>> संजय मिस्त्री
प्रा. विजय दिवाण हे संभाजीनगर शहरातील प्राणिशास्त्र या विषयाचे प्राध्यापक असले तरी निसर्गप्रेमापोटी ते निसर्ग निरीक्षण, प्राणी निरीक्षण अशा विषयांकडे वळत गेले आणि त्यातूनच त्यांचा ग्रामीण जनजीवनाशी संपर्क वाढत जाऊन ते सामाजिक चळवळीचा एक अविभाज्य भाग बनले. परिणामी सामाजिक वास्तव जेव्हा त्यांना बेचैन करू लागले तेव्हा साहजिकच त्या अस्वस्थतेतून त्यांचे लेखन सुरू झाले आणि मग पाणी, शेती, दुष्काळ, विकास प्रक्रिया, पाणी व्यवस्थापन, अनुशेष निर्मूलन यांसारख्या विषयांवर त्यांचे लेख वाचकांपुढे येत गेले. त्यांच्या लेखांतून सहजच भूमिकेशी आणि अनुभवाशी प्रामणिक निष्ठा हा त्यांचा गुणविशेष समोर येत गेला.
जेव्हा साधारणतः पंचेचाळीस वर्षांपूर्वी विदेशी पक्ष्यांचे निरीक्षण करण्याकरिता त्यांचे आपल्या मित्रमंडळींसोबत जायकवाडी जलाशयावर सैबेरियन पक्षी पाहण्यासाठी जाणे सुरू झाले. तो काळ म्हणजे मराठवाडय़ाच्या बेधुंद विकासाचा काळ होता. जलाशयाच्या आसपास होणारी ऊस शेती, किनाऱयांलगतचे साखर कारखाने, कागद कारखाने, विविध उद्योग यांच्या विकासाची झेप घेण्याचा तो काळ होता. प्रामुख्याने शेतीसाठी म्हणून बांधले गेलेले धरण कधी उद्योगासाठी आणि शहरी पाणीपुरवठय़ासाठी आरक्षित झाले आणि शेती हा सिंचनाच्या दृष्टीने सर्वात शेवटचा पर्याय झाला. याबाबतची त्यांची निरीक्षणे अतिशय मार्मिक आहेत.
जायकवाडी धरणात जमीन गेलेल्यांच्या, विस्थापितांच्या प्रश्नांवर त्यांनी अतिशय पोटतिडकीने अभ्यास केला, चळवळ केली आणि हेही कमी म्हणून की काय, संघटना बांधून अगदी आंदोलने करीत शासन व्यवस्थेशी लढाही दिला. या पुस्तकात त्यांनी विविध विषयांवर लिहिलेले असले तरी वेळोवेळी त्यांचा हा लढा, त्यातील स्थित्यंतरे आणि त्यातील यश-अपयश सातत्याने डोकावत राहते. विस्थापितांच्या राहण्याच्या जागेपासून 40 किलोमीटर दूर जाऊन शेती करणे सामान्य शेतकऱयांना शक्य तरी आहे का? हे व यांसारखे असंख्य प्रश्न त्यांच्या चळवळीने समाजापुढे आणले. शेवटी विस्थापितांच्या नशिबी मजुरीच कशी येते हे त्यांच्या लेखातून अधोरेखित झाले आहे.
2 लाख 71 हजार हेक्टर जमिनीचे सिंचन करण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या जायकवाडीच्या प्रकल्पात 34 हजार हेक्टर एवढी जमीन बुडवण्यात आली आणि केवळ 27 हजार हेक्टर जमिनीचेच सिंचन करण्याच्या पात्रतेचा तो ठरतो हे त्यांनी सप्रमाण दाखवून दिले आहे. ही विकास प्रकल्पाची शोकांतिका असल्याचे ते म्हणतात. वस्तुतः कोणत्याही विकास प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीपूर्वी त्या प्रकल्पाच्या लाभ-हानीचे गुणोत्तर स्पष्टपणे लोकांसमोर मांडले गेले पाहिजे, पण ते कधीच मांडले जात नाही.
निरनिराळ्या विकास प्रकल्पांसाठी केल्या जाणाऱया भूसंपादनात चांगल्या सुपीक शेतजमिनी, वन जमिनी, नैसर्गिक पाणवठे, झुडपी जंगले ही सारी ताब्यात घेतली जातात. कष्टकरी स्त्रियांची रोजगाराची साधने मोठय़ा प्रमाणात नष्ट होतात. अशा जागांवर असणारी उपजावू माती, वृक्षराजी, झुडपे, जंगले, ओढे-नाले-तळी-नद्या हे पृष्ठाrय जलस्रोत आणि त्यांवर आधारित असणारे रोजगार या साऱया गोष्टी जेव्हा नष्ट होतात, तेव्हा नष्ट होणाऱया त्या गोष्टींची किंमत किती होते याचा मागोवा शासनाने घ्यायला नको काय? ती प्रकल्पामुळे होणाऱया हानीचीच किंमत आहे असे शासनाने घोषित करायला नको काय? असा एक नवा विचार ते आपल्या लेखांतून मांडतात. शेतकऱयांना निदान काही मोबदला तरी दिला जातो, परंतु त्या जमिनीवर पोट भरणाऱया शेतमजूर, कामकरी स्त्रिया, कारागीर या लोकांना कोणतीही भरपाई मिळत नाही. ती देणे हे शासनाच्या नियमांत का बसत नाही? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. अशा प्रकल्पांचे फायदे फक्त मोजक्या उच्चवर्गीयांना, गुंतवणूकदारांना आणि सत्तेच्या वर्तुळात असणाऱया राजकीय नेत्यांनाच मिळतात. अशा हानीकारक आणि जनहितविरोधी विकास प्रकल्पांची गंभीर दखल घेऊन समाजाने त्यांचा पुनर्विचार करायला हवा. अशी त्यांची एकूण मांडणी आहे. त्यांचे लेख विविध विषयांवरचे असले तरी त्यांच्या विचारांची मूळ धाटणी हीच आहे. संभाजीनगरच्या विद्या बुक्सने हे पुस्तक प्रकाशित केले आहे.
दिवाण यांचे 22 लेख या पुस्तकात समाविष्ट करण्यात आलेले आहेत. त्यात विकासाचा आकृतिबंध, विकासाचे नियोजन, पर्यावरणस्नेही विकास, समतोल विकास, केळकर समितीचा अहवाल आणि मराठवाडा, हवामान बदल, कृषी क्षेत्रातील सुधारणा, शेतीतील समस्या, भूसंपादन कायदा, सार्वजनिक सेवेचा आणि पर्यावरणविषयक कायदे, जलस्रोतांची निरंतरता, ऋतुबदल, कर्ब संकट, आर्थिक सर्वेक्षण, नद्यांचे शुद्धीकरण, शहरीकरण, स्थलांतर, दुष्काळ, जैवविविधता, संसाधनांची लूट अशा अनेक विषयांचा त्यांनी सखोल आढावा घेतला आहे.
मागोवा विकासवाटांचा
लेखक – प्रा. विजय दिवाण
प्रकाशक – विद्या बुक्स
मूल्य – रुपये 300/-
