विधानपरिषद सदस्यांच्या नियुक्तीला नऊ महिने विलंब झाल्याबद्दल उच्च न्यायालयानेही संयत व संयमी भूमिका मांडत नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे राज्यपालपदाची अप्रतिष्ठा झाल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. अशा स्थितीत भाजप अजून महाराष्ट्राच्या राज्यपालांची किती अप्रतिष्ठा करणार व त्यांच्यावर अजून किती दबाव आणणार, असा सवाल नगरचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी रविवारी येथे केला.
विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांचा प्रस्ताव राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपालांच्या मंजुरीसाठी पाठवला आहे. मात्र याबाबत राज्यपालांनी अजूनही निर्णय घेतलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर पत्रकारांशी बोलताना मुश्रीफ म्हणाले की, नऊ महिन्यांपूर्वी आम्ही विधान परिषद सदस्य नियुक्तीचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठवला, परंतु त्यांनी अजून निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे याबाबत जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. तिचा निकाल देताना उच्च न्यायालयाने संयत व संयमी भूमिका मांडली आहे.
काहींचे कृत्य ते ज्या पदावर आहेत, त्या पदाला शोभून दिसत नाही, घटनेच्या शिल्पकारांनीही सार्वजनिक हितापेक्षा स्वहिताला प्राधान्य देण्याची मानसिकता भविष्यात होऊ शकते, असा विचारही कधी केला नसेल असे सांगून मुश्रीफ म्हणाले, पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी 14 ऑगस्ट 1947 रोजी मध्यरात्री जेव्हा स्वतंत्र हिंदुस्थानचे झेंडा वंदन केले, त्यावेळी नीतीने कारभार करण्याची ग्वाही दिली होती. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशातील प्रत्येक लेकराला प्रगती व उन्नती करण्याचा अधिकार असल्याचेही ते म्हणाले होते, त्यामुळे आम्ही ज्या बारा आमदारांचा प्रस्ताव दिला, त्यांनाही प्रगती व उन्नती करण्याचा अधिकार नाही का? असा सवाल करून मुश्रीफ म्हणाले, नऊ महिन्यांपूर्वी पाठवलेला प्रस्ताव मान्य करा अथवा नाकारा, पण काहीतरी निर्णय घ्या. त्या नावातील एखादे नाव आवडले नसेल तर तसे आम्हाला कळवा, आम्ही त्याचे समर्थन करू व परत प्रस्ताव पाठवू, परंतु काहीतरी निर्णय राज्यपालांनी घ्यायला हवा, असेही मुश्रीफ म्हणाले.
भाजचाच दबाव
आमदारांचा प्रस्ताव आम्ही राज्यपालांना दिल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी यावर बोलताना सांगितले होते की, माझे म्हणजे चंद्रकांत पाटील, देवेंद्र फडणवीस व राज्यपाल यांचे बोलणे झाले आहे. हा प्रस्ताव नामंजूर होणार आहे. आपली (भाजप) सत्ता आल्यानंतर त्यावर निर्णय घेऊ, असे पाटील त्या वेळी बोलले होते. मात्र आता उच्च न्यायालयाच्या संयत व संयमी टिपणीमुळे राज्यपाल पदाची अप्रतिष्ठा स्पष्ट झाली आहे. त्यामुले भाजप त्यांच्यावर अजून किती दबाव टाकणार व त्यांची किती अप्रतिष्ठा करणार, असा सवालही मुश्रीफ यांनी केला.
