सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
देशाचे राजकारण ढवळून काढणाऱ्या 1987 च्या बोफोर्स प्रकरणाचा तपास यापुढेही सुरूच राहणार आहे. हा तपास सुरू ठेवण्यासाठी सीबीआयने नवी दिल्लीतील मुख्य महानगर न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे परवानगी मागितली आहे. त्यामुळे सीबीआयकडून पुन्हा होणाऱ्या तपासामध्ये काय निघते याकडे अवघ्या देशाचे लक्ष लागले आहे.
यासंदर्भात सीबीआयचे प्रवक्ते नितीन वाकनकर यांनी माहिती दिली. अमेरिकेतील खासगी डिटेक्टिव्ह संस्था ‘फेअरफॅक्स’ या संस्थेचे अध्यक्ष मिशेल हर्शमिन यांनी ऑक्टोबर 2017 मध्ये एका खासगी वृत्तवाहिनीला आणि वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत राजीव गांधी सरकारने बोफोर्स प्रकरणातील पुराव्यांची छेडछाड केली. तसेच स्वीस बँकेतील अकाऊंटचा शोध लागल्यानंतर राजीव गांधी संतप्त झाले होते असा दावा हर्शमिन यांनी केला होता. अनेक महत्त्वाचे खुलासे हर्शमिनने केल्यानंतर सीबीआयने मुख्य महानगर दंडाधिकाऱ्यांकडे तपास सुरू ठेवण्याची परवानगी मागितली होती. त्यावर 8 मे रोजी सुनावणी झाली. सीबीआयला स्वतःचे अधिकार आहेत. त्यामुळे बोफोर्स प्रकरणाचा नव्याने तपास करण्याची परवानगी मागण्याची आवश्यकता नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र या प्रकरणाच्या तपासाची माहिती वेळोवेळी न्यायालयाला सीबीआयने देणे बंधनकारक आहे असे म्हटले आहे. त्यामुळे बोफोर्स प्रकरणाचा तपास आता पुढे सुरू राहणार आहे.
- 24 मार्च 1986 रोजी हिंदुस्थान आणि स्वीडनमध्ये संरक्षण करार झाला. ए. बी. बोफोर्स कंपनीच्या तोफा खरेदी करण्याचा करार तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या सरकारने केला होता. 1437 कोटींचा हा करार होता.
- 16 एप्रिल 1987 रोजी स्वीडिश रेडिओने दावा केला की, बोफोर्स करारासाठी कंपनीने हिंदुस्थानातील उच्चपदस्थ राजकीय नेते आणि लष्करी अधिकाऱ्यांना लाच दिली. 64 कोटी रुपयांच्या लाचखोरीचे हे प्रकरण होते. यातील मुख्य दलाल इटालियन क्वात्रोची होता. 2013 मध्ये क्वात्रोचीचा मृत्यू झाला.
- 4 फेब्रुवारी 2004 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती जे. डी. कपूर यांनी बोफोर्स खटल्यातून दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांना दोषमुक्त केले आणि बोफोर्स कंपनीवरच फसवणुकीचा खटला दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.
- 31 मे 2005 रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती आर. एस. सोधी यांनी बोफोर्स प्रकरणच निकालात काढले आणि सर्व आरोपींना दोषमुक्त करण्याचा निर्णय दिला.
- दिल्ली हायकोर्टाच्या निर्णयाविरुद्ध सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, मात्र नोव्हेंबर 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीस नकार दिला होता.
