पालिकेच्या कामांचे ऑडिट करण्यासाठी पालिकेचा दक्षता विभाग आणि अभियंते सक्षम आहेत. त्यामुळे थर्ड पार्टी ऑडिटची गरज काय, असा सवाल करीत स्थायी समितीने प्रशासनाने मांडलेला ‘थर्ड पार्टी ऑडिट’चा प्रस्ताव फेटाळला आहे.
शिवसेनेसह विरोधकांनीही प्रस्तावाला विरोध केल्यामुळे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रस्ताव फेटाळल्याचे जाहीर केले.
पालिकेच्या कामांच्या ऑडिटची गरज भासल्यास दक्षता विभाग आणि पालिका अभियंत्यांकडून नियमितपणे ऑडिट करण्यात येते. असे असताना प्रशासनाकडून वीरमाता जिजाबाई टेक्निकल इन्स्टिटय़ूट, सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजिनीयरिंग, कॉलेज ऑफ इंजिनीयरिंग पुणे या नामांकित इंजिनीयरिंग कंपन्यांसह सर्टिफिकेशन इंजिनीयर्स इंटरनॅशनल लि. या केंद्र सरकारच्या संस्थेची नियुक्ती करण्याबाबतचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. यासाठी पालिका वर्षाला 8 ते 9 कोटींचा खर्च करणार होती.
हा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर मंजुरीसाठी मांडण्यात आला. यावेळी भाजप वगळता शिवसेनेसह सर्व पक्षीयांनी प्रशासनाच्या प्रस्तावाला विरोध केला. प्रशासनाकडून मांडण्यात आलेला प्रस्ताव म्हणजे मुंबईकरांच्या पैशांची उधळण असल्याचे समाजवादी पक्षाचे गटनेते आमदार रईस शेख म्हणाले. हा खर्च अनाठाई असल्याचे सांगत प्रस्ताव रद्द करावा अशी मागणी विरोधी पक्षनेते रवि राजा यांनी केली. त्यामुळे प्रशासनाचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला.
गेल्या अनेक दिवसांपासून यासंदर्भातील मागणी करण्यात येत होती. थर्ड पार्टी ऑडिट केल्याने पालिका कर्मचाऱयांवर अविश्वास दाखविण्यासारखे होते.
त्यामुळे कर्मचारी वर्गातून देखील या निर्णयाला विरोध होत होता. आता अखेर हा प्रस्ताव फेटाळून लावल्याने कर्मचाऱयांनी देखील समाधान व्यक्त केले आहे.
