मुंबई महापालिकेने दादर येथील कबुतरखाना बंद केल्यानंतर जैन समाजात मोठ्या प्रमाणात संतापाची लाट उसळली आहे. त्यातूनच बुधवारी दादर कबुतरखाना येथे जैन समाजाच्या संतापाचा उद्रेक पाहायला मिळाला. त्यानंतर हे प्रकरण थेट मुंबई उच्च न्यायालयात गेले. याबाबत गुरुवारी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने कबुतरांना सार्वजनिक ठिकाणी खाद्य फेकणाऱ्यांची कानउघाडणी केली. कबुतरांना लोकवस्तीमध्ये खाद्य देण्यास मनाई केली आहे. मुंबईकरांचे आरोग्य महत्वाचे आहे, असे न्यायालय म्हणाले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशाला अनुसरुन पालिका प्रशासनाने कबुतरखान्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. मात्र या कारवाईमुळे धार्मिक भावना दुखावत असल्याचा दावा करुन जैन समाजाने कारवाईला विरोध केला. या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी उच्च न्यायालयात महत्वपूर्ण सुनावणी झाली. यावेळी द्विसदस्यीय खंडपीठाने मुंबईकरांचे आरोग्य महत्वाचे असल्याची टिप्पणी करीत कबुतरखान्यासंबंधी यापूर्वी दिलेला आदेश कायम ठेवला. न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशानुसार मुंबई शहर व उपनगरांत लोकवस्तीच्या ठिकाणी कबुतरांना खाद्यपदार्थ घालण्यास बंदी असेल, असे खंडपीठाने नमूद केले आणि याप्रकरणाची पुढील सुनावणी 13 ऑगस्ट रोजी घेणार असल्याचे निश्चित केले.
नागरिकांचे आरोग्य महत्वाचे आहे. आम्ही यापूर्वी दिलेल्या आदेशाचा अवमान करू नका, असा इशारा उच्च न्यायालयाने कबुतरखान्यावरील बंदी उठवण्याची मागणी करणाऱ्यांना दिला. आमच्या निकालावर काहीही आक्षेप असेल, तर संबंधित आदेशाविरोधात दाद मागण्याचे पर्याय तुमच्याकडे उपलब्ध आहेत. आमचा अवमान न करता कायदेशीर मार्गाने आक्षेप घ्या, असेही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना बजावले.
दादरचा ब्रिटिशकालीन कबुतरखाना हटवणार, प्रभादेवी आणि वरळीत जागेची चाचपणी
