पालिका विद्यार्थिनींचे पैसे आता बँकेऐवजी पोस्टात

405

मुंबई महानगरपालिका शाळांमधील पहिली ते आठवीत शिकणाया विद्यार्थीनींसाठी आता बँकांऐवजी पोस्टात मुदतठेव योजना सुरु करण्यात येणार आहे. त्यामुळे वेळ आणि मनुष्यबळाची बचत होणार असून मुदत ठेवीच्या रकमेतही दुपटीने वाढ केली जाणार आहे. आतापर्यंत सातवीत शिकणाऱ्या मुलींना या मुदत ठेवीचा लाभ मिळत होता. मात्र, आता ही योजना आठवीच्या विद्यार्थिनींनाही लागू होणार आहे.

मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये शिकणाया विद्यार्थिनींची संख्या वाढवण्यासाठी, त्यांची संख्या कायम ठेवण्यासाठी आणि त्यांच्या उपस्थितीचे प्रमाण वाढवण्यासाठी पालिका 2007-8 पासून विद्यार्थिनींना उपस्थिती भत्ता म्हणून प्रत्येक दिवस 1 रुपया देण्यात येत होता.  मुदत ठेवीची ही रक्कम राष्ट्रीयीकृत बँकेत ठेवली जात होती. बँकांकडून स्वारस्य अभिरुची प्रस्ताव (ईओआय) मागवण्यात येऊन अधिक व्याज देणाया बँकेकडे ही रक्कम ठेवली जात होती. त्यानुसार 2018-19 सालासाठी पंजाब नॅशनल बँकेत ही रक्कम ठेवली गेली. मात्र, बँकेकडून अपेक्षित सहकार्य आणि प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे आता मुलींचा उपस्थिती भत्ता योजना (मुदत ठेव योजना)  2019-20 या शैक्षणिक वर्षांपासून भारतीय टपाल खात्यामार्फत राबवली जाणार आहे.

ठेवीची रक्कम दुप्पट

पालिका शाळेतील विद्यार्थिनींच्या मुदत ठेवीच्या रकमेत 2012-13मध्ये 500 रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. आता त्यात दुप्पट वाढ करण्यात येणार आहे. त्यासाठी पालिका 7 लाख 66 हजारांची तरतूद करणार आहे. त्यानुसार आता पहिलीपासून पालिका शाळेत शिकत असलेल्या आठवीतील विद्यार्थिनीच्या 5 हजार मिळणार आहेत. या आधी ही रक्कम 2500 रुपये होती.

बँकेचे तोटे, पोस्टाचे फायदे

राष्ट्रीयीकृत बँकांचे मुंबई शहर आणि उपनगर अशा दोन विभागात विभाजन होते. त्यामुळे दोन्हीं विभागाकडून एकाचवेळी सारख्याच पद्धतीने मुदत ठेव योजनेची अंमलबजावणी होत नाही. पोस्ट विभागाकडे संपूर्ण मुंबई हे एकाच विभागात येत असल्यामुळे योजनेची अंमलबजावणी करणे अधिक सोपे होणार आहे.

एखाद्या विद्यार्थिनींकडे आधारकार्ड नसेल तर त्या विद्यार्थिनीला बँकेत खाते उघडण्यास खूप अडचणी येतात. एखाद्या मुलीकडे आधारकार्ड नसेल तर विद्यार्थिनीला विनाशुल्क पोस्टात काढून मिळणार आहे. बँकेत केवायसीठसाठी पालक आणि विद्यार्थ्यांना पुरावे वारंवार सादर करावे लागणार नाहीत.

बँकेतील विद्यार्थिनींची सर्व कामे मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांना करावी लागतात. पोस्टाचे कर्मचारी स्वतःच विद्यार्थिनींना शाळेत जाऊन मार्गदर्शन करणार आहेत. त्यामुळे शाळेचा वेळ आणि मनुष्यबळाची बचत होणार आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या