हिंदुस्थानी बँकिंग क्षेत्रात लवकरच मोठे बदल होणार आहेत. छोट्या सरकारी बँकांना मोठय़ा बँकांमध्ये विलीन करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना पेंद्र सरकारने आखली आहे. येत्या दोन वर्षांत विलीनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
‘मनी कंट्रोल’ने सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने ही माहिती दिली आहे. त्यानुसार, इंडियन ओवरसीज बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र या चार बँकांचे पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बडोदा आणि स्टेट बँकेत विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव आहे. सुरुवातीला या प्रस्तावावर मंत्रिमंडळ व पीएमओ पातळीवर चर्चा होईल. त्याआधारे पुढील निर्णय घेण्यात येईल.
विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेची औपचारिक घोषणा करण्याआधी त्यावर सहमती निर्माण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. देशातील बँकिंग सेवा अधिक सक्षम करण्याबरोबरच जागतिक पातळीवर स्पर्धा करू शकतील अशा बँका तयार करण्याचा उद्देश यामागे आहे.
3 ते 4 मोठ्या बँका राहणार
देशात सध्या 12 सरकारी बँका आहेत. विलीनीकरण मोहीम राबवून देशात 3 ते 4 मोठय़ा सरकारी बँका ठेवण्याची योजना असल्याची चर्चा आहे.
