हिंदुस्थानात राहून विविध ग्राहक सेवा देणाऱ्या कंपन्यांकडून केल्या जाणाऱ्या कर आकारणीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. हिंदुस्थान आणि चीनमधील द्विपक्षीय कर करारानुसार जर एखादी चिनी कंपनी हिंदुस्थानी उपकंपनीला तांत्रिक सेवा पुरवत असेल, तर त्यावर हिंदुस्थानात कर आकारला जाऊ शकतो, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला. चीनमधील ‘बेंटेलर ऑटोमोटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट लिमिटेड’ या कंपनीने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावताना न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हा निर्णय दिला. त्यामुळे आता डिजिटल माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या सेवांवरही कर भरावा लागणार असल्याने विदेश कंपन्यांना मोठा झटका बसला आहे.
बेंटेलर ऑटोमोटिव्ह ही चीनमधील कंपनी असून तिची ‘बेंटेलर इंडिया’ नावाची उपकंपनी पुण्यात कार्यरत आहे. या चिनी कंपनीने आपल्या हिंदुस्थानी कंपनीला व्यवस्थापन, आयटी आणि तांत्रिक सहाय्य अशा सेवा पुरवल्या होत्या. यासाठी कंपनीला सुमारे 3.33 कोटी रुपये मानधन मिळाले होते. त्यावर प्राप्तिकर विभागाने 10 टक्के ‘टीडीएस’ कापला होता. कंपनीने त्यांच्या सर्व सेवा चीनमधून ‘व्हर्च्युअली’ (ई-मेल किंवा व्हिडिओ कॉलद्वारे) दिल्या जातात. कंपनीचा कोणताही कर्मचारी भारतात प्रत्यक्ष येत नाही. त्यामुळे हिंदुस्थानी-चीन कर करारातील कलम 12(4) नुसार संबंधित सेवा हिंदुस्थानात दिल्या गेल्या असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे त्या सेवांवर हिंदुस्थानात टॅक्स आकारला जाऊ नये, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्या कंपनीने केला होता. हा युक्तीवाद न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला आणि अमित एस. जामसांडेकर यांच्या खंडपीठाने अमान्य करीत कंपनीची याचिका फेटाळून लावली. तंत्रज्ञानाच्या युगात ई-मेल किंवा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे दिलेली सेवा ही प्रत्यक्ष उपस्थित राहून दिलेल्या सेवेसारखीच मानली जाते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सेवा जरी चीनमधून दिली गेली असली, तरी त्याचा वापर हिंदुस्थानात झाला असून मोबदलाही हिंदुस्थानातून दिला गेला आहे. त्यामुळे हिंदुस्थान-चीन कर करारांतर्गत हे उत्पन्न हिंदस्थानात करपात्र आहे, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला. या निकालामुळे आता परदेशी कंपन्यांना हिंदुस्थानात सेवा करीत नसल्याने सांगून कराच्या भुर्दंडातून सुटका करुन घेणे कठीण होणार आहे. डिजिटल माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या सेवांवरही आता कर भरावा लागणार आहे.
