ब्रिटिशकालीन बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास योजनेत 1991च्या विकास नियंत्रण नियमावलीचे (डीसीआर) काटेकोर पालन केलेले आहे. चाळींमधील जवळपास 16 हजार मूळ रहिवाशांपैकी कोणीही या योजनेवर आक्षेप घेतलेला नाही, असा दावा राज्य सरकारने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात केला आणि प्रकल्पाला विरोध करणारी जनहित याचिका फेटाळण्याची विनंती न्यायालयाला केली, तर प्रस्तावित प्रकल्पातील घरांमध्ये सूर्यप्रकाश आणि हवेचा अभाव असेल. त्यामुळे रहिवाशांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होणार असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला. या प्रकरणी जानेवारीत निकाल लागण्याची शक्यता आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने गेल्या वर्षी जुन्या ब्रिटिशकालीन बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाला गती दिली. हा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्णत्वास नेण्याचे उद्दिष्ट सरकारने निश्चित केले. या पुनर्विकास प्रकल्पावर पेशाने इंजिनिअर असलेले शिरीष पटेल आणि आर्किटेक्ट सुलक्षणा महाजन यांनी जनहित याचिकेद्वारे आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या याचिकेवर सोमवारी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस.जी. चपळगावकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या वेळी राज्य सरकार आणि म्हाडाच्या वतीने ऍड. आशुतोष कुंभकोणी यांनी बाजू मांडली. सरकारतर्फे प्रकल्पासाठी नोडल एजन्सी म्हणून नेमलेल्या म्हाडाने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास योजनेत 1991मधील डीसीआरच्या तरतुदींचे काटेकोर पालन करूनच सर्व प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांनी रहिवाशांच्या आरोग्याचा मुद्दा उपस्थित करताना मांडलेली मते नगररचनेसंबंधी कुठलाही सर्व्हे किंवा तज्ञांच्या निष्कर्षाशी धरून नाहीत. त्यामुळे संबंधित याचिकांमध्ये न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये, अशी विनंती राज्य सरकारतर्फे ऍड. कुंभकोणी यांनी केली. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी सरकारच्या दाव्यांतील त्रुटींवर बोट ठेवले. सुनावणी वेळी म्हाडाच्या वतीने ऍड. अक्षय शिंदे, तर याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील अस्पी चिनॉय आणि डॉ. मिलिंद साठये हजर होते.
पुनर्विकास आधुनिक झोपडपट्टय़ांप्रमाणे!
पुनर्विकास प्रकल्पावर आक्षेप घेणाऱया याचिकाकर्त्यांनी प्रस्तावित इमारतींमधील घरांमध्ये पुरेशा प्रमाणात सूर्यप्रकाश आणि हवा मिळणार नसल्याचा मुद्दा मांडला. आसपास उभ्या राहणाऱया बहुमजली टॉवरमुळे पुनर्वसन केल्या जाणाऱया 23 मजली इमारतींतील रहिवाशांच्या आरोग्याचा प्रश्न उद्भवणार आहे. चाळींचा पुनर्विकास आधुनिक झोपडपट्टय़ांप्रमाणे केला जाणार आहे. विकासकांनी सर्व भाडेकरूंना 11 इमारतींमध्ये क्लस्टर केले असून प्रत्येक इमारतीमध्ये पुरेशी जागाही ठेवलेली नाही. जेणेकरून विकासक विक्रीसाठी 70 मजली इमारत बांधू शकतील, असा दावा याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील चिनॉय यांनी उच्च न्यायालयात केला.
मध्य मुंबईत जवळपास 92 एकरच्या क्षेत्रावर तब्बल 206 बीडीडी चाळी आहेत. यात वरळीतील 120, एन.एम. जोशी मार्गावरील 32, नायगाव येथील 42 आणि शिवडी परिसरातील 12 चाळींचा समावेश आहे. शिवडी येथील मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या (बीपीटी) जमिनीवर बांधलेल्या चाळी वगळता इतर सर्व चाळींच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया राज्य सरकारने सुरू केली आहे.
