बीड निवडणूक स्कँडल प्रकरणी धमक्या देऊन चौकशी केली; तहसीलदारांची आयुक्तांकडे तक्रार

2703
election

बीड लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत मोठा घोटाळा झाल्याचे उघड झाले आहे. निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रवीण धरमकर यांनी आमच्याकडून बोगस बिले तयार करून घेतली आहेत. या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी जी समिती बीडमध्ये आली त्या समिती सोबत धरमकरही होते. त्यांनी आम्हाला धमकावले, माझ्या विरोधात काही जबाब दिले किंवा पुरावा दिला तर मी तुमची खात्यांतर्गत चौकशी लावेल. धरमकर यांच्यापासून आमच्या जीवितास धोका आहे. समितीने केलेली चौकशी रद्द करून पुन्हा चौकशी करून आमच्या सर्वांचे मत गुप्तपणे विचारात घ्यावे, अशी खळबळजनक तक्रार बीड जिल्ह्यातील एका तहसीलदाराने थेट विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्याकडे केली आहे.

बीड जिल्ह्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत निवडणूक विभागातील निवडणूक खर्चामध्ये अधिकारी आणि ठेकेदारांनी संगनमत करून मोठा गैरव्यवहार केल्याचे उघड झाले आहे. बीड जिह्यात लोकसभा निवडणूकीदरम्यान सहा विधानसभा मतदार संघात निवडणूक प्रक्रिया कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी तहसील कार्यालयासमोर कापडाचे मंडप उभारले होते. या मंडपचे बील तब्बल 9 कोटीच्या घरात आहे. अधिकाऱ्यांच्या मर्जीतील संभाजीनगर येथील मंडप डेकोरेटरच्या ठेकेदाराला लोकसभा निवडणुकीत मंडप उभारण्याचे काम दिले होते. निवडणूक विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मर्जीतील या ठेकेदाराने अर्धे तुम्ही अन अर्धे आम्ही करत तब्बल बारा पट जास्तीचे बील पदरात पाडून घेतले. संबंधित तहसीलने एका तहसील ठिकाणचे बील सात लाख रूपये पाठवले तर ते रद्द करून तब्बल दीड कोटी रूपये वाढीव बील तयार करून घेण्याचे काम निवडणूक विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केले. जेमतेम 60 ते 70 लाख रूपयांचे हे बील 9 कोटी रूपयांच्या घरात नेऊन ठेवत अधिकाऱ्यांनी आपले उखळ पांढरे करून घेतले. निवडणूक विभागातील खर्चावर आणि गैरकारभारावर सहसा कोणाचे लक्ष नसते. हे हेरूनच अधिकाऱ्यांनी हा गैरव्यवहार केला आहे. केवळ मंडपच नव्हे तर निवडणूक कालावधीमध्ये टाचणीपासून जेवणावळीपर्यंतच्या फाईली, दोरीपासून कागदापर्यंत सर्वच खरेदीत गैरव्यवहार झाला आहे.

या घोटाळ्याच्या तक्रारी करण्यात आल्यानंतर निवडणूक आयोगाने गंभीर दखल घेत या सर्व प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांना दिले होते. केंद्रेकर यांनी पाच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती नेमली होती. या समितीने बीडमध्ये येऊन निवडणूक कालावधीतील दस्तावेज ताब्यात घेत चौकशी केली आणि चौकशी अहवाल आयुक्तांकडे सादर केला. मात्र, चौकशी करताना समितीने घोटाळेबाज अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचे काम केले, असा आरोप होत आहे. त्यातूनच जिल्ह्यातील एका तहसीलदाराने थेट विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्याकडे लेखी तक्रार केली आहे. या लेखी तक्रारीमुळे महसूल विभागात खळबळ उडाली आहे. आता आयुक्त काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

गंभीर आरोप
एका तहसीलदाराने केंद्रेकर यांच्याकडे केलेल्या तक्रारीमध्ये असे म्हटले आहे की, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत बीड जिल्ह्यामध्ये गैरव्यवहार झाला आहे. आपण नेमलेल्या समितीने जुजबी चौकशी केली आहे. चौकशी समिती बीडमध्ये दाखल झाली तेव्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रवीण धरमकर यांनी जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार यांना धमकावले होते. तुम्ही माझ्या विरोधात समितीसमोर काही बोललात तर तुमची मी खाते अंतर्गत चौकशी लावेल, तुम्हाला कोणत्याही प्रकरणात अडकवेन, चौकशी समिती आमचा जबाब घेत असताना प्रवीण धरमकर स्वतः समितीसोबत होते. आमच्यावर प्रचंड दडपण होते, प्रत्यक्षात आम्ही तहसीलदारांकडून विना टेंडरचे बनावट बिले घेतली, ज्यात स्टेशनरी दुकानाचे, मंडपचे, डिझेल, भत्ता याची वाढीव बिले घेतली आहेत, खोटी बिले मंजूर करून मोठा निधी हडप करत घोटाळा केला आहे, घोटाळा करणाऱ्यांनी आम्हाला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रवीण धरमकर यांच्यापासून आमच्या जीवितास धोका आहे, असेही त्यांनी तक्रारीत म्हटले आहे.

लाच लुचपत विभागाकडे दाद मागितली
या तहसीलदारांनी शंभर पानांचे पुरावे आणि संभाषणाच्या रेकॉर्डींग लाचलुचपत विभागाकडे पाठवल्या आहेत. हेच दस्तावेज राज्य निवडणूक विभागाकडेही देण्यात आले आहेत. या सर्व पुराव्यानंतर जर घोटाळेबाज सुटणार असतील तर दाद कोणाकडे मागायची अशी खंत यात व्यक्त करण्यात आली आहे.

आरोप असणारा अधिकारी समितीसोबत कसा?
निवडणूक विभागात केलेल्या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती चौकशी करत असताना ज्या अधिकाऱ्यावर थेट आरोप ठेवण्यात आले आहेत. जो अधिकारी आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा आहे तोच अधिकारी या चौकशी समितीच्या दिमतीला होता. आरोप असणारा अधिकारी चौकशी करताना समितीसोबत असल्याने तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार यांची अडचण झाली. या अधिकाऱ्यांवर प्रचंड दबाव निर्माण झाला. ज्यांनी घोटाळा केला, त्यांच्यासमोर कनिष्ठ अधिकारी काय बोलणार, समिती खरंच पारदर्शक चौकशी करणार होती की निव्वळ चौकशीचा फार्स केला असा संतप्त सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.

आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी या प्रकरणाचा पर्दाफाश करा, पारदर्शक चौकशी करा असे म्हणत मोठ्या विश्वासाने मराठवाड्यातील निवडणूक अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन केली. मात्र, आरोप असणाऱ्या अधिकाऱ्याला सोबत घेऊन समितीने कोणती चौकशी केली, याचा अंदाज जिल्हावासियांना आला आहे. घोटाळेबाजांना पाठीशी घालण्याचे काम समितीने केले असल्याचेही चर्चा असल्याने या समितीने आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांचा विश्वासघात केला असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. निवडणूक काळातील काही बिले मंजूर झाली आणि घोटाळा उघडकीस येताच उर्वरित बिले थांबवण्यात आली होती. मात्र चौकशी पूर्ण झाली. अहवाल सादर झाला असे म्हणत उर्वरित बिले मंजूर करत वाटप करण्याचा घाट वरिष्ठ अधिकारी घालत आहेत. ही बिले आयुक्तांच्या आदेशानंतरच दिली जावीत, अशी मागणी केली जात आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या