सामना प्रतिनिधी । मुंबई
अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणविरोधी कारवाईमध्ये सुसूत्रता यावी आणि अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई अधिक प्रभावीपणे करता यावी यासाठी अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईसाठी आता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली जाणार आहे. पदनिर्देशित अधिकाऱ्याबरोबर कार्यकारी अभियंत्याला हे अधिकार देण्यात येणार असून त्यासाठी पालिकेने प्रशासकीय सुधारणा करण्याबाबतचा निर्णय घेतला आहे.
अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणविरोधी कारवाई करताना ती व्यक्ती ‘कार्यकारी अभियंता’या स्तरावरील असणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर ज्या विभागांमध्ये ‘पदनिर्देशित अधिकारी’ हे पद रिक्त असेल किंवा ‘पदनिर्देशित अधिकारी’ रजेवर असेल, त्या विभागांमध्ये या पदाचा कार्यभार हा सहाय्यक आयुक्तांकडे देण्याच्या या निर्णयात समावेश आहे. महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी याबाबतचा प्रशासकीय व धोरणात्मक निर्णय नुकताच घेतला आहे.
बृहन्मुंबई महापालिका क्षेत्रातील अतिक्रमणे असोत किंवा अनधिकृत बांधकामे असोत,त्यांच्या विरोधात बृहन्मुंबई महापालिका प्रशासनाद्वारे कठोरपणे व नियमितपणे कारवाई करण्यात येत असते.या कारवाई प्रक्रियेचे नियोजन व व्यवस्थापन सुयोग्यप्रकारे होण्यासह आवश्यक त्या प्रशासकीय बाबींची परिपूर्तता योग्यरित्या करण्यासाठी प्रत्येक विभागात’पदनिर्देशित अधिकारी’असे स्वतंत्र पद आहे.मात्र,या पदावर यापूर्वी कनिष्ठ अभियंता (Junior Engineer), सहाय्यक अभियंता (Assistant Engineer), दुय्यम अभियंता (Sub Engineer) यासारख्या वेगवेगळ्या निम्नस्तरावरील अधिकाऱयांच्या नियुक्ती होत होत्या किंवा त्यांच्याकडे पदभार सोपविला जात होता.ज्यामुळे अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम विरोधातील प्रशासकीय कार्यवाही व प्रत्यक्ष कारवाईला मर्यादा येत असल्याचे निदर्शनास आले होते.या सर्व बाबी लक्षात घेऊन यापुढे’कार्यकारी अभियंता’ (Executive Engineer) या स्तरावरील व्यक्तीचीच नियुक्ती ‘पदनिर्देशित अधिकारी’ या पदावर करण्याचा प्रशासकीय स्वरूपाचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे.
पूर्वी अशी व्हायची कारवाई
मुंबई महापालिका क्षेत्रातील अतिक्रमणे किंवा अनधिकृत बांधकामे यांच्यावर प्रभावी कारवाई होऊन त्यांना आळा बसावा, या उद्देशाने महापालिकेच्या सर्व 24 प्रशासकीय विभागांमध्ये ‘पदनिर्देशित अधिकारी’ (Designated Officer) कार्यरत आहेत. यापूर्वी कनिष्ठ स्तरावरील व्यक्तींची ‘पदनिर्देशित अधिकारी’ या पदावर नियुक्ती केली जात असे. मात्र, प्रशासकीयदृ्या निम्नस्तरीय पदांना असणाऱया मर्यादित अधिकारांमुळे या पदावर कार्यरत असणाऱ्या व्यक्तींना प्रशासकीय अडचणींना सामोरे जावे लागत असे.
आता अशी होणार कारवाई
ज्या विभागांमध्ये ‘कार्यकारी अभियंता’ स्तरावरील व्यक्ती नसेल त्या विभागांमध्ये या पदाचा कार्यभार ‘सहाय्यक आयुक्त’ यांच्याकडे देण्याचे निर्देश देण्यात आले असून रिक्त पदांवरील नियुक्त्यांसाठी पदोन्नती प्रक्रियेचा अवलंब करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.जेणेकरून निम्न स्तरावरील पात्र व्यक्तीची ‘कार्यकारी अभियंता’ स्तरावर पदोन्न्ती होईल व त्यांची ‘पदनिर्देशित अधिकारी’ म्हणून नियुक्ती करता येईल. निम्नस्तरावरील व्यक्तींच्या पदोन्नतीनंतर तयार होणाऱया रिक्त जागांवरील नियुक्तीसाठी आवश्यक ती प्रशासकीय कार्यवाही सुरू करण्याच्या सूचनादेखील संबंधितांना देण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर यापुढे ‘पदनिर्देशित अधिकारी’ रजेवर असल्यास, त्या कालावधीकरिता या पदाचा कार्यभार हा सहाय्यक आयुक्तांकडेच देण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
