‘बीएसएनएल’ व ‘एमटीएनएल’बाबत सरकारचा मोठा निर्णय, बंद होणार नाही पण…

1679

सरकारी दूरसंचार कंपन्या ‘बीएसएनएल’ आणि ‘एमटीएनएल’बाबत मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने मोठा निर्णय घेतला आहे. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘बीएसएनएल’ आणि ‘एमटीएनएल’च्या विलिनिकरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे बऱ्याच कालावधीपासून तोट्यात असलेल्या या कंपन्याना दिलासा मिळाला आहे.

याआधी ‘बीएसएनएल’ आणि ‘एमटीएनएल’ बंद करण्याचा प्रस्ताव अर्थ मंत्रालयाने दिला असल्याचे वृत्त आले होते. यामुळे दोन्ही कंपन्यातील हजारो कर्मचाऱ्यांमध्ये घबराटीचे वातावरण होते. सरकारी दूरसंचार कंपन्या बंद होणार असल्याच्या वृत्तामुळे विरोधकांनी सरकारवर तोंडसूख घेतले होते. परंतु केंद्र सरकारने या फक्त अफवा असल्याचे सांगत चर्चाना पूर्णविराम दिला होता.

बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकींनंतर केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविंशकर प्रसाद यांनी भूतकाळात बीएसएनएलवर अन्याय झाल्याचे म्हटले. ते पुढे म्हणाले की, आम्ही ‘बीएसएनएल’ आणि ‘एमटीएनएल’ कंपन्यांच्या विलिनिकरणाच्या योजनेवर काम करत आहोत. तसेच बीएसएनएलसाठी आकर्षक व्हीआरएस पॅकेजवर काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासह 4 जी साठी अर्थसंकल्पात 4 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्यात येईल. तसेच विलिनीकरणानंतर जन्माला येणारा कंपनीसाठी बॉन्डच्या माध्यमातून 15 हजार कोटी आणि संपत्ती विक्रीतून 38 हजार कोटी रुपयांचा निधी उभारण्यात येईल, असेही रविशंकर प्रसाद यांनी स्पष्ट केले.

‘बीएसएनएल’ आणि ‘एमटीएनएल’ तोट्यात असल्याने याचा थेट प्रभाव कर्मचाऱ्यांवर पडत आहे. कर्मचाऱ्यांना पगारासाठी ताटकळत रहावे लागत आहे. बीएसएनएल कंपनीमध्ये जवळपास 1.80 लाख कर्मचारी काम करतात. कंपनीला प्रत्येक महिन्याला जवळपास 850 कोटी रुपये वेतनावर खर्च करावा लागतात. 2017-2018 मध्ये बीएसएनएलला 7,992 कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता. तर 2016-17 ला 4786 कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता.

आपली प्रतिक्रिया द्या