ब्लिंकिट, झेप्टो आणि स्विगीसारख्या इन्स्टामार्ट प्लॅटफॉर्मद्वारे दिल्या जाणाऱया ‘10 मिनिटांत डिलिव्हरी’ सेवांवर बंदी घालण्याची मागणी काही दिवसांपासून होत आहे. त्यासाठी 31 डिसेंबर रोजी देशभरातील डिलिव्हरी कामगारांनी संप पुकारला होता. यानंतर आता केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. डिलिव्हरी वर्कर्सच्या सुरक्षेला केंद्र सरकारने प्राधान्य देत 10 मिनिटांच्या डिलिव्हरीला बंदी घालती आहे. या निर्णयानंतर ‘ब्लिंकिट’ने आपली सुविधा बंद केली आहे.
केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी यासंदर्भात ब्लिंकिट, झेप्टो, स्विगी आणि झोमॅटोसारख्या पंपन्यांच्या अधिकाऱ्याशी चर्चा केल्यानंतर डिलिव्हरी वेळेची मर्यादा काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानंतर सर्व पंपन्यांनी सरकारला आश्वासन दिले की, ते आपापल्या ब्रँड जाहिराती आणि सोशल मीडियावरून डिलिव्हरी वेळेची मर्यादा काढून टाकतील. म्हणजेच, आता यापुढे कोणतेही सामान दहा मिनिटांत मिळणार नाही.
आम आदमी पक्षाचे नेते राघव चढ्ढा यांनी क्विक कॉमर्स प्लॅटफॉर्मद्वारे दिल्या जाणाऱया 10 मिनिटांच्या डिलिव्हरी सेवांवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. जेणेकरून 10 मिनिटांत ऑर्डर पोहोचवण्यासाठी दबावाखाली आपले जीव धोक्यात घालणाऱया डिलिव्हरी कर्मचाऱयांवरील अत्याचार थांबवता येईल. त्यानंतर चर्चेअंती सरकारने ई-कॉमर्स पंपन्यांना स्पष्ट निर्देश दिले होते की, वेगात डिलिव्हरी करण्याच्या नादात डिलिव्हरी कामगारांचे जीव धोक्यात घालायला नको.
देशभरातील डिलिव्हरी बॉय आणि गिग वर्कर्सच्या सुरक्षेच्या मागणीनंतर केंद्राने 10 मिनिटांत डिलिव्हरी देण्यावर बंदी घातली आहे.
