पोलीस ठाण्यात मिंधे गटाच्या कार्यकर्त्यावर गोळी झाडणाऱया भाजपच्या माजी आमदार गणपत गायकवाड यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. हा हल्ला थेट पोलीस ठाण्यात करण्यात आला असून आरोपीला जामीन दिल्यास लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास उडेल, असे स्पष्ट करत हायकोर्टाने गणपत गायकवाड यांच्यासह अन्य तिघांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला.
शिंदे गटाचे शहरप्रमुख महेश गायकवाड आणि गणपत गायकवाड यांच्यात भूखंडावरून वाद सुरू होता. उल्हासनगरमधील हिल लाईन पोलीस ठाण्यात चौकशीसाठी बोलावले असता गणपत गायकवाड यांनी महेश गायकवाड यांच्यावर पोलीस ठाण्यातच गोळीबार केला. याप्रकरणी गणपत गायकवाड यांचे अंगरक्षक हर्षल केणे आणि कुणाल पाटील व नागेश बडेराव यांचाही सहभाग असल्याने त्यांना अटक केली होती. तळोजा तुरुंगात शिक्षा भोगणाऱया गणपत गायकवाड व अन्य तिघांनी जामिनासाठी अर्ज केला होता. न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकल पीठासमोर सुनावणी झाली असता न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळला.
न्यायालयाचे निरीक्षण काय…
– सुरक्षिततेचे आणि कायद्याचे पालन करण्याचे ठिकाण असलेल्या पोलीस ठाण्यात हिंसक आणि जाणूनबुजून हल्ला करण्यात आला. z हा हल्ला गुप्तपणे किंवा एकांतवासात नव्हे तर सार्वजनिक ठिकाणी, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांच्या कक्षात करण्यात आला. z जामिनाच्या टप्प्यावर अशा कृत्याकडे सौम्यतेने पाहिले गेले तर ते कायद्याच्या वर कोणीही नाही या तत्त्वाला धक्का बसेल. याने न्यायालयांचे अधिकारसुद्धा कमकुवत होतील.
