माजी मंत्री आणि काँग्रेस नेते सुनील केदार यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी सर्शत जामीन मंजूर केला असून 28 डिसेंबर 2023 पासून कारागृहामध्ये असलेल्या केदार यांना दिलासा मिळाला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे न्यायालयाने केदार यांची पाच वर्षांची शिक्षा तात्पुरती निलंबित केली. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील 153 कोटींच्या घोटाळ्यात केदार यांना कनिष्ठ न्यायालयाने 5 वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी (एनडीसीसी) बँकेतील 153 कोटी रुपयांच्या सरकारी रोखे खरेदी घोटाळ्यात सुनील केदार यांच्यासह सहा आरोपींना पाच वर्षांचा सश्रम कारावास व एकूण 12.50 लाख रुपयांच्या दंडाची शिक्षा कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावली आहे. 22 डिसेंबर रोजी शिक्षा सुनावल्यानंतर 26 डिसेंबर रोजी सुनील केदार यांच्यासह इतर आरोपींनी जिल्हा व सत्र न्यायालयात जामीन, शिक्षा निलंबित व दोषसिद्धीला स्थगिती मिळावी म्हणून धाव घेतली होती. परंतु, सुनील केदार वगळता इतर आरोपींनी दंडाची रक्कम अद्याप जमा न केल्याने न्या. उर्मिला सचिन जोशी- फाळके यांच्या एकल पीठाने केवळ सुनील केदार यांच्या अर्जावर निकाल दिला. तर, इतर पाच आरोपींचे निकाल राखून ठेवले.
केदार यांचा जामीन 30 डिसेंबर रोजी सत्र न्यायालयाने फेटाळला. 2 जानेवारीला त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत केवळ जामीन व शिक्षा निलंबित व्हावी म्हणून अर्ज केला. राज्य शासनाच्या उत्तरानंतर न्यायालयाने आज दोनही पक्षांची बाजू ऐकून घेतली व केदार यांना 1 लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला.
तूर्त आमदारकी नाही
उच्च न्यायालयाने केवळ शिक्षा तात्पुरती निलंबित केली आहे.मात्र दोष सिद्धी रद्द केलेली नाही. त्यामुळे केदार यांना तूर्त तरी आमदारकी परत मिळणार नाही.
