डॉ. अनिल कुलकर्णी
नॅकने उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारली का? नॅकमुळे महाविद्यालये भौतिक सुविधांनी परिपूर्ण झाली, पण नैतिकदृष्टय़ा ती सुधारली का? महाविद्यालयांनी नॅक मूल्यांकन करून घेणे आवश्यकच आहे, पण ज्या संस्थांनी अद्याप एकदाही मूल्यांकन करून घेतले नाही त्यांना तयारीला लागावे लागेल. तसेच विद्यापीठ व शासनाने महाविद्यालयांना विश्वासात घेऊन प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. संलग्नीकरण समिती, यूजीसी गाइडलाइन्स, नॅक मूल्यांकन याला शिक्षण संस्थांनी दाद दिली नाही तर उच्च शिक्षणाचे चित्र कसे बदलेल? याची कार्यवाही व अंमलबजावणी आवश्यक आहे.
मानांकन व विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शैक्षणिक अनुभूती यांच्या सहसंबंधावर विचार करण्याची वेळ आली आहे. नॅक, आयएसओसंबंधित अनेक प्रश्नचिन्हे निर्माण होत आहेत. आता महाविद्यालयांना नॅकची नोंदणी करण्यासाठी आयएसओ बंधनकारक केले गेले आहे. महाविद्यालये अनेक गोष्टी करतात, पण त्याची नोंद करणेही तितकेच आवश्यक असते. दैनंदिन शैक्षणिक कामकाज करून हे अतिरिक्त कामकाज प्राध्यापकांना करावे लागते. काहीही न करता पैशांच्या जोरावर आयएसओ देणाऱ्या अनेक बोगस संस्थांचा सुळसुळाट झाला आहे. यावर अनेक महाविद्यालये काळय़ा यादीतही गेली आहेत. नॅक नसले तरीही केवळ कॉपीच्या व राजकीय जोरावर अनेक महाविद्यालये आज तग धरून आहेत. नेटसंदर्भात श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध झाली, यासंबंधी नेटचे निकषही ठरविले गेले तरीही रॅकेट सक्रिय असल्यामुळे अपेक्षित बदल अजून कागदावरच आहेत.
नॅक, आयएसओ या मानांकनांच्या संदर्भात महाविद्यालयांना मार्गदर्शन व प्रशिक्षणाची आवश्यकता असते, पण त्याची उपलब्धता हवी त्या प्रमाणात नसल्यामुळे व तपास करणारी यंत्रणा त्रुटीवर बोट ठेवत असल्यामुळे शेवटी काही ठिकाणी आर्थिक व्यवहारांची तडजोड होऊन श्रेणी दिली गेली व दिली जाते हे वास्तव नाकारता येत नाही. नॅकने दिलेल्या श्रेणीवरून अनेक शंका यापूर्वी उपस्थित झालेल्या आहेत. समिती सदस्यांना मॅनेज केले की, हवी ती श्रेणी काही महाविद्यालयांनी मिळवली. शैक्षणिक संस्था अभ्यासक्रमाची पूर्तता करतातच, पण त्यांचे उत्तरदायित्व अनेक बाबतीत आता तपासले जाणार आहे. नॅकला सामोरे जाताना महाविद्यालयांना आयएसओ 21001 (शिक्षण) पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून ग्रीन ऑडिट आयएसओ 14001, आयएसओ9001 (Quality Management System) तसेच एनर्जी ऑडिट करणेही आवश्यक आहे. बरीचशी माहिती मॅन्युप्युलेशन करून भरल्यामुळे प्रत्यक्ष आणि श्रेणी यामध्ये तफावत जाणवते.
भौतिक सुविधा उपलब्धता हवीच, पण केवळ निकालाने शैक्षणिक संस्था ओळखल्या जाऊ नये तर व्यक्तिमत्त्व विकसित करणाऱ्या सगळय़ाच बाबतीत त्यांची ओळख व्हावी. जागतिक पातळीवर स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी भौतिक सुविधा महाविद्यालयांना आयएसओच्या दृष्टिकोनातून कराव्या लागतील. अनेक संस्था उत्कृष्ट काम करत आहेतच, पण त्या कामाची दखल जागतिक पातळीवर होण्यासाठी आयएसओ आवश्यक आहे. आयएसओमुळे महाविद्यालयांना नॅक करणे सोपे जाणार आहे. नवीन शैक्षणिक संस्थांना आयएसओ व नॅकच्या माध्यमातून स्वतःला सिद्ध करावे लागेल. शैक्षणिक संस्था अनेक गोष्टी करतात, पण त्याचे डॉक्युमेंटेशन नसते. आयएसओमुळे शिस्त लागणार आहे. शैक्षणिक संस्थांनी आता मात्र केवळ अभ्यासक्रमाकडे लक्ष न देता सुरक्षा पर्यावरण तसेच स्वच्छता यामध्येही लक्ष देणे आवश्यक ठरणार आहे. फायर सेफ्टीसाठी महाविद्यालये काय करतात?
