बोईसरमधील ५४ बेकायदेशीर व्यावसायिक गाळे पाडण्याचे स्पष्ट आदेश जिल्हा न्यायालयाने दिले असताना प्रत्यक्षात महसूल विभागाकडून अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे अपीलही फेटाळले असताना प्रशासनाची निष्क्रियता आता संशयाच्या घेऱ्यात सापडली आहे. बेकायदा गाळ्यांवरील महसूल विभागाची कारवाई गारठण्यामागे गौडबंगाल काय, असा सवाल नागरिक विचारत आहेत.
बोईसर रेल्वे स्थानकाच्या पूर्वेकडील बोईसर, गट क्रमांक १०० मधील सुमारे ८८८.४५ चौरस मीटर जागेवर ५४ व्यावसायिक गाळे सक्षम नियोजन प्राधिकरणाची आवश्यक परवानगी न घेता उभारण्यात आले आहेत. या गाळ्यांमधून दरमहा लाखो रुपयांचे भाडे वसूल केले जात असल्याचीही चर्चा आहे. याप्रकरणी तहसील प्रशासनाने कारवाईचे आदेश दिल्यानंतर संबंधितांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.
मात्र २३ जुलै २०२६ रोजी जिल्हा न्यायालयाने अपील फेटाळून तहसीलदारांचा आदेश कायम ठेवला. न्यायालयाचा निर्णय स्पष्ट असतानाही अनेक दिवस उलटून गेले तरी महसूल विभागाने कारवाई सुरू केलेली नाही. यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. गरीबांच्या झोपड्या, हातगाड्या किंवा छोट्या बांधकामांवर प्रशासन बुलडोझर चालवण्यास क्षणाचाही विलंब करत नाही. मात्र बेकायदेशीर गाळ्यांवर कारवाईची वेळ आली की प्रशासन अचानक निष्क्रिय का होते, असा सवाल नागरिक विचारत आहेत.
भाजप पदाधिकाऱ्याचा हात
बोईसरमधील ५४ अनधिकृत गाळ्यांचा संबंध एका भाजप पदाधिकाऱ्याशी असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे महसूल विभाग राजकीय दबावाखाली काम करत असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये आहे.
