वसई-विरार महापालिका हद्दीत खासगी मालकीच्या जागांवर बेकायदा बांधकामे उभारणाऱया विकासकांना मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला. परवानगीशिवाय उभारण्यात आलेल्या गोखिवरे व गवराई येथील 100 बांधकामांवर कारवाई करा असे आदेश हायकोर्टाने पालिका आयुक्तांना दिला आहे. गोखिवरे, गवराई येथील गजानन पाटील आणि कुटुंबीयांच्या मालकी हक्काच्या जागेत 2011 साली बेकायदा चाळी बांधण्यात आल्या.
या बांधकामाविरोधात तहसीलदार कार्यालयात तक्रार दाखल करण्यात आली. सदर जागा पालिका हद्दीत असल्याने पालिका आयुक्तांना कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले परंतु आयुक्तांनी अद्याप कोणतीही कारवाई न केल्याने पाटील कुटुंबीयांनी हायकोर्टात धाव घेत ऍड. प्रफुल्ल शहा, ऍड. कैवल शहा यांच्या वतीने याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला आणि न्यायमूर्ती बी. पी. कोलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
या वेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. प्रफुल्ल शहा यांनी तहसीलदार व पालिका आयुक्तांनी बेकायदा बांधकाम ठरवत त्यावर कारवाई होत नसल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. हायकोर्टाने याची दखल घेत पालिका आयुक्तांना फटकारले. एवढेच नव्हे तर या अनधिकृत बांधकामांविरोधात नियमानुसार कारवाई करण्याचे आदेश देत याचिका निकाली काढली.
