‘मराठी शाळा एका मागोमाग एक बंद पडत चालल्या असून, ही बाब अतिशय गंभीर आहे. या शाळा वाचवण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मार्गदर्शक ठरेल अशी ‘ब्लू प्रिंट’ हवी. राज्य सरकारने ही ब्लू प्रिंट तयार करावी, असे स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले. सरकारने यावर
2 फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर द्यावे, असे निर्देशही खंडपीठाने दिले.
नागपूर महापालिकेच्या मराठी माध्यमांच्या शाळा वाचविण्यासाठी अखिल भारतीय दुर्बल समाज विकास संस्थेने जनहित याचिका दाखल केली आहे. ‘मराठी शाळांबाबत राज्य सरकार आणि महापालिकांची भूमिका उदासीन आहे. या शाळांचे संरक्षण करण्यासाठी आजवर कोणतेही ठोस उपाय करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे या शाळांतील विद्यार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटली असून अनेक शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत,’ याकडे याचिकाकर्त्याने न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्या. राज वाकोडे यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली.
मराठी शाळा आणि मराठी भाषा वाचवणे गरजेचे!
सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने मराठी शाळांच्या सद्यस्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली. ‘शाळा बंद पडण्याची ही समस्या केवळ नागपूरपुरती मर्यादित नाही, संपूर्ण राज्यात हीच स्थिती आहे. मराठी शाळा आणि भाषा वाचवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ब्लू प्रिंट हवी. स्थानिक भाषेतील शाळा टिकवण्यासाठी इतर राज्यांचे धोरण काय आहे याचा अभ्यास सरकारने करावा. राज्य सरकारबरोबरच याचिकाकर्त्यांनीदेखील याचा अभ्यास करावा आणि न्यायालयात म्हणणे मांडावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
