2015 साली कुर्ल्याच्या सिटी किनारा हॉटेलला लागलेल्या आगीत जीव गमावणाऱया निष्पापांच्या नातेवाईकांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. पालिका कर्तव्ये पार पाडण्यात अपयशी ठरली असून हे धक्कादायक असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने आगीत मृत्युमुखी पडलेल्या मृतांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी 50 लाख रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले.
16 ऑक्टोबर 2015 रोजी कुर्ला येथील हॉटेल सिटी किनारा येथे आग लागली आणि त्यात आठ जणांचा मृत्यू झाला. त्यापैकी सात जण 18-20 वयोगटातील विद्यार्थी होते आणि आठवा बळी विरार येथील 31 वर्षीय डिझाइन इंजिनीयर होता. नातेवाईकांनी प्रकरणाच्या चौकशीची तसेच भरपाई वाढून देण्याची मागणी केली होती; मात्र लोकायुक्तांनी फेब्रुवारी 2017 मध्ये ती फेटाळून लावली. याविरोधात नातेवाईकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती बी पी कोलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने आज मंगळवारी दिलेल्या निकालात नमूद केले की, पालिका कारवाई करण्यात अपयशी ठरल्यामुळे हॉटेलमध्ये आग लागून जीवितहानी झाली. कोणतीही अग्निशमन एनओसी न घेताच हॉटेलला परवाना देण्यात आला होता. त्यामुळे पालिका जबाबदार असून पालिकेने 12 आठवडय़ांच्या आत प्रत्येकी पीडिताच्या कुटुंबीयांना 50 लाख रुपये द्यावेत असे आदेश खंडपीठाने दिले.
- पालिकेने तातडीने कारवाई केली असती तर आगीची घटना निश्चितच घडली नसती.
- पालिकेने दाखवलेला निष्काळजीपणा आणि कर्तव्यांचे उल्लंघन हे आगीचे मूळ कारण आहे. अधिकाऱ्यांच्या, कर्मचाऱयांच्या चुकांसाठी पालिकेलाच जबाबदार धरायला हवे.
- आठ जणांच्या जीवितहानीमुळे त्यांच्या कुटुंबीयांना संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत मिळालेल्या जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन झाले आहे.
