>> ओंकार भिडे
केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना व्हेईकल स्क्रॅप पॉलिसी आणणार असल्याचे जाहीर झाले. वस्तुतः अशा पॉलिसीची हिंदुस्थानात खूप मोठी गरज आहे. कारण त्यामुळे प्रदूषण कमी होण्यास मदत होण्याबरोबर एक नवा उद्योग उदयास येणार आहे. त्याबद्दल घेतलेला आढावा.
वाहन भंगारात काढणे अर्थात पारंपरिक वाहनांसाठी व्हेईकल पॉलिसी यायला उशीर झाला असला तरी ती येण्याची आवश्यकता होती. कारण सध्या हिंदुस्थानात अधिकृत अशी कोणतीच वाहन भंगारात (स्क्रॅप ) काढण्याची पॉलिसी नाही. त्यामुळे जुन्या वाहनांचे नक्की करायचे काय? असे वैयक्तिक वापराच्या वाहनधारकांपुढील मोठा प्रश्न आहे (पण ‘चलता है’ विचारसरणीमुळे अनेक वाहने आपल्याकडे चालविणारेही आहेत-अपवाद काही जण फेरनोंदणीदेखील करतात).
अर्थसंकल्पात व्हेईकल स्क्रॅपिंग पॉलिसी येणार असल्याची घोषणा झाली आहे. त्याची रूपरेषा, स्वरूप नंतर जाहीर होणार असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प मांडताना सांगितले, तर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी अर्थसंकल्पापूर्वी काही दिवस आधीच याबाबत माहिती दिली होती. पुढील आर्थिक वर्षापासून म्हणजे 1 एप्रिल 2022 पासून ही पॉलिसी लागू होणार आहे. फेब्रुवारी किंवा मार्च 2021 मध्ये व्हेईकल स्क्रॅप पॉलिसीचा मसूदा जाहीर केला जाईल असे नितीन गडकरी यांनी अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना जाहीर केले होते.
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर पॉलिसीबाबत विविध पातळीवरून प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. व्हेईकल स्पॅपिंग पॉलिसीचे हिंदुस्थानवर दूरगामी परिणाम होणार असून विशेषतः पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरेल. तसेच वाहन उद्योगालाही चालना मिळणार आहे. कारण एका अंदाजानुसार हिंदुस्थानात 20 वर्षांपेक्षा जास्त जुनी झालेली 51 लाखांहून अधिक हलकी वाहने आहेत. तसेच 15 वर्षांपेक्षा जास्त जुनी व व्हॅलिड फिटनेस सर्टिफिकेट नसणारी 17 लाख व्यावसायिक वाहने रस्त्यावर आहेत. अशी वाहने प्रदूषणाचा मोठा स्रोत आहेत. तसेच सध्याच्या वाहनांच्या तुलनेत त्यांचे प्रदूषण करण्याचे प्रमाण 10 ते 12 पटीने अधिक असल्याचा अंदाज आहे, असे नितीन गडकरी यांनीच सांगितले आहे.
व्हेईकल स्क्रॅप पॉलिसीमुळे जुन्या, असुरक्षित आणि अनफिट (तांत्रिकदृष्टय़ा योग्य नसलेल्या) असलेली वाहने रस्त्यावरून बाहेर जाणार आहेत. तसेच नवीन वाहनांचे मायलेज चांगले असल्याने तेलाची आयात कमी होण्यास मदत होणार आहे. नवीन वाहनांचे तंत्रज्ञान प्रगत असल्याने प्रदूषण नक्कीच कमी होणार आहेत. जागतिक पातळावर इलेक्ट्रिक वाहनांना मागणी वाढत आहे, पण हिंदुस्थानात त्या तुलनेत इलेक्ट्रिकचा वापर सुरू झालेला नाही. सध्या हिंदुस्थानात पारंपरिक इंधनावर चालणारी (पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी) वाहने सर्वाधिक आहे. त्यामुळे स्क्रॅप पॉलिसी येणे आवश्यकच होते. भविष्यात ईव्हीचा (इलेक्ट्रिक व्हेईकल) वापर वाढणार आहे. ईव्ही पर्यावरणपूरक वाहन असले तरी जुनी झाल्यावर त्याचीही योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. व्हेईकल स्क्रॅपिंग पॉलिसीत त्याबाबतही काही उल्लेख असणे अपेक्षित आहे.
पेंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने व्हेईकल स्क्रॅप पॉलिसी तयार केली आहे. त्यानुसार सरकारी आणि सरकारी कंपन्यांची 15 वर्षांपेक्षा जास्त वर्षांची वाहने स्क्रॅप करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार याची अंमलबजावणी पुढील वर्षांपासून होईल. प्रस्तावित व्हेईकल स्क्रॅप पॉलिसी ही वैयक्तिक वाहनांसाठी बंधनकारक नसून वैकल्पिक असणार आहे. वैयक्तिक व व्यावसायिक वाहनांची त्यांच्या मुदतीनुसार फेरनोंदणी, फिटनेस टेस्ट करावी लागणार आहे. मात्र, त्यासाठी काही निकष ठेवण्यात आले आहेत. तसेच ते करताना सुधारित ग्रीन टॅक्स लावला जाणार असून त्याचा उपयोग प्रदूषण प्रतिबंधासाठी केला जाणार आहे. आठ वर्षे जुन्या व्यावसायिक वाहनावर ग्रीन टॅक्स लावला जाईल असे नितीन गडकरी यांनी नुकतेच स्पष्ट केले होते. वैयक्तिक वाहनासाठी पंधरा वर्षांनतर रजिस्ट्रेशन रिन्यू करताना ग्रीन टॅक्स लागेल. तसेच सर्वाधिक प्रदूषित असलेल्या शहरांमध्ये कराचं प्रमाण पेट्रोल किंवा डिझेलनुसार 50 टक्के असेल.
या वाहनांना सवलती इलेक्ट्रिक, सीएनजी, हायब्रिड, इथेनॉल, एलपीजी आदी इंधन प्रकाराच्या वाहनांना करातून सवलत आहे. तसेच ट्रक्टर हार्वेस्टर आणि टिलर यांनाही करातून वगळले जाणारे आहे. सध्या याबाबत प्रतिक्रिया व शिफारसी मागविण्यात येत आहेत.
धोरणामुळे काय होणार
वाढणारी तेल आयात, इंधनाचे वाढते दर यांच्यापासून दिलासा मिळावा व पर्यावरणपूरक वाहनांचा वापर वाढावा (म्हणजे इलेक्ट्रिक) हाही या पॉलिसीमागेचा एक हेतू आहे. त्यामुळे लोक जुनी, अनफिट वाहने स्क्रॅप करण्यास उद्युक्त होतील अशी अपेक्षा आहे, पण प्रत्यक्षात स्क्रॅप पॉलिसीकडे लोकांना आकर्षित करण्यासाठी केंद्र सरकारला आकर्षक प्रोत्साहनपर योजना सादर करावी लागण्याची शक्यता आहे. कारण तसे झाल्यास 15 वर्षांनंतर रि-रस्ट्रेशनसाठी जाणारा वैयक्तिक वापरासाठी वाहनधारक याकडे आकर्षित होईल. तसेच स्क्रॅपिंग पॉलिसीमुळे सुमारे 10 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होण्याची शक्यता असून 50 हजार रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
जागतिक पातळीवर मोठी इंडस्ट्री
परदेशात, विशेषतः मॅच्युअर्ड ऑटो मार्पेटमध्ये व्हेईकल स्क्रॅप पॉलिसी अस्तित्वात असून त्याचे योग्य पद्धतीने पालनही होते. तसेच ही एक मोठी इंडस्ट्री आहे. हिंदुस्थानातील वाहने आता जागतिक दर्जाची होऊ लागली आहेत. तसेच हिंदुस्थानातील ऑटो क्षेत्राशी निगडित कायदे व धोरणेही बदलू लागली आहेत आणि ही स्वागतार्ह आहे. हिंदुस्थानात स्क्रॅप इंडस्ट्री ही 43 हजार कोटी रुपयांची होऊ शकते असा अंदाज एका बँकेच्या अहवालात नमूद आहे. त्यामुळे काही हजार रोजगार निर्माण होऊ शकतात. काही निवडक वाहन कंपन्यांनी स्क्रॅपिंग इंडस्ट्रीमध्ये प्रवेश केला आहेत आणि अन्य करण्याच्या विचारात आहेत. जागतिक वित्तीय पेचानंतर अमेरिकत अनेक वाहन कंपन्यांपुढे अस्तित्वाचा प्रश्न उभा राहिला होता. 2008 मध्ये अमेरिकेने कॅश फॉर क्लकर्स प्रोग्रॅम जाहीर केला होता. त्यानंतर तेथे वाहनांच्या विक्रीत 30-40 टक्के वाढ झाली होती.
