्या खर्चाचा हिंदुस्थानच्या आर्थिक वाढीवर सकारात्मक परिणाम होईल. यासंदर्भात दीर्घकालीन योजना आखून तसे प्रोजेक्ट कॉन्ट्रक्ट्स वेळेच्या अंमलबजावणीच्या कलमासह करणे आवश्यक आहे.102 ट्रिलियन डॉलर्ससह पाच वर्षांच्या कालावधीत नियोजित नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआयपी) ही चांगली सुरुवात आहे, परंतु त्या प्रमाणात व्याप्तीमध्ये वाढ करण्याची आवश्यकता आहे. देशाला उत्तर-दक्षिण आणि पूर्व-पश्चिम ग्रीनफिल्ड 20-लेन मल्टिमोडल महामार्ग, एक मुख्य शहरी केंद्रे जोडणारा वेगवान रेल्वेमार्ग, नियोजित शहरी मेट्रो सिस्टमच्या प्रमाणात दुप्पट आणि 2025पर्यंत 450 गिगावॅट अक्षय्य ऊर्जा आवश्यक आहे. या सर्वांसाठी महत्त्वपूर्ण गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे आणि सर्व मंजुऱ्य़ा सहज पुरविल्या पाहिजेत. पायाभूत सुविधांच्या वाढत्या खर्चासाठी तसेच नवीन योजनांसाठी दीर्घकालीन मुदतीचे रोखे आकर्षक व्याजदराने बाजारात खुल्या विक्रीस आणले तर त्याचा दुहेरी लाभ होईल. आतापर्यंतचा अनुभव लक्षात घेता हे रोखे करमुक्त असल्यास त्यांना जनतेकडून उत्तम प्रतिसाद मिळू शकतो.

‘आत्मनिर्भर हिंदुस्थान’साठी आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांवर वाढणारा खर्च महत्त्वाचा आहे. वैद्यकीय उपकरणे आणि सहायक उपभोग्य वस्तूंचे उत्पादन जलदगतीने केले पाहिजे, तसेच परदेशी सहभागासह संशोधन आणि विकासदेखील केला पाहिजे.

सर्व क्षेत्रांतील हिंदुस्थानी कंपन्या, बहुराष्ट्रीय कंपन्या, लघु आणि मध्यम उद्योग, उद्योजक, प्रोफेशनल्स, कुशल आणि अकुशल कामगार, पांढरपेशा मध्यमवर्गीय नोकरदार, सुशिक्षित बेकार, सीनियर सिटीजन्स, सेवानिवृत्त, पेन्शनर्स, शेतकरी, महिला, सुशिक्षित विद्यार्थी, गुंतवणूकदार इ. अनेकांच्या अपेक्षा असलेला हा अर्थसंकल्प कसा असेल त्याची वाट पाहूया.   

यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प ‘न भूतो न भविष्यती’ असेल अशी घोषणाच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे. नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे मंदावलेली अर्थव्यवस्था कोरोना लॉक डाऊनमुळे आणखी ढासळली. ती सावरण्यासाठी आणखी काळ लागणार आहे. शिवाय या मार्गात लॉक डाऊनमुळे आर्थिक आणि औद्योगिक विकासाला बसलेला फटका, बुडालेले राजगार, त्यामुळे अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण वाढण्याची साधार भीती असे अनेक अडथळे आहेत. त्यामुळे यंदाचा अर्थसंकल्प ‘न भूतो न भविष्यती’ म्हणजे नेमका कसा असेल याबाबत सामान्य माणूसच नव्हे तर देशी-विदेशी कंपन्या, लघु-मध्यम उद्योजक, व्यापारी, कामगार, नोकरदार, अर्थतज्ञ अशा सगळय़ांनाच उत्सुकता आहे. आता त्यापैकी कोणाकोणाच्या काय अपेक्षा पूर्ण होतात ते प्रत्यक्ष अर्थसंकल्पातच दिसेल!  

आगामी अर्थसंकल्पाकडून काही अपेक्षा पुढीलप्रमाणे असू शकतात –  

कुठलेही नवीन कर न लावता मध्यमवर्गाला दिलासा देऊन गरीब आणि गरजूंना रोख निधी रकमेत वाढ.   प्रत्यक्ष कर तसेच वस्तू सेवा करात कपात.   लाभांश वाटप कर (DDT) आणि शेअर्सवरील दीर्घकालीन भांडवली नफा संपूर्ण करमुक्त करणे.   वरिष्ठ नागरिकांसाठी वाढीव आणि नियमित व्याजदराच्या योजना   आयकराच्या 80-सीच्या मर्यादेत वाढ.   एनपीएसमधून काढलेली पूर्ण रक्कम करमुक्त करणे, सध्या केवळ 60 टक्के रक्कम करमुक्त आहे.   कुटीर उद्योग तसेच लघुमध्यम उद्योगांसाठी ठोस आणि परिणामकारक योजना, ज्यायोगे उद्योग आणि रोजगार दोन्हीला चालना मिळेल.   अनुत्पादित कर्जाचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी बॅड बँकेची स्थापना तसेच सरकारी बँकांचे आणि कंपन्यांचे निर्गुंतवणुकीकरण.   संरक्षण खर्च तसेच आरोग्य पायाभूत सुविधा वाढवणे.   तरुणांसाठी कौशल्य विकास आणि रोजगार संधी उपलब्ध करण्याबाबत ठोस कार्यक्रम.

(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ञ आहेत.)

आपली प्रतिक्रिया द्या