रोजगार हमी योजनेअतंर्गत राज्यातील मजूरांना सहा सहा महिने त्यांचे कामाचे पैसे दिले जात नसल्याचा मुद्दा भाजप आमदार प्रशांत बंब यांनी विधानसभेत उपस्थित केला. प्रश्नोत्तराच्या तासात त्यांनी याबाबत सरकारला प्रश्न विचारत धारेवर धरले. ”जर सहा सहा महिने सरकारला मजूरांचे पैसे द्यायला जमत नसेल तर सरकारने सांगून टाकावे की मजूरांचे पैसे देण्यास आम्ही हतबल आहोत”, असे प्रशांत बंब म्हणाले.
”रोजगार ‘हमी’ योजना आहे. आज लोकांना कामं नाहीत. गोरगरिब लोकं दीडशे दोनशे रुपयांच्या रोजगारावर कामाला येतात. एवढेसे पैसे देखील आपण त्या मजूरांना सहा सहा महिने देत नाही. म्हणून मजूर कामावर येत नाही. इतकी लज्जास्पद गोष्ट मजूरांबाबत आपल्या राज्यात सुरू आहे”. अशा शब्दात त्यांनी राज्य सरकारला फटकारले.
यावेळी त्यांनी रोजगार हमी योजनेतील मजूरांचे पैसे राज्य सरकारच्या खात्यातून द्यावे व नंतर राज्य सरकारने ते केंद्रसरकारकडून वसून करावे अशी मागणी केली. ”माझी विनंती आहे की आपल्या रोजगार हमीच्या उपकरांमध्ये चार ते पाच हजार कोटी रुपये पडून आहेत. जर केंद्र सरकार पैसे देत नाही तोपर्यंत राज्य सरकारने हे पैसे द्यावेत व नंतर केंद्र सरकारकडून वसूल करावे. पण त्या गोरगरिबांचे पैसे द्या. त्याने त्यांना भाकर खायला भेटेल. हे अधिवेशन संपायच्या आत राज्यात जितक्या मजूरांचे पैसे कायदेशीररित्या शिल्लक आहेत. ते देणार की नाही ते सांगून टाका. सांगून टाका की आम्ही राज्यातील मजूरांचे पैसे देण्यास हतबल आहोत”, असे बंब यांनी राज्य सरकारला सुनावले
