कर्ज नको, अनुदान द्या! बेस्ट समितीत एकमताने ठराव मंजूर

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

बेस्ट उपक्रमातील निवृत्त कर्मचाऱयांना ग्रॅज्युईटीची रक्कम देण्यासाठी मुंबई महानगर पालिका प्रशासनाने सन 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात 406 कोटी रूपयांचे कर्ज देण्याची तयारी दाखविली आहे. मात्र, आर्थिक अडचणीत असलेल्या बेस्ट उपक्रमावर आधीच कर्जाचा बोजा असून आणखीन कर्ज परवडणारे नाही. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने कर्ज न देता अनुदान द्यावे, असा ठराव आज झालेल्या बेस्ट समितीच्या बैठकीत एकमताने मंजूर करण्यात आल्याचे बेस्ट समिती अध्यक्ष प्रवीण शिंदे यांनी सांगितले.

बेस्ट उपक्रमातून निवृत्त कर्मचाऱयांची संख्या चार हजारांच्या घरात आहे. परंतु निवृत्त कर्मचाऱयांना ग्रॅज्युईटीची रक्कम देण्यासाठी बेस्ट उपक्रमाकडे पैसे नाहीत. बेस्ट उपक्रमावर आधीच 2 हजार 483 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. त्यात पालिकेने 406 कोटी रुपये कर्ज दिले तर त्याची परतफेड करणे लवकर शक्य होणार नाही. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने कर्ज न देता बेस्टला अनुदान द्यावे, असा ठराव गुरूवारी झालेल्या बेस्ट समितीच्या बैठकीत एकमताने मंजूर करण्यात आला. कर्ज न देता अनुदान द्यावे, असे पत्र पालिका आयुक्तांना देणार असल्याचे शिंदे यांनी म्हटले आहे.