लैंगिक अत्याचार पिडीत अल्पवयीन मुलीच्या मानसिक आरोग्यावर होणारा गंभीर परिणाम विचारात घेऊन उच्च न्यायालयाने गर्भपाताला परवानगी दिली. गर्भधारणा सुरु ठेवल्यास अल्पवयीन मुलीच्या मानसिक आरोग्याला हानी पोहोचू शकते, असा निष्कर्ष जे. जे. रुग्णालयाच्या डॉक्टरांनी काढला आहे. त्यांच्या अहवालाची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने अत्याचार पिडीत अल्पवयीन मुलीचा गर्भपात करण्यास परवानगी दिली आहे. तसेच अल्पवयीन मुलीच्या गर्भपाता (एमटीपी) स परवानगी देत गर्भाचे डीएनए नमुने जतन करण्याचे निर्देशही दिले. या प्रकरणातील आरोपीविरुद्ध लैंगिक अत्याचाराच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल करण्यात यावा आणि रुग्णालयाच्या अधिकाऱ्यांनी गर्भाचे डीएनए नमुने जतन करावेत, फौजदारी खटल्याला मदत करण्यासाठी ते तपास अधिकाऱ्यांकडे सोपवावे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
लैंगिक अत्याचार पिडीत अल्पवयीन मुलीच्या गर्भपातासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. यावेळी अल्पवयीन मुलीच्या वतीने अ‍ॅड. मनीषा जगताप यांनी बाजू मांडली. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी अ‍ॅड. मनीषा जगताप यांनी, नुकतीच दहावीची परीक्षा पास होऊन कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रवेश घेतलेल्या पिडीतेला तिचे शिक्षण सुरू ठेवायचे आहे. तिची गर्भधारणा कायम ठेवल्यास तिच्या मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असा युक्तीवाद केला. पीडेतेच्या मानसिक आरोग्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने पीडित मुलीचा वैद्यकीय गर्भपात करण्यास परवानगी दिली. तसेच राज्य सरकारला ‘मनोधैर्य योजने’अंतर्गत मुलीला भरपाई देण्याची प्रक्रिया जलद करण्याचे निर्देश दिले.
मुंबईतील रहिवासी असलेल्या मुलीने सुरुवातीला पालकांना गर्भधारणेबद्दल माहिती दिली नव्हती. तिची मासिक पाळी चुकल्याने आईने तिला डॉक्टरकडे नेले. डॉक्टरांनी सुरुवातीला अ‍ॅसिडिटीचे निदान केले. नंतर फॉलो-अप तपासणीत मुलीला गर्भधारणा झाल्याचे उघड झाले होते.
