
राज्यातील बैलगाडा शर्यतबंदी उठविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडण्यासाठी निष्णात कायदेपंडित ऍड. मुकुल रोहतगी यांची नियुक्ती राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आली.
राज्यात चारशे वर्षांची परंपरा असलेली बैलगाडा शर्यत बंद पडली असून सध्या प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मावळ तालुक्यासह पुणे जिल्हय़ातील हजारो शौकीन मालक बैलगाडा शर्यतबंदी उठविण्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.
सद्यस्थितीत बैलगाडा शर्यतीबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुमती याचिका प्रकरणात युक्तिवाद करण्यासाठी व तत्काळ सुनावणी होण्यासाठी नामवंत व अनुभवी वकिलांची नियुक्ती करण्याबाबत मावळ तालुक्यासह पुणे जिल्हय़ातील बैलगाडा मालकांची मागणी होती. ही मागणी लक्षात घेऊन राज्य सरकारने राज्यात बैलगाडा शर्यतीच्या आयोजनास परवानगी देण्याच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करण्यासाठी निष्णात कायदेपंडित ऍड. मुकुल रोहतगी यांची नियुक्ती करण्यासाठी परवानगी दिली आहे.

























































