बँक नियमन विधेयक राज्यसभेत मंजूर, सहकारी बँका आता रिझर्व्ह बँकेच्या देखरेखेखाली

बँक नियमन कायद्यातील सुधारणा विधेयक राज्यसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर झाले. त्यामुळे देशातील 1482 अर्बन सहकारी बँका आणि 58 मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव्ह बँका रिझर्व्ह बँकेच्या देखरेखीखाली येणार आहेत. दरम्यान, येत्या आठवडय़ात हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले होते.

जून महिन्यामध्ये पेंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत बँक नियमनासंदर्भातील अध्यादेशाला मंजुरी दिली होती. अध्यादेशाची मुदत सहा महिने असते. मात्र, सरकारने पावसाळी अधिवेशनातच बँक नियमन सुधारणा विधेयक आणले. संसदेच्या दोन्ही सभागृहाने या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. आता राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर कायदा अस्तित्वात येईल.

बँक घोटाळय़ांच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय
– गेल्या काही वर्षात बँक घोटाळे वाढले आहेत. त्यातच कोराना महामारीमुळे ढासाळलेल्या अर्थव्यवस्थेचा फटका बँकांनाही बसला आहे. त्यामुळे बँक नियमन कायद्यात बंदल करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे
– मागील दोन वर्षामध्ये अनेक सहकारी आणि लहान बँकांमध्ये पैसा जमा करणाऱया ग्राहकांना अडचणींचा सामना करावा लागल्याचे दिसत आहे. ग्राहकांच्या हितासाठीच बँक नियमन कायद्यात बदल केल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी सांगितले.

काय बदल होणार
– हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे देशातली 1482 अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँका आणि 58 मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकांना रिझर्व्ह बँकेच्या देखरेखीखाली काम करावे लागेल.
– रिझर्व्ह बँक आता कोणत्याही सहकारी बँकेची पुनर्रचना किंवा विलिनीकरणाचा निर्णय घेवू शकणार आहे. त्यासाठी बँकेच्या व्यवहारांवर मोराटोरियन ठेवण्याची गरज लागणा नाही. रिझर्व्ह बँकेने मोराटोरियम लागू केल्यास सहकारी बँकांना कोणालाही कर्ज देता येणार नाही तसेच गुंतवणुकीवरही निर्बंध असतील.
– मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करुन कारभार हातात घेण्याचा रिझर्व्ह बँकेला अधिकार.
– नोटीफिकेशन जारी करुन बँकांमधील नोकऱया, संचालक मंडळाची आणि अध्यक्षांच्या नियुक्तीमध्ये सवलत देण्याचेही रिझर्व्ह बँकेला अधिकार असतील.
– राज्य सहकारी कायद्यांवर कोणतीही गदा येणार नाही असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या