मराठी भाषेची अस्मिता जपण्यासाठी शिवसेना-मनसेने आवाज उठवताच पालिका प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे. मराठी पाटय़ा नसलेल्या दुकानांवर बृहन्मुंबई महापालिकेने कठोर कारवाईचे पाऊल उचलले आहे. प्रशासनाने आतापर्यंत मराठी पाटय़ा न लावलेल्या 3040 दुकानांना नोटिसा धाडल्या असून त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारला आहे. संबंधित दुकानदारांना न्यायालयात हजेरी लावावी लागणार असल्याचे पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱयांनी सांगितले.
फेब्रुवारी 2022 मध्ये राज्य सरकारने महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापना कायद्यात सुधारणा केली आणि विधानसभेत एकमताने ठराव मंजूर केला. त्यानुसार राज्यातील सर्व दुकाने आणि व्यावसायिक आस्थापनांना मराठी भाषेत नामफलक लावणे बंधनकारक आहे. मात्र मुंबईतील अनेक दुकानदारांनी या नियमाचे अद्याप पालन केलेले नाही. गेल्या महिन्यात महायुती सरकारने शालेय शिक्षणात ‘हिंदी सक्ती’ लादण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावर शिवसेना-मनसेने आवाज उठवताच प्रशासनामध्ये मराठी भाषा वापराची काटेकोर अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. याचदरम्यान बृहन्मुंबई महापालिकेने मराठी पाटय़ा न लावणाऱया दुकानदारांवर कारवाई सुरू केली आहे.
आतापर्यंत 46 लाख रुपयांचा दंड वसूल
पालिकेकडील नोंदीनुसार, आतापर्यंत शहर व उपनगरांतील 522 हून अधिक दुकाने व आस्थापनांवर कारवाई करून 46 लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त 3040 दुकाने व आस्थापनांना नोटिसा बजावल्या आहेत. त्या दुकानदारांना उच्च न्यायालयात हजेरी लावावी लागेल, तिथे न्यायालय दंडाची रक्कम ठरवेल. प्रत्येकाकडून कमाल दोन हजार रुपयांचा दंड आकारला जाऊ शकतो, असे पालिकेच्या एका अधिकाऱयाने सांगितले.
– महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापने कायद्यानुसार, राज्यातील प्रत्येक दुकान आणि आस्थापनावर मराठी भाषेत नामफलक असणे बंधनकारक आहे. त्या नामफलकावर मराठी भाषेच्या फॉण्टचा आकार इतर कोणत्याही भाषेपेक्षा मोठा आणि ठळक असावा, असे कायद्यात नमूद केले आहे. त्या तरतुदींना अनुसरून पालिका प्रशासन कारवाई करीत आहे.
दरदिवशी 2 ते 3 हजार दुकानांची झडती घेणार
पालिकेने दुकानांची तपासणी करण्यासाठी विविध वॉर्ड आणि विभाग पातळीवर 60 निरीक्षकांची नियक्ती केली आहे. प्रत्येक अधिकारी दररोज जवळपास 50 दुकानांची तपासणी करीत आहे. त्यांच्या माध्यमातून शहरात दररोज 2 ते 3 हजार दुकानांची तपासणी करण्याचे उद्दिष्ट पालिका प्रशासनाने ठेवले आहे. ज्या दुकानावर मराठी पाटी नसेल त्या दुकानांचा पह्टो काढला जात आहे. पुरावा म्हणून तो पह्टो रेकॉर्डवर नोंद करून संबंधितांना नोटिसा पाठवल्या जात आहेत.
