मुंबई महानगरपालिकेतील रुग्णालयांतील गैरसोयींमुळे मुंबईसह राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून उपचारासाठी येणाऱ्या गोरगरीब रुग्णांना प्रचंड गैरसोयींचा सामना करावा लागत असून तपासण्या बंद असल्याने आर्थिक भुर्दंड बसत आहे. यामध्ये एमआरआय, सीटीस्कॅन, रक्त चाचण्या बंद असणे, औषधांच्या कमतरतेमुळे बाहेरून औषधांची खरेदी आणि रिक्त पदांमुळे संपूर्ण कारभारच विस्कळीत झाला आहे. भाजपचे आमदार राजहंस सिंह यांनीच याबाबत विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केल्याने राज्य आणि पालिकेत सत्तेत असणाऱ्या भाजपला घरचा आहेर मिळाला.
विधान परिषदेत आज राजहंस सिंह यांनी लक्षवेधी मांडत मुंबई महानगरपालिकेच्या आरोग्य व्यवस्थेवर जोरदार टीका केली. रुग्णांना मोफत औषधे, रुग्णसेवा मिळणे गरजेचे असताना या सुविधा मिळत नसल्याचे ते म्हणाले. खाटांची अपुरी संख्या, आयसीयू बंद असणे, रुग्णांना जमिनीवर झोपण्याची वेळ येणे, रुग्णवाहिकांची कमतरता आणि नागरिकांना मूलभूत सुविधा मिळत नसल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. या गैरसोयी दूर करण्यासाठी सरकार कोणत्या उपाययोजना करणार, असा सवालही त्यांनी यावेळी केला. मोठ्या रुग्णालयात दररोज होणाऱ्या प्रचंड गर्दीमुळे छोट्या रुग्णालयांमध्ये आयसीयू, एमआरआय, रक्त तपासण्या अशा सुविधा सुरू करण्याची मागणीही त्यांनी केली. यावेळी शिवसेना आमदार सचिन अहिर, सुनील शिंदे यांनीदेखील पालिका रुग्णालयांतील असुविधांकडे सरकारचे लक्ष वेधत दर्जेदार आरोग्य सुविधा देण्याची मागणी केली.
सहा महिन्यांत एमआरआय मशीन्स
पालिकेच्या केईएम, नायर, शीव आणि कूपर रुग्णालयांत या सुविधा पूर्णपणे बंद नसल्याचे सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. या रुग्णालयांत दररोज हजारो रुग्ण ओपीडीमध्ये येत असतात. या रुग्णालयांमध्ये एमआरआय मशीन उपलब्ध करून देण्यासाठी मध्यवर्ती खरेदी विभागाकडून 1 सप्टेंबर 2025 रोजी निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे. कार्यादेश देण्याची कार्यवाही प्रशासन स्तरावर सुरू आहे. ही कार्यवाही मार्च 2026 पर्यंत पूर्ण होऊन पुढील पाच ते सहा महिन्यांत या मशीन्स उपलब्ध होतील, अशी माहिती सरकारच्या वतीने देण्यात आली.