नॅकने उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारली का? नॅकमुळे महाविद्यालये भौतिक सुविधांनी परिपूर्ण झाली, पण नैतिकदृष्टय़ा ती सुधारली का? काही विद्यापीठांतील अस्वस्थता, भ्रष्टाचार, बेशिस्तपणा, कॉपीचे प्रमाण, पेपरफुटी, राजकारण यामध्ये तसूभरही फरक न पडल्याने या प्रश्नाची तीव्रता अधिक जाणवते. महाविद्यालये नॅक मूल्यांकनात किती गुण मिळाले हे सांगताना आमचे महाविद्यालय प्रवेश घेण्यासाठी कसे योग्य आहे हे सांगतात. पूर्वी जाहिरातीच्या माध्यमातून ‘सुसज्ज ग्रंथालय, भव्य पटांगण, तज्ञ प्राध्यापक’ अशी जाहिरात केली जायची, पण आता ‘नॅक, आयएसओ ट्रेडमार्क झाला आहे’, अशी जाहिरात करतात. अनेक विद्यापीठे, महाविद्यालये चांगले काम करतातच. नॅकमुळे माहितीचे संकलन करणे, माहिती सादर करणे सोपे होऊ लागले. भौतिक सुविधा म्हणजे केवळ भव्य इमारत नव्हे, तर मास्टर प्लॅनप्रमाणे प्रत्येक महाविद्यालयात एक समानता यावी यादृष्टीने काही मार्गदर्शक सूचना वितरित करण्यात आल्या. प्रयोगशाळा कशी असावी, स्वच्छतागृहे कशी असावीत, खेळाची मैदाने, खेळाचे साहित्य व त्याची उपयोगिता तपासण्याची पद्धत, ग्रंथालयातील पुस्तकांचे वर्गीकरण, ग्रंथालयातील पुस्तके प्राध्यापक किती वाचतात, किती दिवसांनी बदलतात, विद्यार्थी किती प्रमाणात त्यांचा उपयोग करतात या सर्व बाबी तपासल्या जातात. महाविद्यालयाची रंगरंगोटी झाली, हिरवळ लावली व महाविद्यालये देखणी झाली, पण आशयाचे काय? प्राध्यापकांची विद्यार्थ्यांना उपलब्धता होते काय? विद्यार्थी महाविद्यालयात येतात का? आले तर वाचन करून येतात का? तसेच तासांमध्ये ते चर्चा प्राध्यापकांशी करतात का? प्राध्यापक जुन्याच टाचणांच्या सहाय्याने एकतर्फी व्याख्यान देतात का? विद्यार्थ्यांचे व शिक्षकांचे मूल्यमापन होते का? शैक्षणिक तंत्रज्ञानाचा वापर शिक्षक करतात का? पीपीटीच्या सहाय्याने घटक शिकवतात का? या सर्व बाबी दिसायला हव्यात. प्राध्यापक स्वतःची गुणवत्ता वाढवतात का? राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पेपर प्रेझेंटेशन करतात का? बऱयाच वेळेला अशी ओरड ऐकू येते की, संशोधन नियतकालिकांमध्ये पेपर प्रसिद्ध करून घेतले जातात. पैसे देऊन शोध निबंध पेपर लिहिणाऱयासुद्धा यंत्रणा आहेत. त्यांच्यावरसुद्धा वचक हवा.
गुणवत्ता राखण्यासाठी नॅक मूल्यांकन अनिवार्य आहे, पण राज्यातील 1 हजार 864 शैक्षणिक संस्थांनी अद्याप एकदाही मूल्यांकन करून घेतलेले नाही. नॅक मूल्यांकनापासून पळवाट शोधणाऱ्या संस्थांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) दणका देत 2022 पर्यंत मूल्यांकन करून घ्या व किमान 2.5 गुण मिळवणे आवश्यक केले आहे. राज्यातील शासकीय संस्था व अनुदानित संस्थांकडून मूल्यांकन करून घेतले जात असले तरी विनाअनुदानित संस्थांनी नॅक मूल्यांकन करून घेण्याकडे पाठ फिरवली आहे. यातच कोरोनामुळे महाविद्यालये बंद होती.
सुमारे 40 हजार संस्थांपैकी आतापर्यंत केवळ 8 हजार 166 महाविद्यालयांनी तर 993 विद्यापीठांपैकी 364 विद्यापीठांनी नॅक मूल्यांकन करून घेतले आहे. हे प्रमाण साधारणपणे 20 टक्के आहे. यापेक्षा महाराष्ट्रातील हे प्रमाण 40 टक्के आहे. मात्र गेल्या 27 वर्षांत राज्यातील 60 टक्के संस्थांनी एकदाही नॅक मूल्यांकन करून घेतलेले नाही. त्यामुळे ‘यूजीसी’ने नुकतेच एक परिपत्रक काढले असून त्यामध्ये सर्व महाविद्यालये, विद्यापीठांनी 2022पर्यंत नॅक मूल्यांकन करून घ्यावे व त्यांना मूल्यांकनात किमान 2.5 क्युम्युलेटिव्ह ग्रेड पॉइंट ऍव्हरेज मिळणे अनिवार्य आहे, असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे नॅक मूल्यांकनाबाबत उदासीनता असलेल्या महाविद्यालयांना तयारीला लागावे लागणार आहे. कोरोना परवडला, पुन्हा लॉकडाऊन नकोच! महाविद्यालयांनी नॅक मूल्यांकन करून घेणे आवश्यकच आहे, पण ज्या संस्थांनी अद्याप एकदाही मूल्यांकन करून घेतले नाही, त्यांना तयारीला लागावे लागेल. तसेच विद्यापीठ व शासनाने महाविद्यालयांना विश्वासात घेऊन प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. संलग्नीकरण समिती, यूजीसी गाइडलाइन्स, नॅक मूल्यांकन याला शिक्षण संस्थांनी दाद दिली नाही, तर उच्च शिक्षणाचे चित्र कसे बदलेल, याचा केवळ विचार नव्हे तर कार्यवाही व अंमलबजावणी आवश्यक आहे.
