
कोरोना काळात मोदी सरकारची ढासळलेली प्रतिमा सुधारण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने (आरएसएस) कंबर कसली आहे. मोदी सरकारची प्रतिमा का ढासळली? मंत्रिमंडळात फेरबदल करून पक्षाला फायदा होईल का? यावर चिंतन करण्यासाठी शनिवारी दिल्लीत बैठक होणार आहे. या बैठकीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबळे यांच्यासह संघाचे 10 वरिष्ठ पदाधिकारी आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते सहभागी होणार आहेत.
कोरोना संकटातील मोदी सरकारचे अपयश भाजपची आगामी काळातील राजकीय गणिते बिघडवू शकते, या पार्श्वभूमीवर आरएसएसने मोदी सरकारची प्रतिमा वाचविण्यासाठी मोहीम उभारली आहे. ही मोहीम फत्ते करण्यासाठी डॉ. मोहन भागवत यांनी पुढाकार घेतला असून दत्तात्रेय होसबळे, कृष्ण गोपाळ, सुरेश सोनी, भाजपचे केंद्रीय संघटन मंत्री बी. एल. संतोष या बडय़ा नेत्यांची फौज दिल्लीत तळ ठोकून आहे. गुरुवारी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्यासह केंद्रीय मंत्री आरएसएसच्या कार्यालयात पोहोचले होते. त्यांनी पेंद्राच्या पातळीवरील सध्याच्या स्थितीची माहिती आरएसएसच्या नेत्यांना दिली. यावेळी उत्तर प्रदेश व हरयाणाच्या मुख्यमंत्र्यांच्या कामकाजावर चर्चा झाली. तसेच केंद्राच्या काही मंत्र्यांचा कारभार तपासला जात असून मोदी सरकारमध्ये फेरबदल करून मंत्रिमंडळात नवीन चेहरे आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
उत्तर प्रदेशवर सर्वात जास्त फोकस
बैठकीचा सर्वात जास्त फोकस उत्तर प्रदेशवर असणार आहे. येथे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व पक्षाच्या आमदारांमध्ये अंतर्गत कलहाचा भडका उडाला आहे. मुख्यमंत्री योगी आणि उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या हे अनेकदा आमने-सामने भिडले आहेत. योगींवर जातीपातीच्या राजकारणाचा आरोप होत आहे. त्यामुळे राज्यातील आगामी निवडणुकीत विजय कसा मिळवायचा, याचे मोठे आव्हान भाजपपुढे आहे.
बैठकीत या प्रमुख मुद्दय़ांवर होणार चर्चा
n पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीतील पराभवाने भाजपची घोर निराशा झाली आहे. तसेच निवडणुकीनंतरच्या हिंसाचाराचा एक लाखाहून अधिक हिंदू कुटुंबीयांवर परिणाम झाला आहे. त्यात तृणमूल काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये आलेल्या नेत्यांचा आता भाजपकडून अपेक्षाभंग झाला आहे. बंगालची ही परिस्थिती कशी सुधारायची?
n देशात कोरोनाच्या दुसऱया लाटेने थैमान घातले त्यावेळी मोदी सरकारचे संपूर्ण मंत्रिमंडळ पश्चिम बंगाल निवडणुकीच्या मोहिमेवर होते. कोरोनाची दुसरी लाट भयानक होईल याचा मंत्रिमंडळातील कुणीच अंदाज बांधला नव्हता. त्यातच मोदी सरकारने देशवासीयांचा विचार न करता कोरोनाच्या लसी परदेशात पाठवल्या. याचा मोदी सरकारच्या प्रतिमेला मोठा धक्का बसला आहे.
n कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर सहा महिन्यांहून अधिक काळ शेतकरी आंदोलन सुरू आहे. शेतकऱयांचे आंदोलन दीर्घकाळ चालणार नाही असे मोदी सरकारला वाटले होते, मात्र शेतकऱयांनी कृषी कायदे रद्द झाल्याशिवाय माघार घेणार नसल्याची ठाम भूमिका घेतली आहे. याचीही भाजप व आरएसएसला मोठी चिंता आहे.




























































