महाराष्ट्राचे सुपुत्र न्यायमूर्ती भूषण गवई यांची देशाच्या सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांच्यावर सर्वच स्तरांतून कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. पदावर नियुक्ती झाल्यानंतर ते जन्मभूमी असलेल्या महाराष्ट्रात आले. मुंबईत सत्कार समारंभ झाल्यानंतर त्यांनी चैत्यभूमीवर जाऊन दर्शन घेतले. या भेटीदरम्यान त्यांना राज्याच्या प्रशासनातील निष्काळजीपणाचा कटू अनुभव घ्यावा लागला आहे.
सरन्यायाधीश गवई हे मुंबई विमानतळावर दाखल झाले, त्यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक आणि मुंबई पोलीस आयुक्त हे तीन वरिष्ठ अधिकारी गैरहजर होते. शिष्टाचारातील या गंभीर त्रुटीवर सरन्यायाधीशांनी तीव्र नाराजी बोलून दाखवली आहे. लोकशाहीचे तीन स्तंभ समान आहेत. न्यायमूर्तींनी प्रोटोकॉल तोडला असता, तर सर्वोच्च न्यायालयाला विशेष अधिकार देणाऱ्या अनुच्छेद 142 बद्दल चर्चा सुरू झाली असती, अशी महत्वपूर्ण टिप्पणी त्यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलने आयोजित केलेल्या सत्कार कार्यक्रमात सरन्यायाधीश गवई बोलत होते. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्राच्या प्रशासनातील तीन प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीकडे लक्ष वेधले. न्यायपालिका, विधिमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ हे लोकशाहीचे तीन स्तंभ समान आहेत. प्रत्येक संवैधानिक संस्थेने इतर संस्थांना परस्पर प्रतिसाद दिला पाहिजे. परस्परांबद्दल आदर दाखवला पाहिजे. अंतिमत: संविधान सर्वोच्च आहे, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
जेव्हा महाराष्ट्रातील एखादी व्यक्ती हिंदुस्थानची सरन्यायाधीश बनते आणि पहिल्यांदाच महाराष्ट्राला भेट देते, तेव्हा जर महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक किंवा मुंबई पोलिस आयुक्त यांना उपस्थित राहणे योग्य वाटत नसेल तर त्यांनी त्यावर विचार करणे आवश्यक आहे. प्रोटोकॉल ही काही नवीन गोष्ट नाही, हा एका संवैधानिक संस्थेकडून दुसऱ्या संवैधानिक संस्थेला मिळणाऱ्या आदराचा प्रश्न आहे, असेही सरन्यायाधीश गवई यांनी महाराष्ट्रातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सुनावले.
