>> विलास पंढरी
ऑगस्ट 2013 मध्ये हिंदुस्थानी रुपयाइतकाच विनिमय दर असलेला व्हेनेझुएलाचे चलन असलेला बोलिव्हर लोकांना खुश करणार्‍या योजनांमुळे रसातळाला गेला आहे. जगातील सगळ्यात मोठा तेलसाठा असलेल्या या देशाची ही अवस्था होण्याचे कारण म्हणजे सगळं काही फुकट मिळण्याची जनतेला लागलेली सवय. नेत्यांची लोकप्रियता टिकवण्यासाठी केलेल्या अनुदान व्यवस्थेची आणि मोफत देण्याची किंमत पूर्ण देशाला चुकवावी लागली आहे. यातून बाहेर पडायला त्या देशाला किती वर्षे लागतील हे सध्या तरी कुणीही सांगू शकत नाही.
सत्तरच्या दशकात दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी ‘गरिबी हटाव’चा नारा दिला होता. इंदिरा गांधी यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही ‘न्याय स्कीम’च्या माध्यमातून ‘गरिबी हटाव’चा नारा दिला आहे. महिन्याला 12 हजार रुपयांहून कमी उत्पन्न असणार्‍या देशातील 20 टक्के गरीबांना दरवर्षी 72 हजार रुपये देण्यात येतील अशी घोषणा राहुल गांधी यांनी केली होती व नंतर त्याचा जाहीरनाम्यात अंतर्भावही केला गेला, पण ही योजना गरीबांचे आणि विशेषतः शेतकर्‍यांचे नुकसान करणारी तर आहेच, पण देशाचेही नुकसान करणारी आहे. कसे ते उदाहरणांसहित पाहूया.
ज्यांचं मासिक उत्पन्न 12 हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा कमकुवत घटकातील लोकांचं मासिक उत्पन्न 12 हजार रुपये करण्यात येईल. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला महिन्याला 10 हजार रुपये पगार मिळत असेल तर सरकारच्या वतीनं त्याला आणखी 2 हजार रुपये देऊन त्याचं मासिक उत्पन्न 12 हजार रुपयांवर नेलं जाईल. जो काहीच कमवत नाही, त्याला थेट दरमहा 6 हजार रुपये मिळणार आहेत असे या योजनेचे स्वरूप आहे. खरे तर हे नैतिक दृष्टीनेही योग्य नाही. जे कष्ट करून पैसे कमवीत आहेत त्यांच्यावर अधिक कर बसवून हा पैसा जमा केला जाणार व जो काहीही करीत नाही त्याला फुकटात मिळणार. काम न करता दरमहा 6 हजार रुपये मिळू लागल्यावर हा गरीब कशाला काम करील? शिवाय जो रोजंदारीवर काम करतोय असा पानपट्टीवाला, रिक्षाचालक, भाजी विक्रेता अशा अनेक श्रेणीतले लोक असे फुकटचे पैसे मिळवण्यासाठी खरे उत्पन्न दाखवणार नाहीत. म्हणजे एकीकडे बेरोजगारांना आळशी बनवणार व ज्यांचं उत्पन्न रेकार्डवर येत नाही त्यांना खोटं सांगायला लावणार असे घडू शकते. दुसरीकडे शिवाय आधीच मजूर मिळत नसल्याने शेतकर्‍यांना शेती करणे कठीण झाले आहे. असे दरमहा 6 हजार रुपये काम न करता सरकारने दिल्यास जे शेतमजूर सध्या काम करीत आहेत तेही शेतावर काम करणार नाहीत व आधीच संकटात असलेला शेतकरी आणखी संकटात येणार याची ही योजना आखणार्‍यांना जाणीव का नाही? यासाठी शेतमजुराला शेतकर्‍यामार्फत मजुरी देण्याची योजना आखता आली असती. या योजनेचा वार्षिक खर्च 3.60 लाख कोटी असून युद्धसामग्रीची चणचण भासणार्‍या आपल्या सैन्यदलावर होणार्‍या खर्चापेक्षा अधिक आहे. 25 लाख कोटींचं वार्षिक बजेट असलेला हिंदुस्थान सध्याच विविध सामाजिक योजनांवर 8 लाख कोटी रुपये खर्च करतो आहे. व्हेनेझुएला या एकेकाळी श्रीमंत असलेल्या देशाचे उदाहरण याबाबतीत समोर आहे.
