ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती आणि सुक्या कचऱ्याचे वर्गीकरण करणाऱ्या सोसायटय़ा, आस्थापने, बाजार आणि व्यावसायिकांना पालिकेकडून मालमत्ता करातील सर्वसाधारण करात 10 टक्के सूट देण्यात येणार आहे. यामुळे कचरा डंपिंग ग्राऊंडवर वाहून नेण्याचा खर्च वाचणार असून मुंबईतील कचऱ्याचे प्रमाण घटण्यासही मदत होणार आहे.
मुंबई महानगरपालिकेने 2 ऑक्टोबर 2017 पासून सोसायटय़ांना कचऱ्याचे व्यवस्थापन करणे बंधनकारक केले आहे. यामध्ये 20 हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठय़ा गृहनिर्माण सोसायटय़ा आणि 100 किलोंपेक्षा जास्त कचरा निर्माण होणाऱ्या इमारती-आस्थापनांना ओल्या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचे व्यवस्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कचरा व्यवस्थापन मोठय़ा प्रमाणावर करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी पालिकेने कचऱ्याचे वर्गीकरण, ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती, सुक्या कचऱ्याची विल्हेवाट, टाकाऊ पाण्याचा पुनर्वापर किंवा पर्जन्य जल संधारण योजना राबविणाऱ्या सोसायटय़ा-आस्थापनांना करात सूट देण्याचे प्रस्तावित केले होते. त्यानुसार निर्णय घेण्यात आल्याचे पालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांनी अर्थसंकल्पात स्पष्ट केले आहे. यामध्ये उगमस्थानी ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती आणि सुक्या कचऱ्याचे वर्गीकरण यासाठी मालमत्ता करामधील सर्वसाधारण करात 10 टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कचऱ्याचे प्रमाण घटले
मुंबईतील कचऱ्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी पालिकेने केलेल्या उपाययोजनांमुळे कचऱ्याचे प्रमाण आठ हजार मेट्रिक टनांवरून सहा हजार ते 6300 मेट्रिक टनांवर आले आहे. कोविड काळात हे प्रमाण 5400 ते 5700 मेट्रिक टनांवर आले आहे. दरम्यान, कचरा व्यवस्थापन केल्यास मालमत्ता करातील सर्वसाधारण करात 10 टक्के सूट मिळणार असल्यामुळे मुंबईतील कचऱ्याचे प्रमाण कमी होण्यास आणखी मदत होणार असून मुंबईतील दररोजच्या कचऱ्याचे प्रमाण 10 मेट्रिक टनांपर्यंत कमी होण्यास मदत होणार आहे.
कचरा निर्मूलनासाठी अशा होताहेत उपाययोजना
कचऱ्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी कचरा निर्माण होणाऱ्या ठिकाणीच वर्गीकरण करून अत्याधुनिक पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी उपक्रम राबवण्यात येणार आहेत. यामध्ये पालिकेच्या मंडयांमध्ये ऑर्गनिक वेस्ट कनर्व्हटर बसविण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पासाठी अर्थसंकल्पात 3 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शिवाय घरगुती घातक कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी अॅनारोबिक प्लाझ्मा तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प के/पश्चिम व एम/पूर्व विभागात उभारण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. या ठिकाणी घरगुती इलेक्ट्रिकसारखे साहित्य, ब्लेडसारख्या वस्तूंची विल्हेवाट लावण्यात येणार आहे.
