मुंबई महापालिकेच्या सर्व विभाग कार्यालयांच्या प्रभावी सुरक्षिततेसाठी 719 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात येणार आहेत. जुन्या कंत्राटाची मुदत संपल्याने पालिका प्रशासनाने निविदा प्रक्रिया राबवून त्यासाठी 7 कोटी 62 लाखांच्या निविदेची निवड केली आहे. पुढील पाच वर्षांसाठी हे कंत्राट असून याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.
देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईची सुरक्षा हा संवेदनशील विषय आहे. मुंबईत अनेक महत्त्वाची सरकारी तसेच कॉर्पेरेट कार्यालये आहेत. त्यांच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्हीची सुरक्षा व्यवस्था उभारण्यात आलेली आहे. मुंबई महापालिकेच्या सीएसएमटी येथील मुख्य कार्यालयातही सीसीटीव्ही कॅमेऱयांची प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था आहे.
पालिकेच्या 24 विभाग कार्यालयांतही रोज कामानिमित्ताने वर्दळ असते. या कार्यालयांच्या सुरक्षेसाठीही पालिकेने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले आहेत. मात्र ही यंत्रणा पुरवणाऱया कंत्राटदाराचे कंत्राट संपल्यामुळे दुसरा कंत्राटदार नेमण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला.
पालिकेने सर्वात कमी दर भरणाऱया मे. समर्थ सिक्युरिटी सिस्टीम प्रा. लि. या कंत्राटदाराच्या निविदेला पात्र ठरवले आहे. या कंत्राटदाराचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यावर आणि कार्यादेश मिळाल्यानंतर पुढील सहा महिन्यात पालिकेच्या 24 विभाग कार्यालयांतील आवश्यक ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून ते सुरू करणे कंत्राटदाराला बंधनकारक करण्यात आले आहे.
पालिकेच्या सर्व विभाग कार्यालयांत 459 डोम कॅमेरे, 219 बुलेट कॅमेरे आणि 41 पी.टी. झेड कॅमेरे असे एकूण 719 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात येणार आहेत.
कॅमेरे बसवल्यापासून दोन वर्षांची हमी आणि पुढील तीन वर्षे देखभाल दुरुस्ती असे एकूण पाच वर्षांचे कंत्राट देण्यात येणार आहे.
