
मोदी लाटेवर स्वार होत देशाच्या सत्तेबरोबर विविध राज्यांत सत्तास्थापन करणार्या भाजपची वर्षभरापासून सर्वत्र पीछेहाट सुरू झाली आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, महाराष्ट्र या चार राज्यांपाठोपाठ झारखंडची सत्ता भाजपच्या हातून गेली आहे. केंद्रात सत्ता असतानाही गेल्या वर्षभरात झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत भाजपने 230 जागा गमावल्या आहेत. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांचा स्ट्राईक रेट गेल्या पाच वर्षांत 50 टक्क्यांनी घटल्याचे दिसून येत आहे.
‘एनडीए’तील घटकपक्षांच्या साथीने सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत बहुमताचा आकडा पार करणार्या भाजपची विधानसभा निवडणुकीत पीछेहाट सुरू झाली आहे. हरयाणात कशीबशी सत्ता वाचवणार्या भाजपला महाराष्ट्रापाठोपाठ झारखंडच्या सत्तेतून पायउतार व्हावे लागले आहे. त्यापूर्वी मागील वर्षी डिसेंबरमध्ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ ही राज्ये भाजपला गमवावी लागली होती. या तीन राज्यांत मिळून 197 तर हरयाणा 7, तेलंगणा व आंध्र प्रदेशमध्ये प्रत्येकी 4 तर महाराष्ट्रात 19 अशा एकूण 230 विधानसभेच्या जागा भाजपने वर्षभरात गमावल्या.
अशी झाली भाजपची घसरण
- 2014 हे वर्ष भाजपसाठी लाभदायक ठरले. केंद्रातील सत्तेबरोबर विविध राज्यांत सत्ता स्थापन केल्याने अन्य पक्षांच्या तुलनेत भाजपचा स्ट्राईक रेट 100 टक्के होता. 2015 मध्ये तो शून्यावर पोहचला.
- 2016 मध्ये तामीळनाडू, पश्चिम बंगाल, केरळ, पुद्दुचेरी आणि आसाम या पाच राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. यापैकी आसाममध्ये सत्ता स्थापन करण्यात भाजपला यश आले.
- 2017 मध्ये सात राज्यांत झालेल्या निवडणुकांत भाजपला सहा राज्यांत चांगले यश मिळाले तर पंजाबमध्ये सत्ता गमवावी लागली.
- 2018 मध्ये नऊ राज्यांत झालेल्या निवडणुकांत भाजपच्या यशाला ब्रेक लागत राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढसारखी महत्त्वाची राज्ये भाजपने गमावली.
- 2019 मध्ये सहा राज्यांत विधानसभा निवडणुका झाल्या. तीन राज्यांत अन्य पक्षांना सोबत घेऊन भाजपने सत्ता मिळवली. पण महाराष्ट्र, झारखंड ही महत्त्वाची राज्ये भाजपने गमावली.
भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून अमित शहा यांच्याकडे जुलै 2014 मध्ये पक्षनेतृत्वाची जबाबदारी आली. त्या वेळेपासून आजपर्यंत देशभरात 32 विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. यापैकी 51 टक्के राज्यांत भाजपने सत्ता स्थापन केली. शहा यांच्या नेतृत्वात 2014 मध्ये भाजपचा स्ट्राईक रेट 100 टक्के होता, मात्र गेल्या पाच वर्षांत हा स्ट्राईक रेट 50 टक्क्यांनी खाली आल्याचे विविध राज्यांच्या विधानसभा निकालावरून दिसून येत आहे.



























