व्हेनेझुएला जगातील पेट्रोलियम उत्पादने निर्यात करणारा जगातील दुसर्‍या क्रमांकाचा देश होता. तेलविक्रीतून भरमसाट पैसा मिळत असल्याने सरकारने प्रत्येक गोष्ट जनतेला फुकट द्यायला सुरुवात केली. इंधन तेलाचे इतर देशांचे उत्पादन वाढल्याने इंधन तेलाचे भाव कमी होऊन व्हेनेझुएलाचे उत्पन्न कमी होऊन लोकांना फुकटची खिरापत वाटणे सरकारला अशक्य झाले. लोकांची कामाची सवयच मोडल्याने शेतीही कुणी करीत नव्हते, सगळे आयात होत होते.सरकाच्या तेल उत्पादक कंपनीला गरज नसताना बेरोजगारी कमी करण्यासाठी लाखो लोकांना नोकरी देणे सरकारने भाग पाडले. घसरणारे तेलाचे भाव व वाढत्या खर्चामुळे कंपनी बंद पडली, अर्थव्यवस्था ढासळली. आता तिथे चलनवाढीचा दर ऐंशी हजार टक्क्यांवर गेलाय. शेती आणि इतर कामे कुणालाही फारशी येत नाहीत. काहीही खायला नाही. एका ब्रेडसाठी तरुणी देहविक्रय करताहेत. मोफत रेशन, मोफत औषधे, मोफत शिक्षण अशा आकर्षक योजना, जोडीला प्रचंड सरकारी भ्रष्टाचार आणि अकार्यक्षमता यामुळे व्हेनेझुएला या तेल उत्पादक देशातले लोक अक्षरशः देशोधडीला लागले असून देश दिवाळखोर झाला आहे. पुरेसे अन्न उपलब्ध नसल्याने अनेकांचे कुपोषण झाले आहे. अनेक लोक एक्झिक्युटिव्हचे कपडे घालून काराकस शहरातल्या रस्त्यांवर कचर्‍यात अन्न शोधत असल्याची भयानक दृश्ये मीडियाने दाखवली आहेत. तेथील झोपडपट्ट्यांतील नळांना गेल्या कित्येक वर्षांत पाणीच आलेले नाही. औषधांची भयानक टंचाई निर्माण झाली आहे. पाण्याची टंचाई असल्याने आठवड्यातून फक्त दोनच दिवस शस्त्रक्रिया करता येतात. नियमित लसीकरण होत नसल्याने हजारो बालकांना कांजण्या, गोवर अशा आजारांनी ग्रासलेय. व्हेनेझुएलाच्या लोकांना सध्या महिन्याला जे किमान वेतन मिळतेय त्यात केवळ एकवेळचे जेवण होऊ शकेल अशी अवस्था आहे. व्हेनेझुएलाच्या बोलिव्हर या चलनाला काही किंमतच राहिलेली नाही. काळ्या बाजारात एका अमेरिकन डॉलरसाठी लाखभर रुपये मूल्याचे बोलिव्हर मोजावे लागत आहेत. 90 टक्के लोक गरीब झाले असून 10 टक्क्यांहूनही अधिक लोक देश सोडून गेले आहेत. देशाच्या प्रचंड तेलसाठ्याचा उपयोग देशातले दारिद्र्य आणि विषमता संपवण्याच्या उद्देशाने लोकांना सगळे काही मोफत पुरवण्याचा सपाटा सरकारने लावला आणि वार्षिक 20 टक्के दराने दारिदय़ निर्मूलन केल्याचा दावा केला होता. ऑगस्ट 2013 मध्ये हिंदुस्थानी रुपयाइतकाच विनिमय दर असलेला व्हेनेझुएलाचे चलन असलेला बोलिव्हर लोकांना खुश करणार्‍या योजनांमुळे रसातळाला गेला आहे. जगातील सगळ्यात मोठा तेलसाठा असलेल्या या देशाची ही अवस्था होण्याचे कारण म्हणजे सगळं काही फुकट मिळण्याची जनतेला लागलेली सवय. नेत्यांची लोकप्रियता टिकवण्यासाठी केलेल्या अनुदान व्यवस्थेची आणि मोफत देण्याची किंमत पूर्ण देशाला चुकवावी लागली आहे. यातून बाहेर पडायला त्या देशाला किती वर्षे लागतील हे सध्या तरी कुणीही सांगू शकत नाही. कुठलीही गोष्ट फुकट मिळत नाही. आज ती फुकट मिळत असेल तर त्याची कधीतरी जबर किंमत मोजावी लागते. समाजवादप्रणीत अनुदान संस्कृतीमुळे व्हेनेझुएलासारख्या एका देशाचा विनाश केला आहे. म्हणूनच प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या आणि गरीब असलेल्या हिंदुस्थाननेदेखील सरकारी अनुदान आणि ‘मोफत’ धोरणाचा विचार करायलाच हवा. व्हेनेझुएलात जे झालेय तो हिंदुस्थानसारख्या देशाला मोठा धडा आहे.
