पालिका निवडणुकांपूर्वीच महायुतीचे 60पेक्षा जास्त उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्या प्रकरणी न्यायालयीन चौकशीची तसेच उर्वरित उमेदवार व ‘नोटा’ला मिळालेल्या मतांचा विचार करून निवडणूक कार्यक्रम राबवण्याची मागणी करणाऱया याचिकाकर्त्यांना हायकोर्टाने आज दिलासा देण्यास नकार दिला. तुमची विनंती मान्य केली जाऊ शकत नाही असे निरीक्षण नोंदवत मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने सदर याचिका फेटाळून लावल्या. मात्र उमेदवारांच्या संशयास्पद बिनविरोध निवड प्रकरणी दाखल याचिकेवर हायकोर्टाने 28 जानेवारी रोजी सुनावणी ठेवली.
निवडणुकांपूर्वीच महायुतीचे 68 उमेदवार बिनविरोध निवडून आले. याला आक्षेप घेत ठाणे येथील मनसेचे नेते अविनाश जाधव यांच्यासह पुण्यातील समीर गांधी यांनी अॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केल्या. महायुतीतील पक्षांनी इतर पक्षांतील उमेदवारांना धमकावून तसेच आमिष दाखवून अर्ज मागे घेण्यास भाग पडल्याचा आरोप त्यांनी केला असून या प्रकरणाची न्यायालयाच्या देखरेखीखाली विशिष्ट कालावधीत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती, तर ठाण्यातील एका कामगार संघटनेचे अजय नाडर यांनी निवडणूक अधिकाऱयांना ठाणे महानगरपालिकेतील बिनविरोध निवडून आलेल्या प्रभागांमध्ये उर्वरित उमेदवार आणि नोटा पर्यायाच्या बाजूने पडलेल्या एकूण मतांची नोंद करून व याचा विचार करून निकाल जाहीर करण्याचे आयोगाला आदेश द्यावेत, अशी मागणी करत याचिका दाखल केली होती. या याचिकांवर आज बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. मात्र न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे कोणतेही म्हणणे ऐकून न घेता सदर याचिका फेटाळून लावल्या.
न्यायालयाचे निरीक्षण
- उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यापासून किंवा निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्यात आले, असे संबंधित व्यक्ती सांगत नसेल, तर तिच्या सांगण्यावरून कोणतीही चौकशी केली जाऊ शकत नाही.
- अशा परिस्थितीची दखल निवडणूक आयोगाने घ्यायची असते, कोर्टाने नाही.
- संबंधित व्यक्तीला इतरत्र दाद मागण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे.
संशयास्पद बिनविरोध उमेदवारांच्या निवडीला मंजुरी नको
29 महापालिकांमधील सुमारे 69 नगरसेवक बिनविरोध निवडून आल्याने मतदारांना मतदानाचा आणि लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा मूलभूत अधिकार नाकारला गेला आहे. याशिवाय अनेक उमेदवारांनी दबाव, भीती, आमिष तसेच राजकीय प्रभावाचा वापर केल्यामुळे आपली नामांकने मागे घेतली आहेत. या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी होणे गरजेचे असून संशयास्पद रीतीने बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांच्या निवडीला अंतिम मंजुरी देऊ नये, अशी मागणी करत नवी मुंबईतील राजेंद्र पाटील यांनी हायकोर्टात अॅड. विनोद सांगवीकर यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर 28 जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे.
